बुटवल\लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको एकलौटी निर्णयले विवादमा तानेको भन्दै सत्ताघटक कांग्रेसका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । यो असन्तुष्टि केन्द्र सरकारमा समेत पुगेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा संरचना नबन्दै मन्त्रालय सार्न केसीले दबाब दिन थालेपछि यहाँका कांग्रेस मन्त्रीले आपत्ति जनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको यो पहलमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा राप्ती पश्चिमका केही मन्त्रीहरूले साथ छ । तर, अन्य मन्त्री यसले सरकारी खर्च बढाउने भन्दै मानिरहेका छैनन् ।

आगामी प्रदेशसभा बैठक दाङमा राख्न सामान ओसार्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन् । यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्री तथा नेताले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री खाणले मुख्यमन्त्री केसीलाई फोन गरेर प्रदेशसभा नसार्न र सामान नओसार्न दबाब दिएको बताइएको छ ।

चुनावअघि ठाउँ नै नबनाइ सार्ने प्रयास नगर्नुस् । हाम्रा साथीहरूको व्यापक असन्तुष्टि छ । यसले गठबन्धनमै असर पर्नसक्छ । यसलाई रोक्नुस् । हतार गर्नुपर्दैनु, गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।

भदौ १० गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरी नै अनुपस्थित भए । चुनावअघि जसरी पनि प्रदेशसभा र केही मन्त्रालय सार्ने अडानमा केसी छन् । सामान सार्न कर्मचारीलाई दबाब दिन थालेपछि कर्मचारी नै धमाधम बिदा लेख्न थालेका छन् ।

प्रदेशसभाका एक कर्मचारीका अनुसार दाङमा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवन सम्पन्न हुन अझै ३ महिना जति लाग्छ । बिजुली जडानको काम पनि बाँकी छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेशसभाको लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रूपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ । त्यहाँ काम सक्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । एसी जडान, फर्निचरलगायतका काम सुरू नै भएको छैन । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाकोठाहरू खाली गरिएको छ । तर, रङरोगन र मन्त्रालय बस्न मिल्ने बनाउन कम्तीमा ३ महिना लाग्ने कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकारमै भएको दलसँग छलफल नै नगरी, संरचना नबन्दै कार्यालय सार्न हतार गर्नुले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने र कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाउने नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खान बताउँछन् ।

‘स्थायी संरचना बनेपछि जाने कुरामा पहिले नै निर्णय भएको छ, यो कसैले टार्न सम्भव नै छैन । तर, मुख्यमन्त्री र सभामुखले छलफल नै नगरी एकलौटी गरेपछि हामी सन्तुष्ट छैनौ, कर्मचारीको उस्तै विरोध छ, यसले संघीयताको विरोधमा आवाज उठाउनेलाई मलजल पुग्नेछ’, खानले नेपाल प्रेससँग भने ।

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरी संरचना नै नभएको ठाउँमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालय सार्न खोज्नु चुनावलाई प्रभावित बनाउने र आर्थिक भार बढाउने काम भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भने, ‘कर्मचारी बस्ने केही ठाउँ छैन, अहिलेको हतारो चुनावी स्वार्थ मात्रै हो, राज्यलाई दोहोरो खर्च किन गराउने रु एमालेको सरकारले स्थायी संरचना बनाएर मात्रै दाङमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजाने निर्णय गरेको हो, हामीले त्यसमै अडान लिएका छौं ।’

पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री तथा केही मन्त्रीहरूले स्वार्थका कारण आर्थिक चलखेल गर्ने गरी हतारमा संरचना सार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा भने प्रदेशसभाले एक वर्षअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु गलत नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीको बचाउ गरे ।

कर्मचारी असन्तुष्ट

पूर्वाधारविना नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयहरु स्थायी राजधानी दाङमा सारेपछि कार्य सम्पादन प्रभावित हुन थालेको छ । स्थायी संरचना बनाएर मात्रै प्रदेश राजधानी दाङमा मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मातहतका कार्यालयहरू सार्ने भनिएपनि अस्थायी संरचनामै धमाधम कार्यालयहरु सरेपछि कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको कर्मचारीले बताएका छन् । दाङ सरिसकेका कार्यालयहरूकै कार्यसम्पादन असहज र खर्चिलो भइरहेको बेला मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा र गएका २ वटा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तुरुन्तै सार्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीह बिदामा बस्न थालेका छन् ।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहेका दुई मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी राखिएको छ । मन्त्रालयको आधारभूत काम पनि स्थायी राजधानीको मन्त्रालयबाट हुँदैन । बुटवलस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालय सरेको १० महिना पुगिसक्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयमा पूर्वाधार अभावका कारण कर्मचारी न्यून छन् । मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लगाउने मात्र काम मात्रै भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटाले स्थायी राजधानीबाट काम सुरू भए पनि केही असहजता भने भएको स्वीकार्छन् ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले दाङस्थित मन्त्रालयमै पदभार ग्रहण गरेपनि त्यसपछिका सबै काम बुटवलमै बसेर गरेका छन् । स्थायी राजधानीमा स्थापना भएका शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयमा ३५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ८ जनामात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन् । सहकारी कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ ।

‘स्थायी राजधानी मात्रै तोकियो, संरचना बनेकै छैन’, एक कर्मचारीले गुनासो पोखे, ‘कर्मचारी आएर बस्नसक्ने अवस्था नै छैन ।’ ती कर्मचारीका अनुसार यहाँ कर्मचारी बस्न सक्ने न्यूनतम पूर्वाधार छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारले ३५ सय दरबन्दी तोकेको छ । प्रदेश सरकारले ७ सयको हाराहारीमा दरबन्दी बनाएपछि यहाँ ४२ सयजनाको दरबन्दी छ । तर, अहिले ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार रानाले बताए ।

बुटवलमा समेत कर्मचारी काम गर्न अनइच्छुक भएको अवस्थामा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकामा बस्ने व्यवस्था नभएकाले पूर्वाधार बनाएर मात्रै कार्यालय सार्न कर्मचारीहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।