बाँके\नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास त्यति लामो छैन। पहिलो निर्वाचन भएको २०१५ सालदेखि २०७४ सम्मको करिब ६० वर्षमा सातवटा निर्वाचन भएका छन्। आसन्न मंसिरमा हुने निर्वाचन आठौँ निर्वाचन हो। यो बीचको ३० वर्ष पञ्चायती, दलविहीन व्यवस्था थियो भने २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि माओवादी आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा २०६४ मा मात्र निर्वाचन भएको थियो।

यद्यपि, २०६४ र २०७० को निर्वाचन पछिको संसद्को‌ अभिभारा भने संविधान बनाउनु थियो। तर यसले व्यवस्थापिका संसदको भूमिकामा पनि काम गर्थ्यो। यसको लागि २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको थियो। २०७२ को असोजमा संविधान बनेपछि भने तीन तहको सरकारको व्यवस्था अनुसार २०७४ मा पहिलो र आगामी मंसिरमा दोस्रो निर्वाचन हुन लागेको हो।

आज हामी २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, र २०७४ सालको निर्वाचनमा कुल मतदाताको संख्या र मतदान भएको प्रतिशतबारे तथ्य प्रस्तुत गर्दै छौँ। यसको स्रोत निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास  भाग १ रहेको छ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटकको आम निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गते प्रारम्भ भइ विभिन्न चरणमा ४५ दिन लगाएर सोही वर्षको चैत २८ गते सम्पन्न भएको थियो। यसको नतिजा भने २०१६ वैशाख २८ गते आएको थियो।

यो निर्वाचनमा कूल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ रहेका थिए। निर्वाचनमा भने १७ लाख ९१ हजार ३७२ ले मात्र मतदान गरेका थिए। यो कुल मतदाताको ४२.१८५ प्रतिशत हो। २०१७ मा राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि ३० वर्षसम्म दलहरू प्रतिबन्धमा परे।

२०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई पुनर्बहाली गरेपछि २०४८ बैशाख २९ गते नेपालको इतिहासमा दोस्रोपटक आम निर्वाचन भएको थियो। यो निर्वाचनमा कुल १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतादाता रहेका थिए। यसमा करिब ६५.१५ प्रतिशत मतदाताले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए।

यस्तै, पाँच वर्षे कार्यकालको संसद २०५१ मा तत्कालीन कांग्रेस सरकारले विघटन गरेपछि २०५१ कात्तिक २९ गते भएको मध्यवाधि निर्वाचनमा १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मतदाता रहेकामा करिब ६१.८६ प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेका थिए।

यस्तै, २०५६ बैशाख २० गते र जेठ ३ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा करिब १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतादाता रहेका थिए। यसमध्ये करिब ६५.७९ प्रतिशत अर्थात ८८ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मात्र मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए।

२०५६ पछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। तत्कालीन राजतन्त्रविरुद्ध २०६२/०६३ को जनअन्दोलनले व्यवस्थानै परिवर्तन गरायो। यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनमा कुल १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ मतदाता रहेका थिए। यसपटकको निर्वाचनमा करिब ६१.७० प्रतिशत मत झरेको थियो। जुन १ करोड ८ लाख ६६ हजार ५ सय मतदाता संख्या हुन्छ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि पुनः २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता रहेका थिए। यस निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो। कुल मतदाता संख्यामा ९५ लाख १६ हजार ७३४ मतदाताले मतदान गरेका थिए।

यहाँ स्मरणीय के छ भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा करिब ५५ लाख मतदाता घटेका थिए। यस विषयमा तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि मतदाताको तथ्याङ्क संकलन व्यवस्थित र वैज्ञानिक नभएकाले तथ्याङ्कमा फरक पर्न गएको बताउँछन्।

‘पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि मतदाताको विवरण संकलन वैज्ञानिक रुपले हुन सकेन। त्यो निर्वाचनमा मतदाताको तथ्याङ्कको आधार २०५६ कै निर्वाचन अघिको रहेको थियो।’ नेपाल लाईभसँग कुरा गर्दै यादव भन्छन्, ‘२०६७ भदौबाट प्रविधियुक्त र वैज्ञानिक आधारमा मतदाताको विवरण संकलन गरेपछि वास्तविक मतदाता संख्या आएको थियो।’

२०७२ असोजमा संविधान बनेपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। यो निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए। यसमध्ये १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मतदान गरेका थिए। यो कुल मतदाताको ६८.६६७ प्रतिशत हो।

निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिरको निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ८२ लाख हारहारी पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसको आधार भनेको गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन हो। बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ थियो। उक्त निर्वाचनमा १ करोड १५ लाख ४० हजार ३८ मतदाता अर्थात ६५.०७४ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी निर्वाचनमा करिब पाँच लाख मतदाता बढ्ने अनुमान रहेको बताए । नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘बैशाखको निर्वाचनभन्दा करिब पाँच लाख मतदाता बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ।’ आयोगले मतदाता परिचय पत्र बनाएका र आगामी मंसिर ३ गते १८ वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न आह्वान गरेको छ।