प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गतेलाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यसै दिन विसं २०१३ मा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन ल्याइएकाले त्यही दिनको सम्झनामा विसं २०६२ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यसै दिन सरकारले करीब ४० जना निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवामा रही महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गरेबापत पुरस्कृत गरी सम्मानित गर्ने गरेको छ । यस्तो सम्मानले कर्मचारीलाई सेवाप्रति गौरवको अनुभूति हुने र असल कार्यसम्पादनका लागि उत्प्रेरित रहन टेवा प्रदान गर्ने विश्वास रहेको छ । विदेशका कतिपय अन्य देश र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई यसका पारदर्शी सूचक तथा मापदण्ड बनाएर प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्ने अभ्यास गरेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो प्रचलन थप निष्पक्ष र पारदर्शी बन्ने र संस्थागत हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजामती सेवा देशको प्रशासन हाँक्ने प्रमुख संयन्त्र हो । यसले सरकार र जनतालाई जोड्ने पुलको काम गरी राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो राजनीतिको सहयात्री र सहयोगी निकाय हो । मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न व्यावसायिक र स्थायी संरचनाको आवश्यकता भएकाले निजामती सेवाको गठन गरी यसलाई कानूनसम्मत तरीकाले चलाउने प्रयास संसारभरि गरिएको पाइन्छ । यसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ र यसको अर्को विकल्प पनि छैन । नेपालको निजामती सेवाले ६६ वर्ष पार गर्न लागेको छ र यसको आकार र कार्यक्षेत्र पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरू योग्यता प्रणालीअन्तर्गत निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी परीक्षाबाट छनोट भएर आएका हुन्छन् । उनीहरू राजनीतिक र न्यायिक अधिकारी होइनन् । राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न नहुने तर उत्तरदायी हुने र तटस्थ रहेर राष्ट्रको सेवा गर्नु निजामती सेवाको आदर्श र अनुशासन हो । त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक पनि भन्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रको सेवा भनेको जनताको सेवा भएकाले निजामती कर्मचारी र समग्र निजामती सेवा नै जनमुखी हुनुपर्छ । जनमुखी भन्नाले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उनीहरूकै हित र कल्याण हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु हो । पुरानो सामन्तवादी सोच त्यागेर जनतालाई शासन होइन, पारदर्शी र विनम्र भावले सेवा गर्नु हो । कर्मचारीले जनतातर्फ मुख फर्काउनु वा जनताकै सेवामा खट्नु जनमुखी निजामती सेवा परिचय र कर्तव्य हो । सरकारबाट जनताले चाहेको वा आवश्यक परेको सेवा तन–मन–धनले प्रवाह गर्नु वा प्रवाह गर्ने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु निजामती कर्मचारी जनमुखी बन्नु हो । सरकारले जनतालाई दिने निर्णय गरेको सेवा, वस्तु वा अन्य अवसर वा सुविधा सहज तरीकाले जनतामा पुर्‍याउनु पनि जनमुखी बन्नु हो । जनतालाई फाइदा हुने नीति, कार्यक्रम वा परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी नतीजा निकाल्नु पनि जनमुखी हुनु हो । विनियोजित बजेट तोकिएबमोजिम खर्च गर्नु पनि जनमुखी हुनु हो । सार्वजनिक सेवाको बारेमा जनतालाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत बोल्न दिनु, बोलेको सुन्नु र उनीहरूको आवाजलाई आत्मसात् गरी आवश्यक सुधारसहित सेवा प्रवाह गर्नु पनि जनमुखी हुनु हो । देश र जनतालाई धनी बनाउने गरी काम गर्नु जनमुखी बन्नु हो । जनता वा नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको सन्तुष्टि नै निजामती सेवा जनमुखी भएको प्रमाण हो ।

मुलुकको तीव्र विकासका लागि निजामती सेवा जनमुखी हुनैपर्छ । विकास भनेको जनताको सेवासुविधामा बढोत्तरी हुने र जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार आउनु हो । जनतालाई जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आवश्यक पर्ने सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्नु विकास हो । बेरोजगारलाई रोजगारी, गरीबीमा परेकालाई गरीबीबाट मुक्ति, न्याय नपाएकालाई न्याय दिनु विकास हो । अहिले विश्वभर प्रचलित दिगो विकासले विकासलाई १७ ओटा लक्ष्य र तीअन्तर्गतका १६९ ओटा सूचकमा लिपिबद्ध गरेको छ । नेपालले त ती सूचकलाई बढाएर ४०० जति पुर्‍याएको छ । यी सूचकलाई हेर्दा विकास के हो भन्दा पनि विकास के होइन भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । यी सबै सूचकका परिलक्ष्य प्राप्त गर्न काम गर्ने निजामती सेवकले हो । उनीहरू जनमुखी बनेर काम गरे भने १७ ओटा लक्ष्य र तीअन्तर्गतका परिलक्ष्यहरू प्राप्त हुन्छन् र देश विकास हुन्छ ।

यसका लागि निजामती सेवकले नीति–निर्माणमा संलग्न हुँदा जनमुखी बन्नुपर्छ । उनीहरूले नीति निर्माणमा राजनीतिक कार्यकारीलाई सहयोग गर्छन् । जनताका विभाजित आवाज सुन्छन्, मनन गर्छन् र उनीहरूका मागलाई नीतिका मस्यौदामा ढाल्छन् । नीतिगत समस्याको पहिचान गर्छन् र नीतिको कार्यसूची तयार गरी मन्त्रीबाट अनुमोदन गराउँछन् । यस क्रममा अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन् वा गराउँछन् र स्वार्थ समूहमा चाहनालाई मिलान गर्छन् । उच्च प्रशासकहरू सरकारका सल्लाहकार नै हुन् । विकासका नीति र विकास गर्न सहयोग गर्ने सबैखाले नीतिको तर्जुमामा प्रशासकको रूपमा रहने निजामती कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । यस क्रममा उनीहरूले जनमुखी नीति–निर्माणमा सहयोग गरेमा मात्र देशमा जनताले चाहेको जस्तो विकास हुन सक्छ ।

निजामती सेवाले नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा पनि जनमुखी बन्नुपर्छ । जनमुखी भएर गरिएको कार्यान्वयनले मात्र वास्तविक नतीजा दिनेछ । नेपालमा जेजति विकास भएको छ यसको श्रेय कर्मचारीतन्त्रलाई दिनैपर्छ । कार्यान्वयनको समस्या छ र यसको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्र र यसमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्ने गरिन्छ । वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगति अपेक्षित हुँदैन । पूँजीगत खर्च कमजोर छ । समन्वय नगर्दा वा नहुँदा विकास अड्किन्छ । परियोजनाहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुँदैनन् । आफूले गर्ने काम नगरेर राजनीतिलाई दोष दिने प्रचलन पनि कर्मचारीतन्त्रमा छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले राजनीतिक हस्तक्षेपको माग आफैले गरेको पनि देखिन्छ । पारदर्शी सरुवा प्रणाली नबनाउनु वा सरुवाका लागि नेताकहाँ धाउनु यसैका प्रमाण हुन् । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन सकेमा यस्ता धेरै विकृतिको एकमुष्ट समाधान गर्न सकिनेछ ।

नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सुधार गरी जनतालाई लाभ मिल्ने गरी नतीजा सुनिश्चित गर्ने काममा पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ससाना विकास–निर्माणका आयोजनाको अनुगमन गरी समस्या देखिएको भए तत्काल समाधान गर्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका एजेन्डा तय गर्ने र समन्वयका गुजुल्टिएका गाँठा फुकाउनेसम्मका काममा निजामती कर्मचारीले जनताको मुख हेर्न सक्छन् र विकासका नतीजा प्राप्तिमा योगदान गर्न सक्छन् । विकासका प्रतिफल र तिनको असर त प्रभावले जनतालाई केकस्तो लाभहानि गरेका छन् र उनीहरूको जीवनस्तरमा केकस्तो सुधार आयो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अनुगमन र मूल्याङ्कन जनमुखी हुन्छ । सरकारी संयन्त्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर भएकाले यसको क्षमता विकास गर्ने र कार्यान्वयनकर्ताको नियत पनि सफा बनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

नागरिकलाई चाहिने दैनिक सेवाको प्रवाहमा पनि कर्मचारीले जनमुखी बन्नुपर्छ । सेवा प्रवाहको प्रणाली तर्जुमा गर्दा र सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकको सहभागिता गराउने, उनीहरूका सुझाव लिएर निरन्तर सुधार गरिरहने, मुस्कानसहितको सेवा दिने, अल्झन सृजना नगर्ने र सास्ती नदिने गरी सेवा प्रवाह गरेमा नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ र जनताले विकास भएको महसूस गर्छन् ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुनैपर्छ । अहिले पञ्जीकरण, नागरिकता, राहदानी, आप्रवासन, सवारीचालक प्रमाणपत्र, मालपोतलगायत सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सेवाको विकेन्द्रीकरण पनि भएकाले नागरिकको पहुँच पनि सहज भएको छ । धेरै ठाउँमा कर्मचारीले सृजनशीलता पनि देखाएका छन् । सेवा पाउनेको लागत पनि घटेको छ । तर, कतिपय सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा अपरिपक्व क्षमता रहँदारहँदै व्यवस्थापनले सूचनाप्रविधि भिœयाउँदा नागरिकलाई सास्ती पनि मिलेको समाचार आउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालयका लाइनको अन्त्य गरिएको भए तापनि देशैभरका यातायात कार्यालयमा भीडभाड घटेको छैन । यसले जनताको विकासमा कर्मचारीतन्त्रले भूमिका निभाउन नसकेको र जनताको मुख नहेरेको आभास हुन्छ ।

गतवर्ष नै सरकारले ५ वर्षलाई पुग्ने गरी ‘व्यावसायिकता र सृजनशीलता ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निजामती सेवाको नारा तय गरेको छ । व्यावसायिकता निजामती सेवाको स्थापनाकालीन मूल्य नै हो भने विकासका लागि सृजनशीलता नभई हुँदैन । यी दुवै मूल्य स्थापित गर्दा निजामती सेवाले देशको विकासका लागि तर्जुमा गरिने नीति, तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सेवा प्रवाहमा जनताको मुख देख्नेछ । व्यावसायिक र सृजनशील कर्मचारीले मात्र जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र जनमुखी नभई विकास, समृद्धि र सुशासनको सपना साकार नहुने स्पष्ट छ ।डा. भुसाल योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।