नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रुपमा स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था सहितको बलियो स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ,स्थानीय तहहरु बलिया स्थानीय सरकार हुन। संविधानसंग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्ने राजपत्रमा प्रकासन गरेर लागु गर्ने र स्पष्ट न्यायिक अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ।नियम र कानुनमा रहेर स्थानिय तहमा सर्वसाधारणको पक्षमा नीति,नियम र न्यायको पक्षमा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ।
स्थानीय तहको कार्यकारीणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने हुँदा चाहे उ स्वतन्त्र बाट निर्वाचित होस चाहे उ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित होस उसलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नेपालको संविधानले नै मार्गप्रशस्त गरेको छ।
कसैले पनि बाधा अड्चन गर्नु मिल्दैन । तर पछिल्लो समय देशमा निर्वाचित ३ मेयरको कार्यशैलीबाट प्रभावित बनेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने जुन लहर चलेको छ । यो लहर संघिय निर्वाचनमा पनि लागु हुन दिनु भनेको देशलाई थप अराजकता र भ्रष्टचारको खाडलमा पुर्याउन टेवा दिनु हो। सरकार बनाउने र ढलाउने खेलबाट वाक्क वनेका नेपाली जनता अव पनि राजनीतिक दल विहिन उम्मेदवारलाई विजय गराउने हो।भने सांसद किनबेचको राजनीतिक व्यापार अझै मौलाउँछ ।
साथै देशमा थप राजनीतिक संकट निम्तिन्छ।महत्वपुर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न बाधा अड्चन आउने सम्भावना तिव्र हुन्छ,एकल निर्णय र व्यक्तिगत निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै महत्वपूर्ण स्थान राख्दैन । हरेक राष्ट्रिय निर्णयमा कम्तिमा एक तिहाई सदस्यको सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ ।
अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहका उम्मेदवारहरुको कार्यशैली देखेर संघिय तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनु वाञ्छनीय हुदैन । र नेपालको संविधानमा पनि त्यस्तो कुनै बिषय उल्लेख गरेको छैन।राजनीतिक दलहरुका गतिविधिवाट नै दिक्क भैसकेका नेपाली जनताको विकल्प भनेकै राजनीतिक दल नै हो ।
तर निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वं गर्ने राजनीतिक दलहरु मध्यवाट पनि स्वच्छ छवि भएको योग्य उम्मेदवार र आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकतामा राखौँ ।
(लेखक राप्रपाको महिला संगठन सचिव हुन् ।)
