काठमाडौँ\केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

बैठकमा ११ जना सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमा ६ जना सांसदको संशोधन प्रस्तावबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्माले जवाफ दिने क्रममा सम्बोधन गरेको भन्दै उनीहरुले विधेयकका केही बुँदामा राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । सांसद शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, प्रकाश रसाइली, अतहरकुमाल मुसलमान र रामकुमारी चौधरी र बिन्दा पाण्डे संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।

त्यसैगरी ५ जनाले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुरोध गरे पनि संशोधनकर्ताले फिर्ता नलिएपछि उनीहरुले राखेका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । जसमा सांसद विशाल भट्टराई, पार्वती विशुंखे, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, गगन थापाले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकका केही बुँदामध्ये संसदको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा सांसदले विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा कानुनमन्त्री शर्माले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।​ कानुनमन्त्रीले विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेपछि अधिकांश संशोधनकर्ताले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।

संसदको कार्यकाल थप्ने सरकारको प्रस्तावको नेकपा एमालेले र सत्ता गठबन्धनकै केही नेताले विरोध गरेका थिए । यस्तै, निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ २२ गते बुधबार दिउँसो १ बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।

कानुनमन्त्री शर्माले संशोधन स्वीकार गरेपछि गणपुरक संख्या नपुगेका कारण पहिलो बैठकबाट विधेयक पारित हुन सकेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए । कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा एक चौथाई अर्थात ६९ सांसद उपस्थितिमा ५८ मात्र रहेको पाइएपछि बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित भएको थियो । मंगलबार नै बसेको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे लगत्तै उक्त विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।