नेपाललाई कहिले भारततिर त कहिले चीनतिर ढल्केको र कहिले फेरि महाशक्ति अमेरिकाको भुमरीमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालमा आफैँ खारिँदै दिगो र खरो भएर उभिन नसक्दा यस्तो आरोप लाग्नु स्वाभाविकै हो। साथै नेपालले छिमेक वा अन्य मुलुकको व्यवहार हेरेर प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा स्पष्ट नीति बनाएर निरन्तर अघि बढ्न नसक्दा यस्तो हुन नसकेको हो। नीति स्पष्ट भए मात्र मुलुकलाई विकासको पथमा अघि बढाउन सकिन्छ। नेतृत्वमा यस्तो सोचाइ नपलाउन्जेलसम्म मुलुक अघि बढ्दैन।

हामीले लामो समयसम्म भारतको व्यवहार हेरिसकेका छौँ, भोगिसकेका छौँ। अब भारत सुध्रेला र ऊसँग सबै सहमति कार्यान्वयन गराैँला भन्ने विषय आफैँमा गौण भएको छ। अहिले त सम्बन्धमै प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको छ। यो सामान्य नागरिकले पनि बुझेका छन्। भारतको व्यवहारमा परिवर्तन देखिएको छैन। हामीले भारतको व्यवहारमा आएको परिवर्तन भनिएको त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा सार्वजनिक रूपमै राखिएका कथनभित्रका रणनीतिक तात्पर्य र तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा गरिएको व्यवहारबाट छर्लंग हुन्छ।

भारतसँग कार्यमूलक सम्बन्ध राख्ने हो नेपालले आफ्नो बाटो फेर्नुपर्छ। हामी भारतको हैकमलाई क्रमशः गाल्दै हटाउन र यसलाई समानताको स्तरमा पुर्‍याउन सक्छौँ भन्ने रणनीतिमा लाग्नुपर्‍यो। कुनै व्यक्तिसँग व्यक्तिविशेषको सम्बन्धले मुलुकलाई संस्थागत रूपमा फाइदा हुँदैन। यस्तो सम्बन्धबाट केही सहज भएझैँ हुन्छ तर राष्ट्रिय तहमा त्यस्तो नहुनाले राज्य स्तरको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

हामीले भारतलाई हेरेर चीनसँग सम्बन्ध बनाउने होइन। चीनलाई हेरेर वा सोधेर अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने पनि होइन। चीन र भारतको सम्बन्ध हेर्दै अमेरिकालाई यहाँ उपस्थित गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो थैली बलियो बनाएर आफू नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

भारत होस् वा चीन विश्व शक्तिहरूबीच तँछाडमछाड चलिरहन्छ। हामीले त उनीहरूसँग मिलेर स्पष्ट सहकार्यको ढाँचामा विकासको काम अघि बढाउने हो। हामी सुकुमार राष्ट्र भएकाले यी तँछाडमछाडसँग कसरी जोगिने अनि कसरी यिनीहरूसित मिलेर विकास गर्ने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो। यस्ता चाँजोपाँजो मिलाएर र सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यस्तोमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। नेपालले छिमेक र शक्ति मुलुकसँंग समन्यायिकता र पारस्परिक हितलाई सम्बोधन गर्न शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिध्दान्तलाई आधार बनाएर चल्नुपर्छ।

नेपालको पानीढलो दक्षिणतिर बग्ने भएकाले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध घनीभूत हुनुपर्छ नै। भारतको व्यवहारमा फेरिँदैन, हामी आफैँले त्यसलाई चिर्दै सपार्दै जानुपर्छ। तर हाम्रो व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक देख्छु। भारतसँग १९९० ताका भएका सहमतिसमेत अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

१९५० को सन्धिमा असमानता हालिएको विषय हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसबारे तयार भएको प्रतिवेदन अझै भारतले बुझ्न मानेको छैन। प्रस्ट छ– भारत नेपाललाई आफ्नै छत्रछायाको राज्यजस्तै व्यवहार गर्न चाहन्छ। व्यापार, राजनीति, जलस्रोत, अन्तर सीमा कनेक्टिभिटी यस्ता कुनै विषय छैनन् जसमा हामीले भारतसित अप्ठेरो भोग्न नपरेको होस्। सबै विषयमा अप्ठेरो छ। भारतसँगको सम्बन्धमा यस्तो अप्ठेरो परिरहन्छ भन्ने मानेर हामी पूर्वतयारी रहनुपर्छ। यस्ता अप्ठेरो चिर्न भारतसित दरिलो किसिमले उभिन खास समय तोकी राणनीतिक रूपले योजनाबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्छ।

हाम्रो प्राथमिकता भारतसितको असमान व्यवहार हटाउने हुनुपर्छ। हाम्रा नेताहरु भारत जाँदा  उसको उपस्थिति रहेको सबै विषय उठाउन किन हच्किन्छन्? उनीहरुको डर, त्रास र लोभले यस्तो भएको हो। भारतसँग सत्य कुरामा हाम्रा नेताहरूले सक्षमतापूर्वक विषय उठाउनुपर्छ। यस्तो क्षमता भनेको उनीहरूमा हुनुपर्ने इमान, उनीहरूको भारतप्रति कुनै दुराग्रह र कुटिलता नहुनु तथा सबभन्दा ठूलो कुरा त आफ्नो जनता र देशको हितप्रति अगाध बफादारी हो।

हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ। उनीहरूबीच एकविरुद्ध अर्कोलाई  प्रयोग गर्न नलागी हामीले सहअस्तित्वमा काम गर्न सके नेपालमा कुनै समस्या आउँदैन। नेपालमा हामीले गर्नुपर्ने भन्दा गर्नु नपर्ने विषय धेरै गरिरहेका हुन्छाैँ र सधैँ समस्याग्रस्त रहन्छौँ। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– हामीले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने? चीनसँग कस्तो र अमेरिकालगायत पश्चिमासँग कस्तो सम्बन्ध बनाएर हिँड्ने भन्ने विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

हाम्रो भौगोलिक  कारण पनि सबैसँग असल सम्बन्ध राख्दै सहकार्य गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। कुनै पनि मुुलुकलाई नेपालमा ल्याएर विवादमा पार्ने काम सरकारले गर्न हुँदैन। कुनै सम्झौता वा सहकार्य गर्नुअघि त्यसबाट पर्न सक्ने समस्याबारे सोच्न आवश्यक छ। हामीले भारतको बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चीनको रेल सीमासम्म आए चीनतिरको बन्दरगाह पनि सोच्न सकिन्छ।

पहिलो प्राथमिकता आफ्नै मुलुक बनाउने हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो मुलुक बनाउनमै केन्दित हुनुपर्छ। हामी कतिपय विषयमा अध्ययन गर्दैनौँ–हौसिन्छौँ। त्यसको उदाहरण हो महाकाली सन्धि। खैै यो सन्धि सम्बोधन भएको? सन्धि सम्बोधन हुँदैन भने हामीले त्यही सन्धिमा व्यवस्था भएको विवाद निराकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने हो। हामीले आफ्नो हक (राइट) प्राप्तिका लागि प्रयास गरे बाटो खुल्नेछ। तर हामी त्यसबारे सोच्नै सक्दैनाैँ। अनि कसरी समस्याको समाधान हुन्छ त?

नेपाल र भारतका आठ जना जानकार बसेर तयार गरेको ईपीजी प्रतिवेदन यसै थन्काएर राखिएको छ। भारतले नबुझ्ने हो भने हामी त्यसलाई सार्वजनिक गछौँ भन्न सक्नुपर्छ। यसबारे नेपालका ईपीजी संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले बोलिसक्नुभएको छ। अब त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हाम्रा नेताहरुको भारत भ्रमणमा यस विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठाउन सक्नु भएन। उहाँकै गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भाषणमै भए पनि ईपीजी प्रतिवेदनको प्रसंग ल्याउनुभयो। हुन त प्रचण्डले मुख्य मानिस वा प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पाउनु भएन क्यारे। कोही सत्ताकै लागि लामो समय भारतसामु लम्पसार पर्ने, कोहीले राजदूतलाई जथाभाबी भेट्ने दिने लगायतका कुकृत्यले मुुलुकलाई असर गरेको छ।

संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका हामीले सबैसँग विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउनुको सट्टा भएको पत्यार पनि गुमाइरहेका छौँ। यो दुःखद पक्ष हो। सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने र जे पनि हुन्छ भनिदिने नेतृत्वको स्वभावले मुलुक यो अवस्थामा आएको हो। ‘गणतन्त्र’ भारतभित्र एक खालको कैफियत पहिलेदेखि नै छ।

नेपालमा पनि भारतले भनेजस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नेहरू छन्। यो सोचाइ हैकमी र हुकुमी हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वले दृढ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न आफ्ना देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीच भारतसितको सम्बन्धमा भएका अप्ठेरालाई कसरी समाधान गर्दै लैजानेमा सारपूर्ण मतैक्य हुन आवश्यक छ। भारतको दृष्टिकोण सजिलै फेर्न सक्किन्न। तर यसबारे हाम्रो स्वतन्त्र राणनीतक सोचाइ बलियो पार्दै हाम्रो आन्तरिक नीति पनि त्यसैअनुसार ढाल्दै जानुपर्छ।

नेपाललाई राम्रो भावले हेर्ने भारतीय नभएका होइनन्। उनीहरू ओझेलमा होलान्। तर पनि नेपालले भारतलाई स्पष्ट पारेर नेपाल–भारत सीमामा तारबार लगाउनुपर्छ। युरोपमा खुला सीमा भने पनि आफ्नो सीमा छाडेपछि अर्कोको नियन्त्रणमा परिन्छ। यस्ता विषय भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। भारतले नमानेमा नेपालले आफ्नो हितमा काँडेतार लगाउनुपर्छ। छोटोछोटो दुरीमा सीमा सुरक्षा गर्ने निकाय राख्न सके भारत र नेपालबीचको शान्ति–सुरक्षामा सहयकार्य थप बलियो भएर जानेछ। अविश्वास बिस्तारै हट्नेछ। ‘खुला’ सीमाको आपराधिक राजनीति गर्नेहरू पछारिनेछन्।

यसबारे भारतले उत्तिकै सोच्नुपर्छ। त्यही भारत हो जसले पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश सबैतिर तारबार गरेको छ। चीनको सीमामा सकेजति तारबार अनि रक्षक राखेको छ भने नेपालतिर राख्दा के बिग्रन्छ? आफ्नो परिचय देखाएर ओहोरदोहोर गर्दा सीमामा हुनेलाई के बिग्रन्छ? यस विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक छ। भारतले नियमन गर्न नचाहनुको एउटै कारण सीमा मिच्दै अघि बढ्ने हो, जुन कालापानी र सीमा नगिच रहेका अन्य धेरै क्षेत्रले स्पष्ट पारिसकेका छन्।

यसैले द्विविधा नराखी नेपालले सीमा नियमन गर्न आवश्यक छ। त्यतिमात्र होइन, खुला सिमानाले गर्दा कुनै नेपालीको ज्यान सुरक्षित छैन। व्यापार वैध छैनन्। कुनै पनि भारतीय ‘कन्ट्याक किलर’ले कुनै पनि नेपालीलाई मारेर आफ्नो देश छिरी त्यहाँको मानव महासागरमा मिसिन सक्छ। खुला सिमानाले लागूपदार्थ ओसारपसार, सामानको चोरीपैठारीदेखि लिएर अनेकौँ विकृति बेहोर्नुपरेको छ नेपालले। त्यसैले खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नु हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग कुराकानीमा आधारित)