काठमाडौँ\ निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको संख्या बढाएको छ। मतदान गर्न जान टाढा भएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै पहिलेको तुलनामा मतदान स्थल संख्या बढाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।

‘मतदान स्थल बढाइएको छ। अब १० हजार ८८८ मतदान स्थल हुनेछन्,’ उनले भने,’टाढा भएको भनी आएको गुनासोका आधारमा अहिले केही बढाइएको हो।’ गत स्थानीय तहको चुनावमा १०हजार ७५८ स्थल थियो।  मतदान केन्द्र भने अझै तय भइनसकेको उनको भनाइ छ। उनले २२ हजार मतदान केन्द्रको अनुमान रहेको भने बताए।

निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउँदा हरेक दलले ३३ महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक राजनीतिक दलले तय गर्ने कुल उम्मेदवारमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संसोधन प्रस्ताव तयार भएको छ तर स्वीकृत हुन बाँकी छ’ थपलियाले भने।

निर्वाचन आयोगले यही चुनावबाटै यो विषय पूर्ण रुपमा लागू होस् भन्ने चाहेको उनको भनाइ छ। ‘५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिरहेको ३३ प्रतिशत किन? भन्नुहोला,’ उनले थपे, ‘तर दलले भटाभट उम्मेदवार तय गरेर मनोनयन गर्न पठाए हामी जति पनि मनोनयन दर्ता गरिदिन्छौ चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ।’

१६५ निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, मतदान केन्द्र तथा स्थल, मतदाता संख्याको आधारमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने आधार फरक फरक हुनेछ।  प्रदेश सभामा कम्तिमा ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता होस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको थपलिया बताउँछन्।

उनले भोट माग्दा दलका नेताले एक अर्कोलाई गाली नगरी माग्न पनि आग्रह गरे। ‘अर्कोलाई गाली नगरेर भोट माग्ने सौहार्दता भैदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आफू अग्लो छ भन्न होचोलाई देखाउनै पर्ने। म राम्रो छु भनेर भोट मागे हुन्थ्यो।’

स्थानीय तहका केही उम्मेदवारले अझै पनि खर्च विवरण नपठाएको बारे उनले ध्यानाकर्षण गराए। ‘स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। १ लाख १५ हजारले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ,’ थपलियाले भने, ‘कानुनमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने छ। कारबाहीमा परेपछि को-को असोज २ र ३ गते हुने समानुपातिक बन्द सुचीमा रहन पाइन्न। २३ गतेको प्रत्यक्षमा उम्मेदवार मनोनयन हुँदैन।’

उनले विवरण नबुझाउने चुनाव जितेका नजितेका सबैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने पनि बताए। त्यसबारे आज निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ। कारबाहीमा परेपछि समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन आयोगले नदिने उनी बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ठ्याक्कै कति हुने भन्ने विषयले अन्योल बनाएको थपलियाको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकालले पनि अप्ठ्यारो छ। असोज २ गतेअगाबै कार्यकाल सकिएको नभने ०७४ को लिस्टमा रहेकाहरू अहिले उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। कि सम्बन्धित दलले फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई फुकाइदिन पर्‍यो,’ दलहरूलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यसमा पनि आयोगको ध्यान गएको छ।’