नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित संस्थागत लघुवित्तीय सेवा आरम्भ भएको ३ दशक (२०४९–२०७९) पूरा हुन लागेको छ । २०४९ सालमा दुईओटा ग्रामीण बैंकहरू (पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल) को स्थापनासितै नेपालमा लघुकर्जा प्रवाहको थालनी भएको हो । अहिले यो क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट इजाजतप्राप्त ६५ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था (बाफियाअन्तर्गत घ वर्गका वित्तीय संस्था) कार्यरत छन् । तिनको नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनसमेत केन्द्रीय बैंकबाट हुने गरेको छ ।

ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित लघुवित्तीय सेवा प्रारम्भ हुुनुअघि २०३० को दशकमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत विपन्न, सीमान्त, महिला र तोकिएका क्षेत्रका लागि विभिन्न प्रकारका निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । कृषि विकास बैंकमार्फत साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो । तीमध्ये कतिपय कार्यक्रम आज पनि अस्तित्वमा छन् । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले अहिले पनि तोकिएको क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा अर्थात् प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत अनिवार्य रूपले निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत विपन्न वर्गअन्तर्गत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको रकम लगानी हुनसकेन भने केन्द्रीय बैंकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तो नीतिको मूल अभीष्ट कुनै न कुनै रूपले विपन्न, सीमान्त र लक्षित वर्गसम्म वित्तीय सेवाको पहुँच होस् भन्ने नै हो ।

विगत ३ दशकको अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत संरचनालगायत कानूनी आधारहरू तयार भइसकेकका छन् । नियमनको दायरा पनि बलियो नै छ भन्नुपर्छ । यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिलेसम्म असफल र लिक्वीडेशनमा गएका छैनन् । एकाध संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनका केही घटना भए पनि समयमै केन्द्रीय बैंकको करेक्शनका कारण थप समस्या हुनबाट जोगिएका छन् । यो लघुवित्तीय क्षेत्रको सबल पक्ष हो ।

अहिले पूँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा सबैभन्दा बढी कारोबार हुनेमा लघुवित्तीय संस्थाहरू नै देखिएका छन् । अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा पनि उच्च मूल्यमा तिनका शेयरहरूको कारोबार भइरहेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरूको आईपीओमा आपूर्तिभन्दा २५–३० गुणा बढीले शेयरको माग हुनु यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण र निजीक्षेत्रको आकर्षण बढ्नु हो । विनाधितो लगानी गर्ने संस्थाहरूप्रति लगानीकर्ताको यस्तो चासोलाई यो क्षेत्रप्रति बढदै गएको विश्वासकै एक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । केही वर्षपहिलेसम्म यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू खोज्नुपथ्र्यो । अहिले लगानीकर्ताको यो क्षेत्रमा अत्यधिक चासो देखिन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा दिगो सेवा प्रदान गर्न यो अर्को बलियो आधार भएको छ ।

हालसम्म (२०७९ चैत) कुल ५ हजार २० शाखामार्फत लघुवित्तीय सेवाको उपस्थिति ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ । ६५ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको कुल ५७ लाख ७२ हजार १५५ जना सदस्यमध्ये पुरुषहरूको संख्याको अनुपात २ दशमलव ८ प्रतिशत छ । कुल सदस्यमध्ये ५६ प्रतिशत (३२ लाख ४७ हजार)ले लघु कर्जा लिएका छन् । हाल गरीबीको रेखामुनि रहेका करीब ६१ लाख परिवार (कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत) रहेको अनुमानलाई आधार मान्दा लघुवित्तीय सेवाको वर्तमान पहुँच करीब ९३ प्रतिशतमा देखिन्छ । हाल समूहमा आबद्ध सबै सदस्यमा लघुकर्जा पुगी नसकेको भए पनि लघुबचतलगायत लघुवित्तीय सेवाको यो पहुँचलाई उल्लेख्य मान्नुपर्छ ।

बितेका ३ दशकको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा कारोेबारलगायत लघु बचत संकलनमा उल्लेख्य रूपले वृद्धि भएको छ । २०४९ चैतमा ६५ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल रू.४४९ अर्बको रहेको छ भने कुल लघु बचतको आकार रू. १५२ अर्बको रहेको छ । यसलाई विगत ७ वर्ष (२०७१–२०७८) को आँकडाका आधारमा विश्लेषण गरी हेर्दा औसत लघुकर्जा र लघु बचतको आकारमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । २०७१ चैतमा प्रति ऋणी औसत कर्जा रू. ४७ हजार ७८३ रहेकोमा २०७८ चैतमा रू. १ लाख ५४ हजार पुगेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा प्रतिसदस्य औसत लघुबचत रू. ९ हजार ७१ बाट वृद्धि भई २०४९ चैतमा रू. २६ हजार १२१ पुगेको छ । यस ७ वर्षको अवधिमा खुद कर्जा (रू. ५०.३ अर्ब, २०७१ चैत ) ९ दशमलव २ गुणले वृद्धि भएको छ (रू. ४४९ अर्ब, २०७९ चैत) । यसैगरी कुल लघुबचत (रू १४.१ अर्ब, २०७१ चैत) करीब ११ गुणाले वृद्धि भई रू. १५२ अर्ब ( २०६९ चैत) पुगेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७१ मा ३६ ओटा रहेकोमा यो संख्या २०७८ चैतमा ६५ पुगेको छ । तीमध्ये राष्ट्रिय स्तरमा ४६ ओटा संस्था छन् । यसमध्ये चारओटा थोक लघुकर्जा प्रदायक संस्था हुन् । केही समय अघिसम्म लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या ९० (२०७५ चैत) थियो । केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीतिका कारण अहिले यो संख्या घट्ने क्रममा छ । यसैगरी २०७१ चैतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुल शाखा १०६२ रहेकोमा यो संख्या २०७८ चैतमा ५०२० पुगेको छ । त्यसैगरी सोही अवधिमा कर्मचारीको संख्या ५ हजार ७१५ बाट २३ हजार ३५२ पुगेको छ ।

यसैगरी लघुवित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत आधार पनि बढ्दै गएको छ भने वासलातको आकार पनि बढेको छ । २०७१ चैतमा कुल रू. ५ अर्ब ८५ करोडको पूँजीकोष रहेकोमा उक्त करीब ९ गुणाले वृद्धि भई २०७८ चैतमा रू. ५० अर्ब ६ करोड पुगेको छ । वासलातको आकार रू. ६५.२ अर्ब (२०७१ चैत) बाट करीब ८ गुणाले बढेर रू. ५११ अर्ब पुगेको छ (२०७८ चैत) । लघुवित्तीय संस्थाहरूको वासलातको यो अंश कुल बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (बीमा, सञ्चय कोष आदि समेत ) को ४ दशमलव ५ प्रतिशत हो (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ र ७९, अर्थ मन्त्रालय) ।

सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, लघुकर्जा लगानी तथा लघुबचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनका पक्ष आदिलाई हेर्दा लघुवित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको केकस्तो भूमिका रह्यो ? भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्य छैन ।

लघुवित्तीय सेवा अब अभियानमुखी छैन । अझै पनि कतिपयले यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको पाइन्छ । कतिपयले यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो । त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्दै अहिले लघुवित्तीय सेवाप्रति नै समाजमा नकारात्मक र भ्रामक प्रचार गरेको पनि पाइन्छ । जुन सरासर गलत हो । लघुवित्तीय संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन् र ती केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा छन् । निजीक्षेत्रको ठूलो लगानी तिनमा छ ।

करीब ६० लाख विपन्न वर्गको ससाना आकारको लघुबचत तिनमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाका रूपमा अर्बौंको लगानी गरेका छन् । धेरै लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट बहुल रूपमा कर्जा लिएर अनुत्पादक प्रयोगमा रमाएका कर्जाको पासोमा पर्नलागेका र खेताला सदस्य जाने मनोवृत्ति भएकाहरूबाटै यस किसिमको अनर्गल प्रचार भएको हो । तिनको समयमै नियन्त्रणको खाँचो छ ।

यसका लागि सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाहरू, नियामक निकाय नै अघि सर्नुपर्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरू नै चनाखा र इमानदार हुनुपर्छ । लघुकर्जाको सदुपयोग पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, असुली मात्र होइन । एउटाबाट लिएर अर्कोको किस्ता तिर्ने प्रवृत्तिलाई कर्जा सूचनाका माध्यमबाट करेक्सन गर्नु ढिलाइसक्यो । अझै २५ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू प्रथमपटकको कर्जाका लागि पर्खेर बसेका छन् । तिनलाई सेवा प्रदान गर्ने एउटा प्रमुख चुनौती त छँदै छ, अर्कातिर असल ऋणीहरूलाई स्तरीकरण गरेर अगाडि लैजाने चुनौती पनि छ ।

अबको बाटो भनेको लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट दिगो र भरपर्दो लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्नु नै हो । यसका लागि नियमनकारी निकायले पनि नियन्त्रणात्मक अवधारणाबाट बाहिर आएर यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार अवधारणाबाटै अगाडि बढाउने सोच राख्नुपर्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रले पनि हिजोको जस्तो वित्त कम्पनीहरूलाई वाणिज्य बैंक बनाएर स्तरीकरण गरेजस्तै लघु वित्तीय संस्थाहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको पनि वाणिज्य बैंक हुनु नै हो भन्ने धारणाबाट मुक्त रही लघुवित्तीय सेवाकै मूल अभीष्टबाट विचलित हुने होइन कि कसरी यो क्षेत्रलाई नै बलियो बनाएर लैजाने ? भन्ने सोचमा दृढ रहनुपर्छ ।

लघुवित्तीय क्षेत्रले तयार गरेका लाखौं सेवाग्राहीहरूलाई उत्पादनमूलक वित्तीय परियोजनाहरूमा सरीक गराएर लैजान सकिने प्रबल सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकार र नियामक निकायहरू अग्रसर रहनुपर्छ । नेपालमा यो क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको अहिलेसम्म पनि खासै सकारात्मक सोच अगाडि आएको देखिएन । स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत गरीबी निवारणका लागि लघुवित्तीय सेवा हो भनेर सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको ३ दशकको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो भने निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानीको उपलब्धिका कारण हाल यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमै फड्को मारेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको, विश्वले मान्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि यसैलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ता चाहिँ अबको बाटो हो ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।