बुटवल\ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि नियम विपरीत अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि अधिकांश कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिसकेको र भदौ मसान्त आउन लागेको समयमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कर्मचारीको पूर्वजानकारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि नियम विपरीत अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि अधिकांश कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिसकेको र भदौ मसान्त आउन लागेको समयमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कर्मचारीको पूर्वजानकारीबिनाको सरुवाले बालबालिकाको पढाईमा प्रभावसमेत पार्ने भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।बिनाको सरुवाले बालबालिकाको पढाईमा प्रभावसमेत पार्ने भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू निकटका केही कर्मचारीलाई मात्रै जानकारी दिई सरकारमा सहभागी विभिन्न दलका मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई कर्मचारीको सरुवाको निर्णय गरी सूचना सार्वजनिक भएपछि केही मन्त्रीहरुले नै विरोध जनाएका छन् ।

‘मेरो मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा गर्ने गराउन विषयमा मलाईसमेत जानकारी नदिई गरिएको छ, यसले राम्रो गर्दैन मैले मेरो असहमति जनाउ गरिसकेको छ।’ एक मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने ।प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी फेरिएको भनिएपनि अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारी मुख्यमन्त्रीले अस्थायी संरचनामा भएपनि राजधानी सार्न नहुने विषयमा अडान राख्नेहरु नै रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सबै मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा गरेपनि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका दाङका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने आफ्नो सहमतिबिना कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने अड्डी लिएपछि फिर्ता गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले अन्य मन्त्री तथा कर्मचारीसँग समेत छलफल नगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र राना तथा सूचना अधिकारी कमानसिंह थापामगरसँग छलफल गरेर एकाएक लिस्ट तयार गरेर सार्वजनिक गरेको माओवादी निकटकै एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्नसक्ने भएपनि त्यसो नगरिएको आरोप कर्मचारीको छ । यसकारण पनि धेरै मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा विवादित बन्दै आएको छ ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, मन्त्रीका सूची तथा अन्य उच्च कर्मचारीको सोर्सफोर्स सरुवाको मुख्य आधार बनाउने गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो तजबिजमा नजिकका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक ठाउँमा पठाएको र सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप केही कर्मचारीको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौ २० गतेसम्म सरुवा गर्न पाउने भएपनि सोही दिन राती मात्रै मन्त्रालयको वेभसाइडमा राखिएको कर्मचारीको आरोप छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने कर्मचारीको सरुवा नियमित काम भएको र मापदण्डमै गरिएको दावी गरेको छ ।

कर्मचारी संगठनको आपत्ति

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले निर्वाचन आयोगले कर्मचारी विवरण मागी अध्यावधिक गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कर्मचारीले पहिले सबै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अनि मात्र सरुवाका काम अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

संगठनका रुपन्देही अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनालले सरकारका गलत काममा प्रश्न उठाएका कर्मचारीहरुलाई रोजीरोजी सरुवा गरेको र समय पुगेका र मापदण्डमा परेका कर्मचारीलाई यथास्थानमै राखेर विभेद गरिएको बताएका छन् ।

कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा कुनै विधि प्रकृयाबिना अन्धाधुन्ध सरुवा गरेको बताएका छन् । उनले भदौ २० गते राती वेभसाइडमा राखिएको सूचनाको तत्काल २१ गते बिहानै आफूहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि वेवास्ता गरिएको बताए ।

‘कार्यरत कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै कर्मचारीको आस्थाविचारको आधारमा कर्मचारीहरुसँग रायसल्लाह निवेदन नलिइ निरंकुश शैलीमा सरुवा गरिएको छ, यसरी अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको सरकारको गलत अभ्यासले विभिन्न स्थानमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गरेका कर्मचारीलाई थप अन्यौल भएको छ।’उनले भने । उपाध्यायले यसरी गरिएको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगराउन संगठनले माग गर्दापनि वेवास्था गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको र थप संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जनाएका छन् ।