विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरबारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहँदा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण नगरे सन् २०५० भित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न समस्या देखापर्न थालेको अवस्थामा यो चेतावनी नेपालका लागि थप गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले आगामी दिनमा वातावरणीय पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विश्वभरि नै दिगो विकासका लागि वातावरणको मुद्दा चर्को रूपमा उठिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको कोप सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका पक्षमा विश्वको साझा मत तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । तर, पेरिस सम्मेलनमा जुटेको सहमति नै विकसित देशले पालना गरेका छैनन् । यस्तोमा इजिप्टमा हुने आगामी सम्मेलनमा पनि विश्वको बढ्दो तापक्रमलाई न्यून गर्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति जुटाउन नेपालले आफ्ना मुद्दाहरूलाई बलियोसँग उठाउनु आवश्यक छ । विश्व बैंकले नेपालको जीडीपी घट्ने चेतावनी दिए पनि जलवायु परिवर्तनको असर देशको भौगोलिक सीमाअनुसार हुने होइन । तैपनि विकसित र छिमेकी राष्ट्रहरूकै कारण नेपालले असर भोग्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय खनिज तेलले चल्ने गाडीको व्यापक प्रयोग र उद्योगहरूको स्थापना क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि वायुप्रदूषण र हरितगृह प्रभाव बढ्दो छ ।

त्यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न मुलुकभित्र गर्नुपर्ने काम एकातिर छ भने अर्कातिर विश्व मञ्चमा अन्य देशका कारण आपूmमाथि आइपर्न लागेको खतराबारे जानकारी दिएर आफ्ना माग अडानका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पर्याप्त हरियाली भएर पनि हिमाली जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका समस्याबारे विश्वसँग आवाज उठाउनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा खाद्यसंकटको जोखिम बढेको छ । बोटबिरुवाहरूको चक्रमा परिवर्तन आएको छ । साथै वर्षात्को प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले बाढी र पहिरोको नयाँ खालको समस्या देखिन थालेको छ । हिमतालहरू फुट्ने जोखिम बढेको छ । अघिल्लो वर्ष मेलम्चीमा आएको बाढी र अहिले पाकिस्तानमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि कत्तिको जोखिम छ भन्न पर्याप्त देखिन्छ । त्यसैले नेपालले विकास रणनीति तय गर्दा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिमबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त कुनै पनि उद्योग कलकारखाना वा विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । तर, यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन । खासगरी वायुप्रदूषण नेपालका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । वातावरणविद्हरूका अनुसार वायुप्रदूषणका कारण काठमाडौंमा मात्रै वर्षेनि ५ हजार नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । त्यसैले शहरी क्षेत्रको वायुप्रदूषण कम गर्न हरित ऊर्जालाई मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीतिमा नेपाल जानु आवश्यक छ । विश्व बैंकले पनि त्यसतर्फ सचेत पारेको छ । नेपालमा जलविद्युत्को उच्च सम्भावना भएकाले हरित ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य नै गर्न सकिन्छ अर्थात् खनिज तेलबाट चल्ने गाडीलाई रोक लगाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापक प्रयोगले वायुप्रदूषण कम गराउन सकिन्छ यद्यपि ब्याट्रीको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती नभएको भने होइन ।

पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीमा दिइएको सहुलियत अपर्याप्त छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमै यस्तो सवारीसाधनमा अनुदान दिने गरिन्छ । नेपालमा पनि सके अनुदान नभए भन्सार, अन्त:शुल्क, सडक कर आदिमा छूट दिएर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । उद्योग कारखानाबाट निक्लने प्रदूषित धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक नीति लिइनुपर्छ ।

नेपालको बस्ती विस्तारको गलत नीतिका कारण जोखिम बढेको हो । त्यस्तै डोजरे विकासले पनि पहिरोलाई निम्तो दिइरहेको छ । कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाउन उपयुक्त हुने हो, त्यसअनुसार बस्ती नसारे पहिरोको समस्या झनै विकराल हुने देखिन्छ । यी सबै कारणले जीडीपी घट्ने मात्र होइन, मुलुक ठूलै विपत्मा नफस्ला पनि भन्न सकिँदैन । अत: नेपालले विश्व बैंकको यो चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिएर विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिका लागि विशेष रणनीति तय गर्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।