बडादशैं राष्ट्रिय पर्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्र र उपभोगका दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । वस्तु तथा सेवाको व्यापार, आयात, उपभोग र खर्चसमेत धान्ने गरी बजारमा मुद्राको प्रवाह व्यापक हुने भएकाले दशैंंको समयमा अर्थतन्त्र सामान्यभन्दा बढी चलायमान हुन्छ । यो समयमा पारिवारिक औसत खर्च तीन गुणासम्म बढ्ने गरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, खर्च, औसत बचत र जम्मा घरधुरीका आधारमा उपभोग खर्च गणना गर्दा वार्षिक उपभोगको एक चौथाई बराबरको पारिवारिक खर्च दशैंमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोगको यो आकार सरकारको कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत हो । तर, नेपालको उपभोगको अधिकांश अंश आयातमा निर्भर रहेकाले उपभोग बढ्नुको सकारात्मक प्रभाव भने अर्थतन्त्रमा पर्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय अनियन्त्रित उपभोगसँगै आयात, व्यापारघाटा र मूल्यसमेत बढ्ने परिस्थितिले दशैंको खर्च अर्थतन्त्रका लागि सापेक्षित रूपमा प्रत्युत्पादक बन्ने अवस्था छ ।

नेपालीहरूको उपभोगअन्तर्गतका दैनिक आवश्यकता, जीविकोपार्जन र अन्य विलासी वस्तु आयातमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको दबाब घटाउने ध्येयले विभिन्न प्रकारले विलासिताका सामानहरूको आयातमा नियन्त्रण गरेको छ । यद्यपि सुन, गाडी, मोबाइल, मदिराजस्ता वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्यले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । व्यापारघाटा कम गर्ने र भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक अवस्थामा ल्याउने ध्येयले गरिएको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम धेरै ल्याउने परिस्थिति देखिएको छ । आयातको आकारलाई कम गर्न नसक्नुमा अनियन्त्रित उपभोगसँगै केही नीतिगत व्यवस्थाहरू समेत कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । विलासी वस्तु र बढ्दो आयात एकातिर राजस्वको सबैभन्दा ठूला स्रोतका रूपमा रहेको छ भने आयातमा निर्भर राजस्वको अधिकांश अंश पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मोबाइल, लत्ताकपडालगायत वस्तुले ओगटेको छ । त्यसैगरी मदिरा, चुरोट, चकलेटलगायत सामानमा पनि उच्च कर लगाइएको छ । आयातमाथिको करले विशेषत: वस्तुको लागत बढी हुने र वस्तुहरूको उपभोगमा परोक्ष नियन्त्रण गर्न सकिने मान्यता रहे पनि लागतवृद्धि वा मूल्यवृद्धिले सामानको उपभोग कम गर्न सकेको परिस्थिति छैन ।

पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिसँगै दशैंसमेत महँगो बन्ने निश्चित छ । उपभोगको नियन्त्रणलाई मूल्यवृद्धिले टेवा नपुग्ने अवस्थामा चालू मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई नीतिगत रूपमा अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ । मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण ब्याजदर वा वस्तु तथा सेवाको बजार नियमनले मात्र सम्भव हुँदैन । दशैं वा चाडबाडको अवसरमा वस्तुहरूको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय विश्व परिवेश नै मुद्रास्फीतिको चापमा परेको, विनिमय दरमा आएको अस्वाभाविक वृद्धि भएको र आपूर्तिको अवरोधका कारण मूल्यवृद्धि अनपेक्षित बन्न पुगेको छ । यो अवस्थामा अन्यत्र उत्पादित वस्तु नेपाल आइपुग्दा विभिन्न तहमा जोडिने लागत र आपूर्ति सम्बद्ध खर्चका शृंखलाहरूले वस्तु वा सेवाको उच्च मूल्यवृद्धि भइरहेको हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने र अनिवार्य आयात गर्नुपर्ने प्रकृतिका सामानहरू विशेषत: भन्सार, सेवाशुल्क, नाफा आदि जस्ता विषय समेटिने भएकाले स्वत: मूल्यमा चाप परिरहेको छ ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने यस वर्षको पहिलो महीनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । यसअन्तर्गत खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको ७ दशमलव ११ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको ९ दशमलव १८ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी अधिक मूल्यवृद्धि खेप्ने वस्तुहरूमा घ्यू तथा तेल, फलफूल, रेस्टुराँ तथा होटेल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि क्रमश: १९ दशमलव ५८ प्रतिशत, १८ दशमलव ७९ प्रतिशत, ११ दशमलव ८४ प्रतिशत, १० दशमलव २४ प्रतिशत र १० दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी अन्य उपयोगका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि क्रमश: २३ दशमलव ८८ प्रतिशत, १० दशमलव ५४ प्रतिशत, ९ दशमल शून्य ४ प्रतिशत, ८ दशमलव ११ प्रतिशत र ७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १२ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ भने उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पूँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमश: १० दशमलव ६२ प्रतिशत, १४ दशमलव ६८ प्रतिशत र ६ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रकारले चाडपर्वको पूर्वअवस्थामा हुने मूल्यवृद्धिले विशेषत: विपन्न तथा तल्लो वर्गका जनतालाई प्रभाव पार्ने गर्छ । उल्लिखित तथ्यांकले पनि यो वर्ष मूल्यवृद्धिले अस्वाभाविक उचाइ कायम गरेको देखाउँछ भने त्यसको अस्वाभाविक असर दैनिक जीवनमा उपभोग हुने वस्तुमा भइरहेको अनुभूति हुन्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले बजारमा परोक्ष हस्तक्षेप गर्नु निश्चित हदसम्म सकारात्मक हुनसक्छ । तर, पछिल्लो समय मौद्रिक उपकरणमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने विधि र पद्धतिले धेरै प्रभावकारिता दिन सकेको छैन । बजार नियमनविना मौद्रिक उपकरणले लक्ष्यअनुरूप पूर्णरूपमा मूल्यको नियन्त्रण सम्भव नहुने परिदृश्य खडा भएको छ । अनियन्त्रित उपभोग बढेका कारण विनाबजार हस्तक्षेप मूल्यवृद्धि नियन्त्रण असम्भवजस्तै बनेको छ । विशेषत: उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्ने र उत्पादन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष बजारमा जोड्ने विषय अन्योलमा छ । घरेलु उत्पादनसमेत परोक्ष रूपमा बजारमा नजोडिने अवस्थामा बिचौलियाको प्रभावमा मूल्यवृद्धिले टेवा पाइरहेको परिस्थिति छ । तसर्थ उपभोग र उत्पादनको चक्रमा आधारित भई नियमन गर्ने अवस्था बनेमा त्यसले केही आशालाग्दो परिणाम दिनसक्छ । उपभोगको दृष्टिकोणले दशैं ंलगायत चाडबाडहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । दशैंको समय पारेर बहुमूल्य सरसमानहरू जस्तै गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा सवारीसाधन जोड्ने नेपाली स्थापित परम्परालाई तत्काल नियमनमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो परम्पराले उपभोग्य वस्तुको बजारलाई समेत गतिशील बनाइरहेको हुन्छ भने उपभोगमा आधारित भई दशै तिहार लक्षित ‘अफर’हरूको बाढी व्यापारिक क्षेत्रले ल्याउने गरेका छन् । यस प्रकारको उपभोगलाई स्रोतमा आधारित भई नियन्त्रित गर्ने अभ्यासमा लाग्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि अर्थात् साउनदेखि असोजभित्रमा वार्षिक कुल विप्रेषणको ३० प्रतिशत रकम मुलुक भित्रिने गरेको देखिन्छ । विशेषत: यो अवधिको अधिकांश विप्रेषणको खर्च चाडपर्व लक्षित हुन्छ । तसर्थ उपभोगमा हुने खर्च पद्धतिलाई विप्रेषणलगायत स्रोतले समेत टेवा दिइरहेको देखिन्छ । विशेषत: यस्ता स्रोतहरूलाई बचत वा लगानीमा रूपान्तरण गर्ने गरी आकर्षक प्याकेजहरू समेत सरकारले उपलब्ध गराउनु अनियन्त्रित उपभोग नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

वस्तु र सेवा उपभोगका दृष्टिकोणले दशैंको उपादेयता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अन्य चाडपर्वभन्दा बढी देखिन्छ । दशैं तथा तिहारको समयमा लामो बिदा हुने भएकाले सामान्य गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन् । विद्यालयदेखि सबै प्रकारका संस्थाहरूमा सेवाग्राहीको भीडसमेत कम हुन्छ । यो समय सरकारी र औद्योगिक क्षेत्रको खर्च न्यून हुन्छ भने दशैंंतिहारको पूर्वसन्ध्यामा तिनीहरूले प्रवाह गर्ने पैसाको समेत अर्थतन्त्रमा अधिक प्रभाव पर्छ । कर्मचारीहरूले पाउने अतिरिक्त भत्ताले समेत उपभोग र मूल्यवृद्धिलाई माथि लैजाने परिस्थिति तयार भइरहेको हुन्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन खुम्चिँदै गएको र आयातको जोहोले दशैं मान्ने प्रणाली नेपाली समाजमा स्थापित भएकाले भड्किलो किसिमले दशैं मनाउने प्रचलन नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । केही अपवादबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आफ्नै उत्पादनले दशैं धान्ने अवस्था छैन । तसर्थ दशैं तथा तिहारजस्ता चाडपर्वमा यसको खर्च प्रणाली, वस्तुको उत्पादन र उपभोगको स्तर, समग्र बजार व्यवस्था र मूल्यवृद्धि दरलगायत बजार प्रणालीका बारेमा सम्बद्ध निकायले नियमन, अनुगमन र अभिलेखन गर्नु अपरिहार्य छ ।

दशैंको समयमा बजारको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, बिचौलिया र कालोबजारीको मार खेप्नुपरेको अवस्था छ । बजारमा लेबल नलागेको, गुणस्तर निश्चित नभएको, मिति उल्लेख नगरिएको, म्याद गुज्रेको, विषादीजन्य अखाद्य रङ्ग मिसिएको र गैरखाद्य वस्तु प्रयोग भएको खाद्य पदार्थको विक्रीवितरण नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै उत्पादक तथा विक्रीकर्ताबाट हुने नापतौलमा ठगी, छूटको भ्रामक प्रचार, झूटा समाचार, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र अन्य अस्वस्थ्य कार्यहरू दशैंको समयमा धेरै भइरहेको देखिन्छ । यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्न नियामक निकायहरू जागरुक र उत्तरदायी भएर लाग्नु आवश्यक हुन्छ । दशैंको समयमा बजारको प्रभावकारी र नियमित अनुगमन एवं गुनासोको व्यवस्थापन गर्नु पनि अपरिहार्य छ । बजारलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायहरूले स्थापित गलत अभ्यास गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नुले पनि बजार अनुगमनको कार्य प्रभावकारी बनेको देखिँदैन । दशैं र तिहारजस्ता चाड मुलुकको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणका लागि समेत आम्दानी र खर्चमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसको नियमन कडाइका साथ हुनुपर्छ ।

लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।