नेपालमा पछिल्लो समय भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग व्यापक हुन थालेको छ । स्मार्ट फोनको प्रयोग अत्यधिक बढेसँगै नयाँ पुस्ता विद्युतीय भुक्तानीप्रति आकर्षित भएकाले अहिले मासिक विद्युतीय कारोबार नै ५६ खर्ब नाघेको छ । सरकारले नगदरहित कारोबार भनिरहँदा यो आँकडा उत्साहप्रद देखिए पनि सरकारी सक्रियता भने पर्याप्त देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका लागि अनुमति दिन थालेपछि अहिले १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ ओटा सेवाप्रदायक संस्थाले अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हाल विद्युतीय भुक्तानीका लागि १५ ओटा उपकरणको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । व्यक्तिगत भुक्तानी र कर्पोरेट भुक्तानीसमेत गर्न सकिने व्यवस्थाले विद्युतीय कारोबार बढेको हो ।
तर, यतिका धेरै उपकरण प्रचलनमा आए पनि मुलुकभर सेवा विस्तार हुन भने सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी थोरै भएकाले उनीहरूले बजारमा ठूलो अंश ओगट्न सकेका छैनन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन जेजस्ता अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेको छैन । अर्को, सुरक्षाका नाममा पासवर्ड र ओटीपी छिटोछिटो परिवर्तन गर्न लगाउँदा उपभोक्तालाई निकै झन्झट भएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा सञ्चालन गर्न ज्यादै कम हुने भएकाले यस्तो कारोबारको शुल्क नाममात्रका लिनुपर्ने हो । सानोसानो रकममा शुल्क नलिनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, ठूलो रकम एकैचोटी भुक्तानी गर्न पनि केही समस्या छ । त्यसैले यी व्यावहारिक पक्षमा सुधार गरी विद्युतीय भुक्तानीलाई अझै सहज, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी व्यापक रूपमा बढ्नुमा कोरोना महामारी पनि एक प्रमुख कारण बनेको छ । कोरोना महामारी व्यापक भएका बेला विद्युतीय भुक्तानी नि:शुल्क गरिएको थियो । त्यसैले यसको प्रयोग निकै बढ्यो तर पछि शुल्क लिन थालेपछि केही घटेको थियो ।
तैपनि मानिसहरू बिस्तारै यसको प्रयोगमा अभ्यस्त हुन थालेका छन् । २०७८ असारको दाँजोमा २०७९ असारमा आरटीजीएस कारोबार ३७ प्रतिशत, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशत, मोबाइल बैंकिङ ५० प्रतिशत, वालेट २९ प्रतिशत र क्यूआर कोडबाट ४ सय प्रतिशत कारोबार संख्या वृद्धि भएको छ । त्यस्तै कारोबार रकम पनि यसैगरी उच्च रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । तर, यस्तो विद्युतीय भुक्तानी शहरकेन्द्रित रहेको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ किनभने ठूलो जनसंख्या अझै ग्रामीण क्षेत्रमा छ र तिनीहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन जरुरी छ । मोबाइल बैंकिङलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णरूपमा विस्तार गर्न सके गरीबी निवारणमा ठूलो सहयोग पुग्ने कुरा केही अफ्रिकी देशमा प्राप्त भएको सफलताले देखाएको छ ।
तर, विद्युतीय कारोबार सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई अझै विश्वास छैन । त्यही भएर शहरी क्षेत्रका उपभोक्तासमेत नगद कारोबारमै रमाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले विद्युतीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कसरी सुरक्षित कारोबार गर्ने, पासवर्ड, ओटीपीको गोपनीयता कसरी कायम गर्ने, विद्युतीय निगरानीबाट कसरी बच्ने भन्नेजस्ता कुरा उपभोक्तालाई सिकाउन पुगेको छैन । यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्न अझै बाँकी रहेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय क्षमता बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । ठगीका विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेकाले राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई सही तरीकाले नियमन र निर्देशन गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ । जति धेरै विद्युतीय कारोबार बढ्छ त्यति आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता हुन्छ र करछली जस्ता कुरा कम हुँदै जान्छन् । त्यसैले बढीभन्दा बढी विद्युतीय भुक्तानी बढाउन थप सहजीकरण आवश्यक देखिन्छ ।
