देशको अर्थतन्त्र आयात र विपे्रषणले चलायमान छ र यसको जरो वैदेशिक रोजगार हो । विगत ३० वर्षदेखि नै दुवैको आकार बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रेकर्ड भएको करीब रू. १९ खर्बको आयात र रू. १० खर्बको विप्रेषण देशको प्रचलित मूल्यको करीब रू. ४८ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उल्लेख्य रहेको छ । करीब ४० लाखको संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन् ।

यीमध्ये धेरै नेपाली कामदार केही समय विदेशमा काम गरेपछि स्वदेश फिर्ता हुन्छन् । सरकारको पहिलो कर्तव्य र प्राथमिकता नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु हो । सरकारले देशभित्र काम नपाउनेलाई वैदेशिक रोजगारमा जान पासपोर्ट बनाउने सुविधा तथा अन्य नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेर सहजीकरण गरेको छ । विदेशमा काम गर्न सहज होस् भनेर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको छ । दूतावासहरूलाई परिचालन गरिएको छ । गन्तव्य देशमा जोखिममा परेका नेपाली कामदारको उद्धार पनि सरकारले गर्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले नागरिकको रोजगारीका लागि सकेजति सेवासुविधा प्रदान गरेको छ ।

आप्रवासनको अन्तिम चरण हो, पुन: एकीकरण । विगतमा वैदेशिक रोजगारमा गएका र अहिले फर्किएर आएका नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएकाले यिनीहरूको पुन: एकीकरणका लागि पनि विभिन्न देशका सरकारहरूले विशिष्ट कदम चालेको पाइन्छ । यसमा गन्तव्य तथा दाता देशहरूले पनि सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसलाई आप्रवासी कामदारहरूले गन्तव्य देशमा गरेको योगदानको कदरका रूपमा लिन सकिन्छ । कसैले यसलाई धनी देशले गरीब देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोवास गर्न नदिने रणनीतिका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ । जे भए तापनि आफ्ना नागरिकको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । कामदारहरूले पनि ‘रमाउँला चालीस कटेसी’ भन्ने गीतले संकेत गरेझैं ४० वर्षसम्मको ऊर्जा विदेशमा खर्चेर धन र शीपार्जन गरेर त्यसपछि आफ्नै देशमा आनन्दले बस्ने आकांक्षा राखेको पाइन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी सरकारहरूले पनि आप्रवासी कामदारहरूको ज्ञान, शीप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिको उपयोग गर्ने भनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

पुन:स्थापनाको पहिलो काम सामाजिक एकीकरण हो । आप्रवासी कामदारहरूको विदेश बसाइको क्रममा उनीहरूको नेपालमा पारिवारिक र सामाजिक सम्पर्क टुटेको हुन्छ । उनीहरूमा अलिकति विदेशी संस्कार विकास भएको हुन्छ । तर, उनीहरूको परिवार र समाजले त्यस्तो संस्कारलाई नस्वीकार्ने अवस्था रहन्छ । सामाजिक लागतजन्य घटनाक्रमले जरा गाडेको हुन्छ । यसलाई सामाजिक नेटवर्कहरूमार्फत सामञ्जस्य गर्नु जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पनि उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सामाजिक पुन: एकीकरणका लागि उनीहरूको पहिलाको सामाजिक पूँजीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई समाजकै अभिन्न अंग भएको आभास दिन सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अंगभंग भई फर्किएकाहरूलाई त झनै सामाजिक पुन: एकीकरणको विशेष हस्तक्षेप चाहिन्छ ।

पुन:स्थापनाको दोस्रो काम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग गर्नु हो । विदेशमा गरेर सिकेको कामको नेपालमा उद्यम खोल्नेहरूको संख्या बढेको छ । रोजगारभन्दा स्वरोजगार बन्नु राम्रो पनि हो किनभने यसले मानिसलाई थप उत्साहित र कर्मयोगी बनाउँछ । देशभित्र ससाना उद्योगधन्दाको विकास गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्छ । यसका लागि विदेशबाट फर्केकाहरूलाई परिवार, समाज र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । उद्यमको विचारले फल हाल्न सबैको योगदान चाहिन्छ । महावीर पुनले गरेको काम यसको उदाहरण हो । उद्यमको दर्ता, लगानी, कर छूट र उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजार सुनिश्चित गरिदिएमा विदेशमा सिकेको ज्ञानको नेपालमा सदुपयोग हुन्छ । यसमा सबै तहका सरकारको उदार सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

पुन:स्थापनाको तेस्रो काम रोजगारी हो । विदेशबाट फर्केपछि कोही पनि खाली हात बस्दैन । कोही स्वरोजगार वा उद्यमी बन्छन् भने धेरैले रोजगारी गर्न चाहन्छन् । देशका सबै नागरिकलाई यथोचित श्रम गर्न र रोजगारी गर्न पाउने हक संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । यसका लागि रोजगारी खोजी गर्न, बजारको मागअनुसारको शीप प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिदिन र रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापना गरिदिन पनि स्वदेश फर्किएका नेपाली श्रमिकलाई समाज र सरकारको सहयोग चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली रोजगारदाताका लागि यस्ता कामदारको शीप र अनुभव बहुउपयोगी पनि हुन सक्छ । काम दिन सकिएन भने देशमा बेरोजगारी र अन्तत: गरीबी बढनेतर्फ सरकार, समाज र निजीक्षेत्र सचेत हुनु जरुरी छ ।

पुन:स्थापना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूको यथार्थ डाटाबेस चाहिन्छ । यस्तो तथ्याङ्क एयरपोर्ट वा सम्बद्ध स्थानीय तहमा संकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट उनीहरूको संख्या, प्राप्त गरेको शीप र अनुभवको विवरण प्राप्त भई तदनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तो विवरण संकलन गर्दा उनीहरूले गर्न चाहेको कामको आशय पनि पहिचान गरिनुपर्छ । यसकै आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक पुन: एकीकरण कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेमा अपेक्षित नतीजा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूको व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नुका लागि हालै ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई प्रदान गरी बोर्डको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरेको छ । यसमा स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्ता कार्यक्रमको स्वीकृति र अन्य कार्यक्रमसँग समन्वय कायम गर्न पनि नीतिगत संरचना प्रदान गरेको छ । बोर्डले यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ ।

दाता राष्ट्रहरू पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न उत्साहित रहेको सन्दर्भमा यससम्बन्धी हालै जारी गरिएको निर्देशिकाको विशेष महŒव रहेको छ । कतिपय दाताले त आफ्नो देशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीलाई मात्र सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट आयोजना स्वीकृत गराई सम्झौतासमेत गरेको छ । उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुन: एकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउन एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सृजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस योजनामार्फत कोरियाबाट फर्किएका नेपालीले आफ्नो शीपलाई उपयोग गरी उद्यम स्थापनामार्फत रोजगारी सृजना गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट कोरियाली उद्यमीहरूसँग सहकार्य बढ्नेसमेत देखिन्छ । यसबाट देशमा कोरियाली प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बाटोसमेत खुलेको छ ।

नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विगत १०–१५ वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको स्वीस सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी रेमी नामक करीब रू. ८६ करोडको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । कार्यक्षेत्र प्रदेश १ र मधेश प्रदेश मात्र रहेको भए तापनि यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले नेपाली समाजमा सक्रिय रहन सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस परियोजनाबाट पनि नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, शीप, उद्यम, पूँजी र अनुभवको उपयोग र विकास भई वैदेशिक रोजगारी देश विकासमा मूलप्रवाहीकरण हुने देखिन्छ । यसै क्रममा उनीहरूको नेपाली समाजमा दिगो, उत्पादनमूलक र योगदानमूलक पुन: एकीकरण पनि हुनेछ ।

अन्त्यमा, सबै नेपालीलाई काम, रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसर सृजना हुने नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो । वर्षौं वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर ज्ञान, शीप, उद्यम, पूँजी र अनुभव प्राप्त गरी देश फर्केका नेपालीहरूलाई देशमा सम्मानित, योगदानमूलक र सक्रिय जीवन प्रदान गर्ने दिशामा नेपाल सरकार र दाताहरूबाट हालै भएका नीतिगत र परियोजनागत प्रयासहरू सकारात्मक छन् । तीनै तहका सरकार, निजीक्षेत्र र आमजनसमुदायले यी नीति र परियोजनाको दोहोरोपन नहुने गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु नितान्त जरुरी छ । विगत ३० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रही फर्कने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरूको उपलब्धिमूलक व्यवस्थापन गर्न सकेमा बिस्तारै वैदेशिक रोजगारमाथि रहेको देशको परनिर्भरता पनि घट्दै जानेछ र देश आत्मनिर्भरता र विकासको उकालो चढ्न थाल्नेछ ।

योजना आयोगमा कार्यरत डा. भुसालका यी विचार निजी हुन् ।