भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले  सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलवे बनाउन नसक्ने बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले विनाअध्ययन यस्तो रेलवे निर्माणको योजना अघि बढाएकाले लगानी र सञ्चालनका हिसाबले असम्भव देखिएको मन्त्री राईको भनाइ देखिन्छ । यसले नेपालमा विकास आयोजनाहरू कत्तिको हचुवाका भरमा अगाडि ल्याइन्छन् भन्ने कुरालाई उजागर मात्र गरेको छैन, किन आयोजना समयमा बन्दैनन् र बनेका पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।

नेपालमा धेरैजसो आयोेजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लागत र सम्भावित प्रतिफलका बारेमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि कोठामा बसेर सम्भावनाका आँकडा आकलन गरेर योजना बनाउने गरिएकाले यस्ता आयोजना नेपालका लागि महँगा साबित हुन सक्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि भैरहवा विमानस्थलमा एउटा कम्पनीबाहेक अन्यको उडान अझै शुरू हुन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । हुन त पूर्वाधार कम्पनीहरूले तत्कालै उपलब्धि दिइहाल्दैनन्, निकै समय लाग्न सक्छ । तैपनि नेपालका आयोजनाहरू दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याउने गरिन्छ । अघिल्लो सरकारका कैयौं आयोजना त्यस्तै थिए । पूर्व–पश्चिम रेलवे पनि तीमध्ये एक हो ।

देशको विकासका लागि यातायात सम्पर्क सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि रेलवे निकै सहज मानिन्छ र यो सस्तो हुन्छ पनि भनिन्छ । तर, नेपालमा अहिले व्यापक हल्लाखल्ला गरेर सञ्चालन गर्न शुरू गरिएको जनकपुर–जयनगर रेलवे पर्याप्त यात्रु पाउँदा पाउँदै पनि मासिक करोडौं रुपैयाँ नोक्सानमा छ । यस्तै नोक्सान हुने गरी पूर्व–पश्चिम रेलवे बनाउनु कत्तिको उपयुक्त होला ? हो, यस्ता पूर्वाधार पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन निकै समय लाग्छ । तर पनि नेपालमा यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरिएको पाइँदैन । त्यही भएर सडकमार्ग नै नभएको ठाउँमा पुल बन्छ भने सडक भएका ठाउँमा पुल बन्न नसकेको समेत पाइन्छ ।

पूर्वाधार आयोजनाहरू बनाउँदा समयसीमासहित योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस्तो समयबद्ध योजना बनाउने र त्यसअनुसार कार्य प्रगति हेरेर मूल्यांकन गर्ने पद्धति नेपालमा बसिसकेको छैन । नेपालले योजनाबद्ध विकास गर्ने भनेर आवधिक योजनाहरू बनाउने गरेको त छ तर त्यसअनुसार काम भने केही पनि भएको छैन । त्यसो भएपछि यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने वा थप अध्ययन गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ ।

मन्त्री राईका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलवेको लागत १२ खर्ब हुने र विविध कारणले निर्माण सम्पन्न भइसक्दा २४ खर्बसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालको कुल बजेटको हाराहारीमा रहेर यस्तो आयोजना बनाउन पूर्ववर्ती सरकारले किन प्रस्ताव ल्यायो ? यो विचारणीय छ । बजेट खर्च र योजना निर्माणलाई गति दिन नसकेको सरकारले यति ठूलो रकमको रेलवेको प्रस्ताव ल्याउनु कतै राजनीतिक गणितले काम त गरेको छैन भनेर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण पनि आलोचनामुक्त छैन ।

यस्ता आयोजनाले व्यवसाय पाएनन् भने त्यो मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो घाटा हो । यिनलाई मुलुकको अर्थतन्त्रले थेक्न सक्दैन । यस्ता आयोजना सेता हात्ती नबन्लान् भन्न सकिँदैन । अहिले धमाधम विमानस्थल बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । तर, बनेका विमानस्थलमा विमान सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा गौचरनमा परिणत भएका छन् । यस्तो प्रयोजनविहीन आयोजना प्रस्ताव गर्ने, पारित गर्ने र बजेट खर्च गर्नेहरूलाई बजेटप्रति उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित हुन नसकेका आयोजना बनाउन प्रस्ताव गर्नेहरूलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ । अत: विकास निर्माणका आयोजनामा देखिने यस्ता विसंगति नहटाउने हो भने मुलुक ठूलै भड्खालोमा नजाकिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले विकासमा हुने गरेको खेलाँची बन्द गर्नुपर्छ सरकार ।