सुर्खेत\कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे चार वर्षमा सरकारी अधिकारीहरूको देशविदेश भ्रमण र आवास भाडामा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वैशाखदेखि आव ०७८/७९ को असारसम्म २५ करोड ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रमण र प्रदेशसभा सदस्यको आवास भाडामा खर्च गरेको हो।

कर्णाली सरकारले भ्रमणमा १० करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष सरकारले भ्रमणमा मात्रै ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ करोड ६१ लाख, ०७७/७८ मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए। उनका अनुसार विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलका भ्रमणमा ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले पछिल्लो साढे ४ वर्षमा घरभाडामै करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको उनले बताए । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूको आवास भाडामा १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्तिम ३ महिनाका लागि ल्याएको बजेटमध्ये २२ लाख ७ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गरेको हो ।

कर्णालीमा सांसदहरूको आवास भाडाबापत गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४ करोड ९६ लाख, ०७७/७८ मा ४ करोड ९६ लाख र ०७५/७६ मा २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्।

मन्त्रालयका विभाग, कार्यालय र कर्मचारी निवासका लागि सरकारले निजी घर भाडामा लिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालय करिब ३ दशक पुराना भवनमा छन्। संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका ती भवन हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले माग गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले भाडाबापतको रकम खर्च कम गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन (कर्णालीको सिंहदरबार) बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताए। जसका लागि यो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका ८ वटै मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माण गर्ने भन्दै तयारी थालिएको छ। जसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअगाडिको जग्गामा भवन निर्माण हुनेछ । उक्त स्थानमा करिब साढे दुई बिघा जग्गा छ । उक्त जग्गा अपुग हुने भएपछि पूर्वतर्फको सडक पनि समेटिनेछ।