काठमाडौँ\दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वले गाउँ-सहरमा नयाँ चहलपहल हरेक वर्ष ल्याउँछ, भेटघाटको माहोल बनाउँछ नै। पारिवारिकबाहेक पनि साथीभाइ, आफन्त बीचमा भेटघाट हुने नै भयो। त्यसमा थपिन्छन् सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक गतिविधि। यसपटकको चाडपर्वसँगै मिसिएको छ, राजनीतिक रापताप। चाडपर्वमा हुने भेटघाट र छलफललाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन् राजनीतिक दलहरू।

४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि चाडपर्वकै बीचमा मनोनयन दर्ताको समय छ। चाडपर्वकै समयमा प्रचारप्रसारको अवधि तय भएको छ। यसकारण पनि राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय छन्। किनकि ४ मंसिरका पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र बाँकी रहेका साना दलहरू लिएर एमालेले बनाएको प्रतिपक्षी गठबन्धन चुनावी महासंग्राममा छन्। साथमा केही साना दलहरू, नयाँ वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबीसहित उदाएका नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारको उस्तै प्रचार शैली र दाबीहरू छन्।

यी सबै शक्तिहरूका लागि दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वहरू उपयुक्त अवसर हुन्। चाडपर्वमा हुन्छन्, शुभकामना आदानप्रदान, भेटघाट र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। तर यी कार्यक्रमहरू उपयोग गर्ने दलहरूका उद्देश्य र प्राथमिकता चाहिँ भिन्न-भिन्न छन्। गठबन्धन गर्दा अन्य दललाई समेत भाग दिनु पर्‍यो। भाग लगाउँदा पार्टीभित्रकैलाई पुर्‍याउन नसक्दा नेपाली कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन्। टुक्राटुक्रामा टुटफुट भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू नयाँ संरचना बनाउने, भएको संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने, पार्टीको फुटबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने प्रयत्नमा छन्।

कुनै पनि दलको पक्षमा नखुलेका, चुनावपिच्छे दल बदल गर्नेहरू, तुलनात्मक रूपमा तटस्थ मानिने समाजका अगुवा र गन्यमान्यहरूलाई प्रभावित गर्ने दलहरूको आन्तरिक उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले झट्ट हेर्दा चाडपर्वको भेटघाट रमाइलो देखिए पनि यस वर्ष प्रस्ट रूपमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार हुने/गर्ने/जबरजस्त स्थापित गर्ने प्रयत्न हुनेछ।

नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म लगभग सबै ठाउँमा प्रतिपक्षमा छ। कुनै बेला मधेश प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश २) बाहेक पूरै देश नेकपा नेताहरूको नेतृत्व (कब्जा) मा भएको अनुभूत हुन्थ्यो। खासगरी २०७४ को चुनावपछि वाम गठबन्धनले पाएको झण्डै दुई तिहाइको जनमतपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार बन्यो। त्यहाँ एमालेको दबदबा थियो।

तर, वाम गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अदालतको आदेशपछि विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमाले पनि सग्लो रहन सकेन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बन्यो। यसबेला संसद्‍को सबभन्दा ठूलो दल एमाले नेताहरू मुख्यतः दुई कुरा पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। पहिलो- संसद् विघटन गर्नु आफूहरूको बाध्यता थियो; दोस्रो, चुनावमा जानु प्रतिगमन होइन।

यसका लागि एमालेले कार्यकर्तालाई शेरबहादुर देउवाले पनि विगतमा संसद् विघटन गरेको, माओवादी केन्द्रले पनि विगतमा संविधान सभा नै विघटन गरेको, माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटन भएको घटना सम्झाएर उल्टो प्रश्न गरिरहेका छन्।

‘केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले संविधान र व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन गरेको भनिरहनुभएकै छ?’ भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको जबाफ छ, ‘२०७७ पुस ५ गते केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पाँचौं पटक भएको थियो। पहिलो पटक थिएन। विघटन किन ? यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। केपी ओलीको कमजोरी भयो कि अरू कसैको? के बाध्यता आइलाग्यो?’

यसैमा भट्टराई थप्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै हो भन्ने जस्तो प्रचार गरिँदैछ, त्यो होइन। २०४८ सालमा कांग्रेसलाई बहुमत दिएको थिएन? २०५६ सालमा बहुमत दिएको थिएन? अनि त्यो कांग्रेसले कुन मुखले हामीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेहरूलाई भोट दिनुहुन्न भन्छ? २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा बाँच्यो? बाँचेन नि! अझै त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्र शाहको उत्पत्ति गराउनुभयो। राजाको पाउमा प्रतिनिधिसभा बुझाउनेसँग हामीलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार छ?’

माओवादीप्रति पनि एमालेको प्रश्न छ, ‘२०६९ जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीको निवासमा संविधान बनाउन हस्ताक्षर गरियो। तर भोलिपल्टै प्रचण्डले सहमतिपत्र च्यात्नुभयो। जेठ १४ गते राति संविधानसभा विघटन भयो। संविधानसभा त विघटन गरियो, त्यो अधिकार कहीँ थियो ? त्यसैले माओवादीलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको एजेण्डा आगामी चुनावमा उठ्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ छ, ‘यो मुख्य एजेण्डा होइन। यदि यही एजेण्डा हो भने उहाँहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै हो भन्ने जस्तो प्रचार गरिँदैछ, त्यो होइन। कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर पनि २०१५ सालमा संसद् टिकाएन, ३० वर्ष पञ्चायत चल्यो।

एमालेको पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूमा राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनहरूमा पनि यही कुरा उल्लेख छ। यसको उद्देश्य जनतालाई एमाले सही छ भन्ने देखाउने प्रयास हो। एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन्, ‘यस वर्षको चाडपर्व एमालेका लागि विगतको भन्दा चुनौतीपूर्ण र सहज दुवै छ।’

तर, सत्तारुढ पाँच दल एमालेले चिर्न खोजेको यही विषय जनतामा स्थापित गर्न खोज्दैछ। केन्द्रबाटै सहमति गरेर पाँच दल एकै ठाउँ रहेको सन्देश प्रभाव गरेर चुनाव पछि पनि सरकार बनाउने राणनीतिमा छ। गठबन्धनभित्रै रहेर कांग्रेस सके एक्लै बहुमत ल्याउने प्रयासमा छ। कांग्रेसलाई एकल बहुमत नदिने गठबन्धनभित्र रहेका अन्य दलहरूको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने जनताका बीचमा गणतन्त्र र राजतन्त्रका के-कस्ता फरकपन देखिए भनेर तुलना गर्दैछ। रवीन्द्र मिश्रलगायतका नेताहरूलाई भित्र्याएर शक्ति आर्जन गरेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

‘हामी पार्टीभित्र र बाहिर पनि गणतन्त्रकाल र राजतन्त्रकालमा भएका भिन्नता केलाइरहेका छौं। यी दुईको तुलना गर्ने र जनतालाई के रोज्ने हो रोजेर आगामी चुनावमा मतदान गर्न आग्रह गर्ने पार्टीको नीति छ। हामी यसैमा छौँ,’ राप्रपा नेता जनकराज पाठकले भने।

‘राष्ट्रपतिको व्यवहार, शीर्ष नेताहरूको व्यवहार, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र अनियमितता एवं सुशासनको विषय जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। त्यसकारण गणतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना जनताका बीचमा रहेर गर्न राप्रपालाई अझ सजिलो भएको छ’, उनले थपे।