मुलुक १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० बालिग मतदाताले भोट दिई प्रतिनिधिसभाका २७५ र प्रदेश सभाका ५५० गरी ८२५ जनप्रतिनिधि छनोटका लागि आवधिक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो ।
यो वायु बिग्रियो भने लोकतन्त्र बिग्रन्छ र देश बिग्रन्छ । नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्र भनाइमा सीमित भएको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता शासनप्रणाली र जनताको जीवनमा झल्काउन सकिएको छैन । त्यसैले देश विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । निर्वाचन नेता छान्ने अवसर हो । नेता अर्थात् जनप्रतिनिधि दुई चरणमा छानिन्छन् ।
पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको चयन गर्छन् । यो काम सकिएको छ । दोस्रो चरणमा पहिलो चरणबाट छानिएका उम्मेदवारमध्येबाट जनताले भोटमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन् । यसका लागि हिजो उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । सही जनप्रनिनिधि छनोट गर्न यी दुवै चरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
पहिलो चरणबाटै सही उम्मेदवार चयन नहुँदा जनताले खराबमध्येबाट कम खराब नेतालाई बाध्यतावश मत दिनुपरेको गुनासो सुनिन्छ । यसमा दलहरू चुकेको भन्दै टीकाटिप्पणी शुरू भइसकेको छ ।
उम्मेदवार चयनको पहिलो आधार उमेर हुनुपर्छ । उमेर र कार्यसम्पादन जोडिएका विषय हुन् । देशको सेवामा खटिने व्यक्तिको उच्च कार्यसम्पादन क्षमता चाहिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक र मानसिक दुर्बलताका कारण सृजनशीलतामा कमी आउँछ र कार्यसम्पादनको स्तर घट्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसैलाई आत्मसात् गरी विभिन्न सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८–६५ वर्षसम्म कायम गरिएको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या ७५ प्रतिशत छ ।
राजनीतिक नेतालाई कर्मचारीलाई भन्दा केही छूट दिएर देशको औसत आयुभन्दा माथिको उमेर भएका नेतालाई कुनै पनि दलले उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन । खरदारलाई उमेरको हद लाग्ने तर सरदार (नेता) लाई हद नलाग्ने वर्तमान हास्यास्पद अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
विश्वभर नै स्वार्थवश अवकाशको उमेर नतोकेर बूढा राजनीतिज्ञहरूले युवा पुस्तामाथि अन्याय गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा युवालाई राजनीतिमा ल्याउन अभियान नै चलाइएको छ भने बेलायतमा पनि लेबर पार्टीमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने गरी मत प्रकट भएका छन् । नेपालले ७२ वर्षको उमेर हद तोकी युवा नेतृत्वको विकासका लागि पनि बाटो खोलिदिनुपर्छ । हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले पनि ७५ वर्षपछि सन्न्यास लिनुपर्ने बताएको छ । सृजनशीलता नभएका नेताबाट देशले केही पाउँदैन । युवा नै विकासका आधारशिला हुन् । त्यसैले बूढो पुस्तालाई सम्मानजनक बिदाइ दिँदा देशले सक्षम, जुझारू र युवा नेता पाउँछ ।
उम्मेदवार चयनको दोस्रो आधार औपचारिक शैक्षिक योग्यता हो । देशभित्र खरीदारको जागीर खान औपचारिक शिक्षा चाहिने तर संसद् सदस्य र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न नचाहिने विद्यमान प्रावधान त्रुटिपूर्ण छ । संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र चयन गर्नुपर्छ । यो योग्यताले विषयगत ज्ञानको जानकारी गराउनुका साथै सामाजिकीकरण पनि गरेको हुन्छ ।
उम्मेदवारलाई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्दा शिक्षाको गरिमा बढ्छ र नेतृत्व क्षमता भएका तथा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नसक्ने फराकिलो सोच भएका संसद् सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । शिक्षा र अनुभवले खारिएका निजामती कर्मचारीहरूसँग काम गर्न सांसद सदस्य र मन्त्रीहरू पनि उच्च शिक्षा र ज्ञान प्राप्त गरेको भएमा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्छ ।
उम्मेदवार चयनको तेस्रो आधार उम्मेदवारको सदाचार र नैतिकताको स्तर हो । असल आचरणमा रहनु नै सदाचार हो । कानून र अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताको पालना गर्नु नैतिकता हो । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण सदाचार र नैतिकताको कमीले गर्दा हो ।
नेतामा नैतिकता भएन भने नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा हाल्छ । यसले देशलाई बर्बाद पार्छ । गरीबी, असमानता र द्वन्द्वको वास्तविक कारण नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । सबैको लागत महँगो हुन्छ । नेता समाजका अगुवा भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेमा कर्मचारी हुँदै यो महारोग जनतासम्म आउँछ । सफा वा फोहोर हुने मूलबाटै हो । मूलमा राजनीतिक प्रणाली हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिमा सदाचारिता हुनैपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । पूर्वीय दर्शनले त भ्रष्टाचारलाई पापकै रूपमा लिएको छ । त्यसैले नेताको नैतिकताको परीक्षण गरेर मात्र उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ । सफा राजनीतिक प्रणालीका लागि सफा व्यक्तिलाई मात्र नेता वा सांसद सदस्य बनाउनुपर्छ ।
उम्मेदवार चयन गर्ने चौथो आधार उम्मेदवारले समाज वा देशका लागि गरेको योगदान हुनुपर्छ । समाजमा दिने वा लिने व्यक्ति हुन्छन् । कोही एक दिएर २१ लिने हुन्छन् भने कोही २१ दिएर एक लिने पनि हुन्छन् । राजनीति समाजका लागि योगदान गर्न चाहनेहरूले मात्र गर्नुपर्छ । राजनीति धन कमाउने धन्धा नभएर सेवा गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । ६०–७० वर्षभन्दा कम उमेरका र योगदान गर्न चाहने र सक्नेहरूलाई मात्र निर्वाचनमा चयन गर्नुपर्छ । राजनीतिको योग्यता प्रणाली यही नै हो । उमेरको हद नाघेका नेताले विगतमा योगदान गरेको भए त्यस्तालाई ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ ।
नेतृत्व चयनको पाँचौं आधार उम्मेदवारको देश विकासप्रतिको दूरदृष्टि हो । उमेर, शैक्षिक योग्यता, विगतको योगदान भएर पनि निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशको विकासको सोच नभएको नेतृत्वबाट नेपाल अतिकम विकसित देशबाट स्तर उन्नति हुन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न र मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । परसम्म देख्ने सोचले नै विकासका ढोका खोल्न सक्छ ।
विश्व बैंकले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको मेकिङ पोलिटिक्स फर डेभलपमेन्ट नामको प्रतिवेदनले देशमा विकासको मूल फुटाउन विकासका राजनीतिक बाधक तत्त्वहरूलाई पनि चिर्न सक्ने दूरदृष्टि भएको नेता नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनुपर्ने तथ्यलाई औंल्याएको छ । राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वले यस्ता नेताको पहिचान गरेर चुनावको टिकट दिएमा तथा जनताले यस्तो नेतृत्व चयन गरेमा मात्र उनीहरूको विकासप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनेछ ।
अन्त्यमा, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रले असल उम्मेदवारको छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । उमेर, शैक्षिक योग्यता, नैतिकता, योगदान र दूरदृष्टि भएका सदस्यहरूलाई मात्र नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ । नो भोट वा निगेटिभ भोटको व्यवस्था नभएकाले जनताले राजनीतिक दलले टिकट दिएका नेतालाई नै भोट दिनुपर्ने बाध्यता छ । विकासले गति लिन राजनीति सुध्रिन सांसद सदस्य र मन्त्रीहरू बन्ने व्यक्तिहरू असल हुनुपर्छ । हामीले धेरैतिरबाट नेताले देश बिगारेको वा बनाउन नसकेको भन्ने भनाइ सुनेका छौं ।
नेपालको विकासका बारेमा गरिएका अनुसन्धानले पनि यही अवस्था देखाएका छन् । राजनीतिक दलले उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गरिसकेका र जनताले भोट दिने मङ्सिर ४ गते नजिकिँदै गर्दा एकपटक देश बनाउने नेता मात्र सांसद बन्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ । यसले आगामी ५ वर्ष मात्र नभएर दीर्घकालसम्मका लागि नेपालको विकासमा कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । खर्चिलो चुनाव गरेर पुरानै, बूढा, नैतिकता र योगदान नभएका र देशको विकास गर्ने सोच नभएका नेता छनोट भए भने लोकतन्त्र कथनीमा मात्र सीमित भएको स्पष्ट हुनेछ ।डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।