प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै मुलुक चुनावी अभियानमा होमिएको छ । नीतिगत स्थायित्व र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिको चाहना आमनागरिकमा तीव्र रूपमा मुखरित भएको देखिए पनि त्यसअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा नागरिकमा एक किसिमको वितृष्णा र असन्तुष्टि फैलिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यही भएर अहिले जनता विकल्पको खोजीमा छन्, जसलाई गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले समेत पुष्टि गरेको छ । तर, उम्मेदवार चयन हेर्दा राजनीतिक दलले आमनागरिकको सोचलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सकेको अनुभव हुँदैन।
मुलुकको रूपान्तरणको राजनीतिक मुद्दा नयाँ संविधान जारी भएसँगै अन्त्य हुनुपर्ने हो । दलहरूले राजनीतिक आन्दोलन सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्ने भनेर बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले एकै मञ्चमा उभिएर अबको एजेन्डा आर्थिक विकास हुने कुरा पनि बताएकै हुन् । तर, मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, दलहरूबीचको अन्तर्कलह, एकआपसमा दोषारोपणजस्ता गलत विकृतिमा नै पछिल्लो ५ वर्ष बित्यो । आर्थिक समृद्धि कोरा नारा मात्र हुन सक्यो । आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने मार्गमा अपेक्षित काम हुन सकेन । सत्तामा बस्नेलाई जे लाग्यो, त्यही काम भयो, जसले गर्दा जनतामा वितृष्णा पैदा भयो ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई खासै गति दिन सकेनन् । राजनीतिक मुद्दा सकिए पनि नेताहरूको जुँगाको लडाइँमा नै यो अमूल्य समय बित्यो । यस अवधिमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका अन्य नेता र राजनीतिक दलहरूको ‘पर्फमेन्स’ पनि चित्तबुझ्दो भएन ।त्यसैले आगामी निर्वाचनमा नेतृत्व छान्दा सक्षम, ठोस विचार भएको र मुलुकको समस्यालाई बुझेर निकास दिन सक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नागरिकका सामु आइपरेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा हचुवा र आकर्षक नाराले प्राथमिकता पायो । जनताले यथार्थ धरातलमा टेकेर वास्तविकता र आवश्यकताका आधारमा कस्तो नेतृत्व चाहिने हो भन्ने निर्णय गर्न नसकेको बितेको ५ वर्षले देखाएको छ । अब आगामी निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवारलाई उसको क्षमता, विचार, इच्छाशक्ति, इमानदारी र प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच्नुपर्ने देखिएको छ ।
साथै देश विकासमा उनीहरूले दिनसक्ने नयाँपन पनि अबको आवश्यकता हो । मुलुकको विकास हुन नसक्नुमा सही राजनीतिको अभाव नै हो भन्ने तथ्य राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय विश्लेषणबाट पुष्टि भइसकेको विषय हो । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिको मूल नै स्वच्छ हुनुपर्छ ।
राजनीतिको मुहान सफा नगरी मुलुकमा सुशासन हुँदैन र विनासुशासन विकासले गति लिन सक्दैन । जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली चलेको मुलुक भए पनि सुशासन र नीतिगत स्थिरता भएको मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छ भने राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको मुलुकमा जति नै स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको गति निकै सुस्त हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता मुलुकमध्ये नेपाल पनि हो ।
मुलुकले बहुदलीय शासनप्रणाली अपनाएको र दलहरू जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भएकाले सरकार निर्माणका लागि जनता निर्णायक हुन् । त्यसैले जनताले क्षणिक आवेगमा आएर, चर्को भाषणमा विश्वस्त भएर अथवा ठूला ठूला सपनाका पछि लागेर मतदान गर्दा मुलुकले सही नेतृत्व पाउन सकेको छैन । अहिले परिणाममुखी सरकारको आवश्यकता छ ।
परिणाम त्यतिबेला मात्रै सही आउन सक्छ जतिबेला नेतृत्व इमानदार भएर जनताप्रति समर्पित हुन्छ । हो, राजनीतिक नेतृत्वमा सबै विषयको ज्ञान हुँदैन तर विज्ञहरू छनोट गर्ने र उनीहरूको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता र क्षमता हुनुपर्छ । सरकार सञ्चालनका कुरा होस् वा अन्य कुरा सबैलाई समेटेर सामूहिक अभियानमा जोड्न सक्ने नेतृत्वबाटै देशले गति लिन्छ । आफन्तलाई च्याप्ने, जसरी हुन्छ कमाउने धन्दामा लाग्ने नेतृत्वबाट देश विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनमा चुकेको पनि देखिन्छ तैपनि अहिले निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्न सके मुलुकले गति लिन सक्छ भन्नेमा आममतदाता सचेत हुनैपर्छ । देशलाई सही बाटोमा डोर्याउन मतदाताको पनि उत्तिकै हात हुन्छ ।
