काठमाडौं लगाएत अधिकाश जिल्लाहरूमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएका अवैध संरचनामाथि नगर प्रहरीको साथमा डोजर चलाए । त्यसकाे शुरूवात काठमाडौ का मेयर वालेन शाहले शुरू गरे । फुटपाथ खाली गराए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काए । उनको यस कार्यको विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र समर्थनका साथै व्यवसायीबाट विरोध पनि भयो । देशभरमा थुप्रै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परिरहँदा उनको यो कार्य पक्कै पर्याप्त नहोला । त्यसैले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणप्रति प्रत्येक स्थानीय तहले चासो देखाउनु आवश्यक छ। तर, अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिएको छैन ।देशका विभिन्न ठाउँमा कुनै न कुनै किसिमले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र प्रयोग गर्र्ने क्रम बढ्दो छ । बस्ती विकास र शहरीकरण सँगसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ । सडक, बाटो, फुटपाथ, मन्दिर, चोक, डबली, पाटी, कब्जा गरी व्यापार, व्यवसाय गर्ने र भाडामा लगाउने क्रम बढ्दो छ । तराई क्षेत्रमा वन फँडानी गरी सावर्जनिक जग्गा अतिक्रमण गरिन्छ भने शहरी क्षेत्रमा खोला, नदीकिनारको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालिन्छ । उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ । ऐतिहासिक पोखरी, राजकुलो, ढुङ्गेधारा, खोला, वन, सडकजस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी व्यापारिक भवन तथा निजी घर बनाउने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न सरकारी भवन बनाउने कार्यले पनि निरन्तरता पाउन थालेको छ । देशको सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेका पुराना ऐतिहासिक सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन नष्ट हुने क्रममा छन् ।अहिले आर्थिक लाभका लागि सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा बनाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गर्ने कार्यले प्रश्रय पाएको छ । विभिन्न बहानामा सार्वजनिक जग्गामाथि हुने गरेको अतिक्रमण रोक्न बनाइएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यले बिस्तारै सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्ति सक्ने र शहरी क्षेत्रमा खुला स्थानको समेत अभाव देखिँदै छ । त्यसैले भविष्यमा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्न राज्यले ठोस नीति तथा कार्र्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा सन्दर्भमा मालपोत ऐन २०३४, जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल, बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डिल, खर्क, गौचर, अन्त्येष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, मठमन्दिर, स्मारक, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, गिर्जाघर, धार्मिक उपासनास्थल, चोक, डबली, चौतारी वा यस्ता स्थल रहेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा हुन् । त्यस्तै हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गासमेत सार्वजनिक जग्गाभित्र पर्छ ।यस्ता प्रकृतिका जग्गालाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०० ले सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण मालपोत कार्यालयले अद्यावधिक रूपमा राख्नुपर्छ । त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व संहिताको दफा ३०४ अनुसार सम्बद्ध जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय वा स्थानीय तहको हुनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनको दफा ११ को अधीनमा रहेर प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले नगर प्रहरीको परिचालन गरी सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने, अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्न सक्छ ।
यसरी आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा नागरिकहरूको मौलिक अधिकारप्रति सचेत भई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धमा फरक छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ ।
संघीय शासन व्यवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पर्छ ।स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ अनुसार सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभई कसैले घर बनाएमा रोक लगाउन सक्छ । देवानी संहिताअनुसार सार्वजनिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले रोक्न सक्छ । यदि संरचना बनाइसकेको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई १५ दिनको म्याद दिई आफ्नै खर्चमा भत्काउन लगाउन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको प्रत्येक वडा समितिले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्न सक्छ ।नेपाल सरकार, सम्बद्ध सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न, गराउन हुँदैन । तर, नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरेको अवस्थामा भने त्यस्तो जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न मिल्छ । सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा सरकारी प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्छ । राज्यका सरोकारवाला निकाय तथा तिनका कर्मचारी गैरजिम्मेवारी बनिदिँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने क्रम चलिरहन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी देशभरको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते आदेश गरिसकेको छ । त्यसैले अहिले सार्वजनिक जग्गा माथिको अतिक्रमण रोक्न सबै लाग्नुपर्छ ।
