अहिलेको अर्थराजनीतिक असहजताको अधिकांशतः कारण राजनीतिक बेथिति नै हो । राजनीति जनहितभन्दा पनि वैयक्तिक स्वार्थप्रधान बनेपछि कुनै पनि देशको दुर्दशा शुरू हुन्छ । जब नेतृत्वले सामूहिक होइन, व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता राख्छ, त्यही बिन्दुबाट आर्थिक र सामाजिक बेथितिको शुरुआत हुन्छ ।

मुखमा सुशासन, बगलीमा चरम भ्रष्टाचार अहिलेको राजनीतिको मूल चरित्र बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र अध्ययनहरूका निचोडले पनि हाम्रो राजनीतिक तप्का सबैभन्दा भ्रष्ट देखाउँदै आएको छ । अध्ययनले मात्र होइन, अहिले त नेताको आचरण पनि भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा प्रकट भएको छ ।

विगतमा लुकिछिपी हुने भ्रष्टाचार अहिले खुलमखुला भइरहेको छ । अधिकांश ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारमा सत्तासीन शीर्ष नेताको नाममात्र मुछिँदैन, प्रकारान्तरले त्यस्ता प्रकरणमा डामिएका नेताहरूलाई चोख्याउन पुनः राज्यशक्ति नै दुरुपयोग भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

आज अर्थराजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्ने जोकोहीले राज्यका संयन्त्र कसरी र कुन तहसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ भन्ने भेउ पाइरहेको छ । तर, नेतृत्व लाच र बुझ पचाएर भ्रष्टाचारमा लिप्तमात्र छैन, यसले भ्रष्टाचारलाई अनुमोदनको चाँजोपाँचो पनि मिलाइरहेको छ ।

अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक दुरवस्थामा राजनीतिकर्मीको पद र पैसामुखी आचरण नै मूल कारण हो । नेताहरूको अदूरदर्शितामात्र होइन, पद र पैसामा अतिदृष्टिका कारण आम जनजीवनले यसको पीडा भुक्तान गरिरहेको छ । आज देश प्रत्येक कुरामा परनिर्भर बन्दै गएको छ ।

कुनै समय हामी खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यौं । आज चामल, तरकारी र फलफूल आयात नहुने हो भने नेपालीको भान्छा चल्दैन । यतिसम्म कि, हामी दाँत कोट्याउने सिन्कासमेत आयात गरेरै काम चलाउँछौं । र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका ठूलाठूला गफ दिन्छौं ।

अहिले अर्थतन्त्रको दैनिकीमा विदेशी मुद्रा अभावको दबाब बढेका बेला सरकार आयात नियन्त्रण गरेर संकट टार्ने उपायमा उत्रिएको छ । अहिलेको संकट आयात बढेकोले होइन, न सरकारले प्रचार गरेजस्तो रेमिट्यान्सको रकम नै घटेको हो । आयातको परिमाणभन्दा पनि त्यसका लागि भइरहेको खर्चको अभिवृद्धिले अर्थतन्त्र दबाबमा परेकोमा विवाद आवश्यक छैन ।

यस्तो किन भयो त ? कोरोना महामारीका कारण विश्वको व्यापार शृंखला बिथोलिएको छ । उत्पादन र ढुवानीको खर्च अकाशिएको छ । यहीबीचमा रूस र युक्रेन युद्धका कारण पनि पेट्रोलियमको भाउ उच्च बिन्दुमा पुग्यो ।

अहिले मूल्य घट्नेक्रम शुरू भइसके पनि सरकारी स्वामित्वको सेतो हात्तीलाई एकाधिकार दिएर घाटाको आवरणमा मूल्यमा मनोमानीको तारतम्य मिलाइएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई भार थपेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि आयातका लागि बाहिर जाने मुद्रामा स्वाभाविक चाप बढ्ने नै भयो । यसको एउटै निदान भनेको हामीले मौलिक उत्पादन र स्रोतलाई कसरी सस्तो बनाउन सक्दछौं भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने हो । त्यसमा सिन्को पनि भाँच्न नचाहने सरकार चलाउनेहरू नै आत्मनिर्भरताको कुरा बढी गरिरहेका भेटिन्छन् ।

आयात नियन्त्रणले सोचेजस्तो परिणाम दिएको छैन भन्नेमा सरकार जानकार नभएको होइन, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न चाहँदैन, किन ? अहिले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेदेखि निकासी अभिवृद्धिसम्मका कुरा सरकारले निकै गरेको सुनिन्छ । तर, त्यसको वातावरण निर्माणमा के काम भएको छ । उत्पादन बढाउने आधार कस्तो बनाइएको छ ?

पूँजीको लागत महँगो छ । उच्च बैंक ब्याज र तरलता अभावले यस्तो लागतलाई झन् चर्काएको अवस्था छ । ढुवानी विश्वव्यापी रूपमै उच्च लागतमा चलेको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित देश हुनुका कारण यसको लागत अझ बढी पर्न गएको छ ।

कच्चा पदार्थको आपूर्ति हेर्दा हामीले आत्मनिर्भर भनिएका अधिकांश उद्योगको कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातको भरमा छ । त्यसमा पनि कतिपय कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु सहुलियतमा भित्रिने गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् ।

श्रम उत्पादकत्व र दक्षतामा होइन, संरक्षणमा विश्वास गर्छ । यसका कारण उत्पन्न हुने श्रम समस्या पनि लागत अभिवृद्धिको कारण बनेको छ । अर्कातिर, सरकार बिजुली खेर जाने चिन्तामा डुबेको छ । तर, स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रमा सस्तो विद्युत् दिएर उत्पादन लागत घटाउने उदारता देखाउन आवश्यक ठान्दैन । नेपालमा कम्तीमा न्यून मूल्यमा ऊर्जा उपलब्ध हुने हो भने उत्पादन लगातमा अन्य पक्षले थपेको भार कम गर्न सजिलो हुने थियो ।

यो दृश्यमा कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण होला ? यस्तो पाराले आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था त परको कुरा तुलनात्मक आत्मनिर्भर पनि बन्न सम्भव छैन । हाम्रो समस्या के भने जब कुनै असहजताले अचेट्न थाल्छ, त्यतिखेर आत्मनिर्भरताको कुरा निकै हुन्छ ।

यसअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा व्यापार साझेदारको विविधीकरण, पर्याप्त ऊर्जा उत्पादनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननसम्मका कुरा निकै भए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने, समुद्रमा आफ्नै पानी जहाज दौडाउनेसम्मका भाषणबाजी पनि भएकै हुन् । भारतले नाकाबन्दी खुकुलो गरेसँगै यी सबै सक्रियता र तत्परताका कुरा किन सेलाएर गए ?

त्यसअघि पनि २०४५ सालमा भारतले नै नाकाबन्दी लगाउँदा चीनबाट पाइपलाइनमार्फत बनाउने र त्यसका लागि पाँचखालमा पेट्रोलियम भण्डार बनाउने कुरा भएकै हो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि भारतको इन्धन भण्डार नै नेपालको हो भन्ने बहकावमा नेतृत्वले बाटो बिरायो ।

यतिसम्म कि, एक समय हामीले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पेट्रोलियम ल्याएर भारतलाई प्रशोधन गर्न दिन्थ्यौं र त्यसबापत भारतलाई सेवा शुल्क दिन्थ्यौं । त्यसयता त तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याउने झन्झट बेसाउन पनि आवश्यक ठानेनौं । भारतबाट तयारी इन्धन ल्याउन थाल्यौं । हुँदाहुँदा अहिले त भारतले बनाइएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको सट्टा भारतबाहेक अन्य देशबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नपाउने शर्तनामा स्वीकार गरेर मूल्यमा समेत भारतको मनोमानीलाई अनुमोदन गरेका छौं, किन ?

देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि यस्तै आत्मनिर्भरताको आलाप बाक्लै सुन्न पाइएको छ । त्यो पनि काम गर्ने तत्परताको रूपमा होइन, अर्तीको रूपमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको भाषण आइरहेको सुनिन्छ । यो र त्यो कारणले अर्थतन्त्रको उन्नति हुन नसकेको कुरा गर्ने सत्ता सञ्चालकलाई त्यसको समाधानमा काम गर्न कसले छेकेको छ ?

अहिले नेताका भाषणदेखि कथित विज्ञका बहसम्ममा उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने कुरा सुनिन्छ । कतिले आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरिरहेका छन् । अझ कतिले त व्यापक निर्यातको कुरा पनि गर्न भ्याएका छन् । तर, निर्यातको अग्रभागमा रहेर काम गर्ने निजीक्षेत्र भने निर्यातका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान पाइने हो कि होइन भन्ने आशंकामा रुमलिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गँजडीका गफमात्र लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

अझ उत्पादन के गर्ने ? कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? उत्पादन गर्ने नै हो भने सम्भाव्यता केमा हो ? यसमा कुनै शोध र अनुसन्धान छैन । हामीले गर्न सक्ने उत्पादन भनेको त मौलिक उत्पादनमात्र हो । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हामीजस्तो भूपरिवेष्ठित देश, त्यसमा पनि उत्पादनका आयाम महँगो राखेर बजारमा टिक्न सम्भव छैन । अहिले त अँध्यारोमा हात्ती छामेजस्तै पारामा लगानी भइररहेको छ । एक झमट निक्कै आम्दानी दिने उत्पादन छोटै समयान्तरमा संकटमा जेलिनुको पछाडिको आन्तर्य यही हो ।

अर्थतन्त्रका आयामहरूको उत्थानको सवारमा सरकारमा बस्नेहरू खासमा काम गर्ने मानसिकताबाट होइन, काम चलाउ मनोविज्ञानबाट चलेका छन् । आत्मनिर्भरता र यसका लागि उत्पादन वृद्धिका लागि त वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न भाषणमा यसो र त्यसो गर्नुपर्छ भनेर अर्ती दिएजस्तो सहज छैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।