बाँके\बाँके, बर्दियामा बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न तटबन्ध बनाउने लहरै चलेको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि खर्च गर्न संघ र प्रदेश सरकारबीच पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। तटबन्धमाथि अग्ला कच्ची सडक छन्। तटबन्धले बने पनि कटान नरोकिँदा तटीय क्षेत्रमा बासिन्दा सधैँ जोखिममा छन्।

तटबन्ध निर्माण कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा हुने भएकाले सरोकारवालाहरूचाहिँ कसरी काम हुँदैछ भन्नेमै अन्यालमा रहने गरेका छन्। तटबन्धन निर्माणमा पुरानै प्रविधिको भर पर्दा पनि समस्या हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका-६ मा ‘मान खोला तटबन्ध निर्माण गरी खेतीयोग्य जमिन तथा बसोबास क्षेत्र जोगाउन’ भन्दै सिमलघारी मान खोला तटबन्ध उपभोक्ता समिति गठँन भयो। हीरामनि घर्तीमगरको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय उपभोक्ता समिति २० कात्तिक २०७७ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज, बाँकेमा दर्ता भयो। जसलाई तत्कालीन डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर विकले अनुमति दिएका थिए।

उपभोक्ता समितिका सचिव गंगाबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति दर्ता गर्न सिफारिस लिने बेलामै वडाले सत्तासीन पार्टीको अध्यक्ष खोज्यो। सिफारिस दिन नमानेपछि हामीले वडाले रोजेअनुसार अध्यक्ष पनि बनायौँ।’

तटबन्ध निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भनिए पनि त्यसो नभएको उनको भनाइ छ। भण्डारी भन्छन्, ‘म कामविशेषले बाहिर थिएँ। इन्जिनियरिङ सर्भेका बेला त पहिलेको समिति खारेज भयो भनी अर्को उपभोक्ता समिति बनाएर काम सुरु गरिएछ। हामीलाई काम गर्न दिइएन।’ मनमौजी रूपमा तटबन्ध निर्माण गर्दा खोलाले लगेको उनले बताए।

तटबन्ध छेउमै ६९ वर्षीय जितबहादुर घर्तीको मान खोलाले कटान गरी बचेको थोरै खेत छ। उनी भन्छन्, ‘पुसमाघमा बनाएको तटबन्ध असारको भेलले भत्कायो। बनाउनेकै कमजोरी छ। जाली राम्ररी बाँधिएको छैन। कहाँको बजेट हो, कसले दियो, उपभोक्ता समितिमा को छ? निर्माण सामग्री कसरी हाले? हामीलाई केही थाहा छैन।’

तटबन्ध निर्माणपछि कटान रोकिएर बस्ती जोगिने आस गरेका हरियाली टोल र सल्यानी टोलका बासिन्दा तटबन्ध भत्किएपछि झन् त्रसित छन्। मानखोला शान्तिनगर कटान नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘१८ लाख २३ हजारमा १६ लाख रुपैयाँ जति मात्र भुक्तानी भयो। पेस्की दिइँदैन। उपभोक्ता समितिसँग पैसा हुँदैन। कसरी काम गर्नु? ठेकदारमार्फत काम ग¥यौँ। उपभोक्ता समितिले त सिक्वेसन मात्र मिलाउने हो। सबैतिर यस्तै छ, प्रक्रिया।’

५० मिटर लामो तटबन्ध भास्सिएको छ। यसबारे जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए। जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (डीईओसी) बाँकेले संकटापन्न क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-७ खल्ला झगडियाका स्थानीय बाढीकै कारण विस्थापित भएका छन्।

३३ वर्षीय उमेशकुमार दीक्षित भन्छन्, ‘पहिले यो अग्लो बाँध पारी बुवा बस्नुहुन्थ्यो। राप्तीले कटान गरेपछि हामी बाँधवारि आयौँ।’ २०७१ सालको बाढीपछि तटबन्ध कार्यालयले बनाएको बाँध भत्किन थालेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कुन दिन बाढीले उठिबास लगाउने हो भन्ने चिन्त्ता छ।’राप्ती नदीले बाँध भत्काएपछि १४ मंसिर २०७८ मा खल्ला झगडियाका स्थानीयले ज्ञापनपत्रसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई जानकारी गराए।

स्थानीयले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ‘खल्ला झगडिया गाउँदेखि अन्दाजी १०० मिटर पश्चिम राप्ती नदीमा बाँधेको बाँध कटानबाट भत्किएको र तत्काल मर्मतसम्भार नगराएमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका-७ र नरैनापुर गाउँपालिकाका जग्गाजमिन र धनजन क्षति हुने अवस्था देखिएको’ उल्लेख छ।भत्किएको बाँधको कतैबाट अनुगमन निरीक्षण नभएको अर्का स्थानीय खुसीराम दुबेले बताए। उनले भने, ‘ठूलो पानी परेपछि राति निद्रा लाग्दैन।’

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका क्षेत्रमा पर्ने नदी-खोलामा तटबन्ध बनाउने क्रम बढेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार साह भन्छन्, ‘तटबन्ध निर्माण गर्दा नदी एकधारमा ढल्किन्छ। नदी प्राकृतिक रूपमा छरिएर बग्न नपाउँदा घाँसे मैदान निर्माणमा समस्या आउँछ।’ जीवजन्तुका लागि आवश्यक पर्ने घोल र पोखरी निर्माण हुन नसक्ने उनले बताए।

कर्णाली नदीले दिएको पीडा

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका-३ टेडिया चख्खापुर बाढीको जोखिममा छ। स्थानीय बर्सेनि झालापाताको बाँध बनाई नदी कटान नियन्त्रण प्रयास गर्छन्।

नदीछेउकै ६४ वर्षीया चुलिया थारूको १० कठ्ठामध्ये सात कठ्ठा कटान भइसक्यो। चुलिया भन्छिन्, ‘पानी रोक्न राखिएका ठुल्ठुला ढुंगा, झालापाता जति बगाइसक्यो।’

नदीकटानले जग्गा गुमाउनेमा गुलरिया-८ का ४८ वर्षीय विक्रम थारू पनि हुन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो १ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा थियो, भादा नदीले १ कठ्ठाभन्दा बढी कटान गरी बगर बनाइदियो।’

राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी भन्छन्, ‘गेरुवा नदीमा नदीजन्य पदार्थ निकै थुप्रिनु र कैलाली, राजापुर क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुनु, नदी समान तरिकाले गेरुवा, कर्णालीमा बहन नपाउनु नै क्षतिको कारण हो।’

सुवेदीले अब तटबन्ध निर्माण विधिमा फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘जति तटबन्ध निर्माण गरे पनि मुनिबाट पानी पसेर कटान भई तटबन्ध भासिन थाले। विकल्प खोज्न आवाश्यक छ।’

तटबन्ध सुरक्षित नदेखिएको उनी बताउँछन्। अब जैविक तटबन्ध (घाँस, बोटबिरुवा) निर्माण सुरक्षित हुने उनको बुझाइ छ। कर्णाली नदी सत्ति पुल वरपरलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिने उनले बताए। ‘जैविक तटबन्ध भएको ठाउँमा भने कटान भएको छैन। त्यहाँ केही सुरक्षित देखिन्छ’, उनले भने।

लगानीमा संघ र प्रदेशको प्रतिस्पर्धा 

बाँके र बर्दियामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका निकायमार्फत तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय लगायतका निकायबाट सानातिना काम भए पनि तटबन्ध निर्माणमा संघीय र प्रदेश सरकारले भने ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजाल भन्छन्, ‘ठाकुरबाबा क्षेत्रमा कर्णाली र बबईबाट छुट्टिएर आएका खहरे खोला छन्। त्यहाँ १० किलोमिटर जति तटबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठाकुरबाबा क्षेत्रमा संघ र प्रदेशका निकायमार्फत डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट तटबन्धकै लागि व्यवस्थापन गरिएको छ।’

तटबन्ध निर्माण अन्तिम समाधान नभएको उनले बताए। पानी प्राकृतिक रुपमा जसरी बगिरहेको थियो, त्यसलाई त्यही किसिमबाट बग्न दिनुपर्ने सुझाव उनको छ।

२०७४ मा सुरु भएको बबई, भादा, औरही नदी व्यवस्थापन आयोजना गुलरिया, बर्दियाले १५ किमि तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर रामचरित्र चौधरी भन्छन्, ‘पण्डितपुरदेखि नेपाल-भारत सीमा गौडीसम्म २८ किमि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ। गुरुयोजनाअनुसार तीन अर्ब ९२ करोड १७ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको छ।’ भादा र औरही नदीको गुरुयोजना स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।

२०४५ सालमा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना, बर्दियाले तटबन्धसहित बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा संरचना निर्माण कार्य २५.२५ किमिसम्म सम्पन्न गरेको छ।

आव २०७८/०७९ असार मसान्तसम्म आयोजनाले गुरुयोजनाअनुसार १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १५ करोड ५९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी रामकृष्ण घोरासैनी भन्छन्, ‘हाम्रो कमान्ड एरियाभित्र जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहाँ मात्रै तटबन्ध गछौँ। हामी नदी नियन्त्रण गर्ने निकाय होइनौँ।’ आवश्यकताका आधारमा मात्र काम गर्ने भएकाले बबई सिँचाइ आयोजनाले तटबन्ध निर्माणमा कम खर्च गर्ने उनले बताए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले भने आव २०७८/०७९ मा ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। यही रकमबाट ३.१५ किमि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।

कार्यालयका सबइन्जिनियर सञ्जयकुमार माझी भन्छन्, ‘जिल्लाअनुसार सिँचाइको बजेट कम र बढी हुने गरेको छ। हामीले राप्ती, डुडुवासहितका खोलानालामा काम गरिरहेका छौँ।’ तटबन्ध गर्दा आरसीसी गर्नुपर्ने वा जालीमा ढुंगा भर्नुपर्ने हुन्छ। ढुंगा पाउन कठिन रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘तटबन्धमा पहिले मेसिन नहुँदा हातले बुनेको जाली प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले मेसिनबाट बनाएको जाली प्रयोग भइरहेको छ।’

माझीका अनुसार बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-६ फत्तेपुर इन्टेक-ढलैयापुरसम्म ८६ मिटर लम्बाइ, ३ मिटर उचाइ, ३ मिटर स्लोप रहेको एउटै तटबन्धमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतकै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुलरियाले सिँचाइ र तटबन्धका लागि गत आवमा कुल ११ करोड ८९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। तीमध्ये तटबन्धका १० वटा आयोजनामा ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

संघीय सरकार मातहत पर्ने देशभर ८ स्थानमा कार्यालय रहेको राजापुर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गत आवमा विनियोजित ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये बूढीकुलोमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तटबन्ध निर्माण गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकेशकुमार ठाकुरले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेमा पनि माग थेगी नसक्नु छ। आयोजनाका इन्जिनियर विशाल यादवका अनुसार सिञ्चित क्षेत्र बचाउन दुई किसिमका काम हुन्छन्- एउटा तटबन्ध निर्माण, अर्को कटान नियन्त्रण। उनले भने, ‘माग धेरै छ। बजेट अभावमा थोरै योजनामा अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ।’

सिक्टाले गत आवमा कुल बजेट १ अर्ब १९ करोड ३७ लाखमध्ये २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सिञ्चित क्षेत्र बचाऔँ, तटबन्ध निर्माण सम्बन्धीको कार्यमा खर्च गरेको छ।

दाङ, बाँके कार्य क्षेत्र रहेको जनताको तटबन्ध कार्यालय लमहीले गत अवमा १२ करोड रुपैयाँमध्ये ९ करोड रुपैयाँ बाँके राप्ती नदीकै तटबन्ध निर्माणमा खर्च गरेको छ।

जनताको तटबन्ध कार्यालयका अनुसार राप्तीमा ४१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्न १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। त्यसमा १ अर्ब नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ। यसको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइनसकेको जनताको तटबन्ध कार्यालय लमहीले जनाएको छ।

कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना राजापुर बर्दियाले त वार्षिक २१ करोड ८१ लाख बजेटमध्ये २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ तटबन्ध निर्माणमै खर्च गरेको छ। यस्तै वार्षिक बजेटको २० प्रतिशतजति रकम पूर्व निर्मित संरचना मर्मतमा खर्च हुने गरेको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

२०७१ फागुन १५ गते स्थापित आयोजनाले हालसम्म १६.३६ किमि तटबन्ध निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नदी नियन्त्रण एवम् कटान रोक्ने उपाय तटबन्ध मात्र होइनन्। अन्य विधि जस्तै Baboo porcupine,  Concrete porcupine, Gabion Spur, Stud, Jack Jetty, Submerged Vane लगायत हुन्।’

तटबन्धको आयु २५ वर्षको हुने उनी बताउँछन्। तटबन्ध निर्माणमा नेपालको आफ्नै मोडेल भने नरेहको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले प्रयोगमा ल्याएको तटबन्ध गर्ने तरिका जापान, भारत तथा अन्य देशमा पनि सफल भएका छन्।’

किन भत्किन्छ तटबन्ध?

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुलरियाका इन्जिनियर मदनप्रसाद साह भन्छन्, ‘खोलानाला कब्जा गर्न थालेपछि साँघुरिँदै गएका छन्। खोलानालाको पानीको बहाव क्षेत्र साँघुरिएका कारण तटबन्ध भत्किरहेका हुन्छन्।’

छोटो अवधिको अध्ययन गरेर मात्र तटबन्ध निर्माण, बहाव क्षमता, खोला नालाले खियाउने, गहिराउने क्षेत्रको अध्ययन गरेर लन्चिङसहितको तटबन्ध नबनाउँदा पनि भत्किने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्।

इन्जिनियर साह भन्छन्, ‘बोटबिरुवाले पनि कहाँ तटबन्ध हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। तर बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट तटबन्ध गरियोे भने सुरुमा कमजोर जस्तो देखिए पनि बलियो हुँदै जान्छ।’ आपत्कालीन अवस्थामा यो प्रविधि उपयुक्त नहुन पनि सक्ने उनले बताए। त्यसको विकल्प  ग्याबिन जाली वा अरु विधि पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

महालेखाले देखाएको कैफियत

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत २०७७-०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगति तटबन्धतर्फ १०२ प्रतिशत देखिएको छ। एक हजार १ सय ८२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ हजार २ सय ९ किलोमिटर कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रादेशिक सीमाका नदी नियन्त्रण कार्यमा स्पष्टता र समन्वय हुन नसक्दा नदी नियन्त्रण कार्य दिगो र प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यसको उदाहरणका रूपमा बर्दिया र कैलालीमा पर्ने कर्णाली नदीलाई दिएको छ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ २२४ मा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक सीमा नदीको व्यवस्थापन एवम् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी संघीय तहअन्तर्गत छ। कर्णाली नदी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा नदी रहेकाले उल्लिखित मापदण्डअनुसार कार्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा फरकफरक संघीय कार्यालयबाट नदी नियन्त्रण कार्य सञ्चालन भएकाले समन्वय हुन नसकी नदी नियन्त्रण कार्य दिगो र प्रभावकारी भएको छैन।’

यस्तै रानी-जमरा-कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले बर्दियामा आआफ्नो प्रयासमा नदी नियन्त्रण गरेको हुँदा समन्वय नभएकाले बहाव पटकपटक प्रभावित भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। लगानी गुणस्तरीय नभएको, बर्सेनि दुवैतर्फबाट ठूलो खर्च भए पनि निर्मित संरचनामा पुनः क्षति भई नदी कटानका कारण जनधनको क्षति भएको ठहर प्रतिवेदनमा छ।

कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले नदी नियन्त्रणमा २० करोड र रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाले ६८ करोड गरी ८८ करोड खर्च गरे पनि नदी नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी नभएकाले प्रादेशिक सीमाका नदी नियन्त्रण कार्यमा स्पष्टता र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।

यस्तै प्रतिवेदनको पृष्ठ २२५ मा ‘सिँचाइ विभागले मातहतका निकायबाट हुने तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग हुने जियो ब्याग, जियो सेल, क्रिजमर तथा बाँध बनाउँदा प्रयोग हुने हेभी रोलरको नर्म्स निर्धारण नगरेको उल्लेख छ। ‘पुरानो नर्म्समा समयसापेक्ष पुनरवलोकन तथा नयाँ आइटमको नर्म्स तयार गरी मितव्ययी, प्रभावकारी र कार्यदक्षतापूर्वक निर्माण कार्य गराउनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मौन सरकार

छिमेकी देश भारतले बाँकेसँग जोडिएको क्षेत्रमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा मार्जिनल तटबन्धका कारण राप्ती नदी किनारका गाउँबस्ती झन जोखिममा परेका छन्। यसबाट बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा र राप्तीसोनारी बढी प्रभावित छन्।

पटकपटक अनुगमन निरीक्षण र ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि सरकारले भारतसँग कुराकानी गर्न सकेको छैन। भारतले एकतर्फी रुपमा सन १९८० बाट निर्माण सुरु गरी १९८५ मा सम्पन्न गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र सन् १९९९ देखि २००० मा निर्माण गरेको २२.५ किमि लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ, ५ मिटर उचाइ रहेको कलकलवा मार्जिनल तटबन्धसँगै कालोपत्र सडक पनि बनाइएको छ। यसबाट त्यस क्षेत्रका २५ हजारभन्दा बढी नेपाली प्रभावित भएका छन्।

तटबन्धको इतिहास

नेपालमा सन् १९५४ पछि तटबन्ध बनाउन थालिएको थियो। सन् १९८० को अन्त्यमा आएको बाढी र सन् १९९३ मा भीषण वर्षाबाट भएको विध्वंसले करीब दुई हजारको ज्यान गएपछि सरकारले तटबन्ध निर्माणमा विदेशी सहयोगसमेत बढाएको इतिहास छ।

सन् १९९१ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को संस्थागत सहयोगबाट ‘हरित तटबन्ध’ पनि निर्माण हुन थाले। नदी किनारमा भूक्षय हुन नदिन घाँस र रूख रोपियो भने माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय नियन्त्रणका प्रयास भए। जाइकाले सन् १९९९ मा बुझाएको प्रतिवेदनले नदीलाई अत्यधिक नियन्त्रण नगर्न सचेत समेत गराएको थियो।

प्रतिवेदनमा धेरै गेग्रान बोकेर ल्याउने नदीमा लामा र ठूला तटबन्ध बनाउँदा भत्किएर झन विपत्ति आउने र मर्मतसम्भारमा समेत ठूलो रकम र श्रम खर्च हुने उल्लेख छ। (३-९ भदौ २०७५ दोहोरिने दुःख, हिमाल खबर पत्रिका, हिमाल आर्काइभ)

तटबन्ध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्ने प्रचलित विधि सन् १८५० तिर उत्तर अमेरिकामा सुरु भएको हो। मिसिसिपी नदीको बाढीसित जुध्न अमेरिकी कंग्रेसले बनाएको एक समितिको सुझावपछि तटबन्ध निर्माण गर्न थालियो। अमेरिकी सैनिक कोर अफ इन्जिनियर्स र ब्युरो अफ रिक्लामेसन जस्ता संगठनले तटबन्ध निर्माणको क्रम अघि बढाए।

औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाले भारतमा यस्तै विधिअन्तर्गत सिँचाइ प्रणाली र तटबन्ध निर्माण हुन थाल्यो।
(२ कात्तिक २०६५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा आधारित)