आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संघीय तथा प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरू भएको छ । मुलुकको जेठो राजनीतिक दल मानिने नेपाली कांग्रेसले शनिवार घोषणापत्र जारी गर्‍यो, जसले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समावेश गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने कुरालाई संकेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन् जुन निकै सकारात्मक छन् । तर, ती विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताभन्दा के फरक छ र तिनको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छैन । गठबन्धन गरी उम्मेदवार तय गरिएकाले पार्टीको एकल घोषणापत्रभन्दा गठबन्धनकै तर्फबाट सामूहिक घोषणापत्र जारी भएको भए बढी विश्वसनीय हुन सक्थ्यो ।

गठबन्धनभित्रका कुनै पनि दलले एक्लै स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा यस्तो घोषणापत्र ल्याउनु व्यावहारिक पनि हुन्थ्यो । दलीय अवधारणा स्पष्ट पार्नकै लागि मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो भने त्यो कुरा अलग हो । अर्को, नेपालको वर्तमान आर्थिक मार्ग नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिअनुसार नै अघि बढेको हो भन्न सकिन्छ । यसको जस र अपजसको मुख्य जिम्मेवारी पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्ने हो । तर, घोषणापत्रमा नेपालको विकास नीतिमा रहेका विरोधाभास र असफलताका पाटोका बारेमा जति लेखिनुपथ्र्यो त्यो लेखिएको छैन ।

निर्वाचनका बेलामा घोषणापत्रमा जेजति कुरा लेखिए पनि त्यसअनुसार काम नहुँदा धेरैले घोषणापत्रको औचित्यमै प्रश्न उठाएका छन् । अघिल्लोपटक रेलदेखि पानी जहाजसम्मका सपना राखेर निर्वाचनमा गएको नेकपा एमालेले बहुमत ल्याए पनि त्यसतर्फ उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । आगामी निर्वाचनका लागि त्यस्ता खालका प्रतिबद्धता नदेखिए पनि वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन भने दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने देखिएको छ । स्रोतको जोहो विना ल्याइने वितरणमुखी कार्यक्रम नेपालको अर्थतन्त्रले कत्तिको धान्न सक्छ भन्नेमा दलहरूको ध्यान नपुगेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस्तै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अन्य दलका घोषणापत्रमा पनि यस्ता कार्यक्रमको बाहुल्य रहने सम्भावना देखिन्छ ।

विपन्न परिवारलाई मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्यबीमा र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार र घरमै सेवा दिने, वृद्धभत्तालाई क्रमश: ६५ वर्षमा झारिने तथा विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने जस्ता लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम घोषणापत्रमा राखिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो तर अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन नगरी थप्दै  जानु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा दलहरूको ध्यान पुगेको देखिन्न ।

नेपालमा ७८ भन्दा बढी प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनमा दोहोरोपन रहेको पाइन्छ भने लक्षित वर्गले यसको लाभ लिन नसकेको पनि पाइन्छ । अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराउने पेन्सनको भार नै राज्यले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसमा पनि निर्वाचन जित्नका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि भत्ता वितरण कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा हुँदा मुलुक पूरै वितरणमुखी बाटोमा जाने देखिन्छ । अहिले नै विदेशबाट ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्न लागेको कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । सरकारको कोष भनेको जनताले तिरेको कर नै हो ।

नेपाल अहिले उच्च कर लगाउने मुलुकमा परेको छ । यस्तोमा बढ्दो सार्वजनिक व्ययका लागि थप कर लगाउनु पर्ने हुन्छ जसले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्न सक्छ । केही वर्षमा नै काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको अंश निकै बढ्ने कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो यो जनसंख्यालाई रकम उपलब्ध गराउनुभन्दा उनीहरूको स्वास्थ्योपचार आदिबाट सामाजिक सुरक्षा दिने उपाय खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँनेर मतदाताले सस्तो लोकप्रियताभन्दा जसले देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने एजेन्डा अघि सार्छन्, त्यस्तालाई विश्वास गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा गरेर कसैले जनतालाई अलमल्याउने प्रयास गर्छ भने त्यस्ता दलको काम छैन भन्ने बेला यही हो ।