वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा पारस्परिक मूल्यांकन प्रारम्भ गरेको र त्यस्तो मूल्यांकनको निष्कर्ष एफएटीएफले नै जारी गरेका ४० बुँदे सिफारिशको अनुपालनामा आधारित हुने कुरा अघिल्लो लेखमा नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यसरी निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा उसका सिफारिशहरूको धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको, आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको, अनुपालना नगरिएको तथा लागू नहुने जस्ता मापदण्डलाई आधार बनाउने कुरा पनि चर्चा गर्दै प्रारम्भिक दुईओटा सुझावका बारेमा समेत त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो ।

‘एफएटीएफ’ को पहिलो सुझावअनुसार कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशमा विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय पोषणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा बोध गरी तिनलाई उचित तरीकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक समन्वय तथा कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि उचित संयन्त्र तथा अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो जोखिमको मूल्यांकनको आधारमा पहिचान गरिने उच्च तथा न्यून जोखिमका क्षेत्रहरूलाई सोहीअनुरूप उच्च तथा सामान्यस्तरका नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी जोखिममा आधारित पद्धति विकास गर्नुपर्ने पनि उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै यही सुझावले लक्षित रूपमा लगाइने आर्थिक प्रतिबन्धको अनुपालना नहुने गरी हुन सक्ने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जोखिमलाई पनि पहिचान, मूल्यांकन तथा बोध गरी तिनीहरूको नियन्त्रणका लागि उचित संयन्त्र तथा अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई पनि जोखिमको आधारमा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।अब नेपालमा वित्तीय कारबाही कार्यदलका यी प्रारम्भिक दुई सुझावलगायत अन्य सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरौं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिमको मूल्यांकनको विषयमा कुरा गर्दा यस्तो मूल्यांकन नेपालले पहिलोपटक सन् २०१२ मा प्रारम्भ गरेको थियो र उक्त २०१६ सम्म पनि जारी नै थियो । त्यो बेला प्रारम्भ गरिएको जोखिमको मूल्यांकन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सहज तरीकाले उपलब्ध हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैको पृष्ठभूमिमा दोस्रोपटक सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको अवधिलाई आधार मानेर देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकनको प्रतिवेदन सन् २०२० मा सार्वजनिक गरिएको छ र यो नै अहिलेसम्म उपलब्ध एक मात्र जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनका रूपमा रहेको छ । यस हिसाबले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय पोषणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा बोध गरेको देखिन्छ ।

यसै जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन, नियमावलीदेखि लिएर वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायको समेत स्थापना गरिनुका साथै कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियमनकारी निकाय तथा वित्तीय जानकारी एकाइबीच एक आपसमा सूचनाहरू आदानप्रदान हुनुका साथै आवश्यक समन्वयात्मक सहकार्य पनि भएको पाइन्छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जुन प्रभावकरिताका साथ जोखिममा आधारित नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् तिनको दाँजोमा अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूमा भने त्यसको कार्यान्वयनको स्तर अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । यस्ता तोकिएका गैरवित्तीय व्यवसाय तथा पेशाअन्तर्गत घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी व्यवसाय, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरूको कारोबार गर्ने व्यवसाय, वकील तथा नोटरी जस्ता कानूनी पेशा तथा अन्य स्वतन्त्र लेखासम्बन्धी पेशा आदि पर्छन् । यी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय पोषणको नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदलको सुझावअनुसार नेपालमा भने तिनको कार्यान्वयनको स्तर अपेक्षाकृत त्यति सन्तोषजनक नहुन सक्ने देखिन्छ । त्यसै गरी नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुरूप (१६ ओटा) ऐनहरू संशोधन नगरीकन नै संसद्को अवसान भएकाले यो कोणबाट हेर्दा प्रारम्भिक दुई सुझावको कार्यान्वयनको परिणामका बारेमा अन्योलकै स्थिति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र जफत’ नाम दिइएको दोस्रो शीर्षकअन्तर्गत पनि एफएटीएफका दुईओटा सुझाव रहेका छन् । यस शीर्षकअन्तर्गतको पहिलो सुझावअनुसार भियना महासन्धि तथा पलेर्मो महासन्धिअनुसार कुनै पनि देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । साथै कसूरको दायरालाई फराकिलो बनाउने अभिप्रायले कुनै पनि प्रकारको गम्भीर अपराधको सन्दर्भमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधलाई समावेश गरिनुपर्छ ।

यसै शीर्षकको दोस्रो सुझावमा कुनै पनि देशमा रहेका कानून कार्यान्वयन गर्ने तथा अन्य आधिकारिक निकायहरूले सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने वा जफत गर्न पाउने गरी कानूनी प्रबन्ध गरेको हुनुपर्छ । यसरी जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिहरूमा भियना तथा पलेर्मो महासन्धिमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति, उक्त प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको वा गर्न खोजिएको कसूरजन्य सम्पत्ति, आतंकवादी क्रियाकलापमा वा आतंकवादी संघसंगठनले प्रयोग गरेको वा गर्न खोजेको वा तत्प्रयोजनका लागि छुट्ट्याएका सम्पत्तिहरू पर्छन् ।

साथै, त्यस्ता निकायहरूले यस्ता प्रकारका सम्पत्तिहरूको पहिचान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने तथा त्यस्ता सम्पत्तिको कारोबार, स्थानान्तरण वा नष्ट गर्नेजस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने किसिमले कानूनी उपायहरूको विकास गर्ने, यसरी रोक्का वा जफत गर्न पाउने अधिकारलाई कानूनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने तथा कुनै पनि प्रकारका अनुसन्धानात्मक उपायहरू निर्बाध अवलम्बन गर्न पाउने व्यवस्था पनि उक्त सुझावमा समावेश गरिएका छन् । साथै अपराध प्रमाणित नहुँदा पनि यस्ता खाले जफत र रोक्का राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै यसरी जफत वा रोक्का राखिएको अवस्थामा त्यसको वैधानिक स्रोतको बारेमा आरोपित व्यक्ति÷संस्थाले नै प्रमाण जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत उक्त सुझावले निर्देशित गरेको छ ।

यी सुझावको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विकास गरेका कानूनी तथा संस्थागत संरचनाहरूको आधारमा हेर्ने हो भने एफएटीएफको आगामी मूल्यांकनमा देशले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने, यी सबै विषय वस्तुहरूलाई समेटेर नेपालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून मात्र होइन, त्यसैमा आधारित रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमावलीसमेत जारी गरिसकेको छ ।

साथै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचनाअन्तर्गत राष्ट्रिय समन्वय समिति, वित्तीय जानकारी एकाइ, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रजस्ता निकायहरूको स्थापना गर्नुका साथै तिनलाई कानूनी तथा अन्य अधिकारसमेत प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

साथै भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान तथा खोज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको समेत स्थापना हुनुका साथै तत्सम्बन्धी ऐनमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत आफै प्रमाणित गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राखेर पनि एफएटीएफका यी सुझावमाथि नेपालले अवलम्बन गरेको संस्थागत एवं कानूनी प्रबन्धहरू सन्तोषजनक नै देखिन आउँछ । लेखक बैंकर हुन् ।