नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा दोस्रोपटक संघीय र प्रदेश संसद्का लागि आमनिर्वाचन हुँदै छ । यसले भावी सरकार निर्माण गर्नेमात्र होइन, देशको बाटो पनि तय गर्नेछ । देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्भाल्ने चाहना राखेका दलहरूले आफूले देशलाई कुन रूपमा लैजाने हो भन्नेबारेमा घोषणापत्रमार्फत मार्गचित्र र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनका लागि यस्तो घोषणापत्र अनिवार्य हुन्छ ।

जनताले दलहरूका एजेन्डा, मार्गचित्र र प्रतिबद्धता हेरेर आफ्नो मनले खाएको दललाई सत्तामा पुर्‍याउँछन् । तर, नेपालमा घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने तर जनतामाझ भ्रम छर्ने पत्र भनी निकै आलोचना भएको पाइन्छ ।दलहरूको यही कमजोरीका कारण अहिले उनीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रलाई लिएर निकै अविश्वास गर्न थालिएको पाइन्छ । दलहरूले घोषणापत्रमार्फत जनताका विश्वास जगाउनुपर्नेमा यसले उल्टो काम गरेको छ । यद्यपि अधिकांश दलहरूको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिनेछ ।

दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा निकै सकारात्मक र आशाप्रद छन् । ती घोषणापत्र विज्ञहरूको टोलीले तयार पारेका हुन् । विगतमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता अर्थतन्त्रको जरो मानिएका संस्थामा काम गरेका र कतिपय त विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी वा संस्थामा काम गरेका व्यक्तिसमेत घोषणापत्र तयार पार्न संलग्न देखिन्छन् ।

अहिले ठूला साना सबै दलका घोषणापत्र हेर्दा विकास निर्माणका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्षमा निकै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, राम्रा कार्यक्रमहरू राखी सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रलाई लिएर आलोचना, टीकाटिप्पणी र व्यंग्य गरिनुमा राजनीतिक दलहरू नै कारण हुन् । २०४६ सालयता पटकपटक गरेर लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेर पनि ऐन पारित गराउनेजस्ता सामान्य कामसमेत गर्न नसक्ने दलहरूले ज्यादै दूरगामी तथा उच्च महत्त्वाकांक्षाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले नै जनस्तरमा आक्रोश र अविश्वास पैदा भएको हो ।

विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसक्नुमा विविध कारण रहे पनि एउटा प्रमुख कारण त सत्ता सम्हाल्ने दलहरू नै हुन् । तर, ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उस्तै नारा र कार्यक्रम ल्याउने तथा जनतालाई उल्याउने काम गरेकाले अहिले जनता सन्तुष्ट देखिएका छ्रैनन् । त्यही भएर केहीले ‘नो नट अगेन’ अभियान नै चलाइरहेका छन् । यही अवस्थाको फाइदा लिन अहिले भ्रमको खेती गरेर बहुदलको स्थापनायता विनाश मात्रै भएको, विकासका लागि केही नभएको भन्ने भाष्य स्थापना गर्न पनि खोजिँदै छ । यथार्थ भने त्यस्तो छैन ।

२०४६ सालपछि राजस्व परिचालन व्यापक बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, मातृशिशु मुत्युदर, गरीबी न्यूनीकरण, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता विविध पक्षमा राम्रै उपलब्धि प्राप्त नभएको होइन । तर, नेपालकै जस्तो अवस्था भएका मुलुकहरूले यस अवधिमा प्राप्त गरेको प्रगति निकै लोभलाग्दो छ । तिनको दाँजोमा नेपालको उपलब्धि निकै कमजोर देखिन्छ ।

अर्को, जनताले निकै ठूलो सपना देखेर दलहरूको राजनीतिक आन्दोलनमा साथ दिए । राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएकाले अब आर्थिक रूपान्तरणमा नेपालले राम्रै फड्को मार्छ भन्ने विश्वास जनतामा बढी नै पलायो जसको सापेक्षतामा दलहरूले काम गर्न सकेनन् । बरु, राजनीतिक खिचलोमै समय गुमाए । त्यही भएर अहिले दलहरूका घोषणापत्रलाई उडाउने काम गरिएको छ ।

तथापि दलहरूको विकल्प दलहरू नै हुन ।घोषणापत्रको औचित्य सिद्ध गर्ने र जनतालाई राजनीतिक दल तथा व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउने हो भने दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नैपर्छ । त्यस्तै असम्भव कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्तिमा पनि लगाम लाग्न जरुरी छ ।

यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र मुलुकका वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएर जनताको विश्वास जगाउन आवश्यक
छ । अब पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला प्रतिबद्धता जनाएका योजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने हो भने दलहरूप्रति जनताको अविश्वास बढ्छ । त्यसैले निर्वाचनका बेला दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र जनतामा अविश्वास सृजना गर्ने माध्यम हुनु हुँदैन भन्नेमा दलहरू सचेत हुन जरुरी छ ।