काठमाडौँ\निर्वाचन आयोग नागरिक स्तरमा माग हुँदै आएको ‘नो भोट’ (मत दिन्नँ भन्न पाउने) र रिकल (जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान अर्थात् फिर्ता बोलाउने) कानूनको पक्षमा देखिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियाले गोरखापत्र दैनिकसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्न पाउने र आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानून मस्यौदाको तयारी भइरहेको खुलाए ।

मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बस्ने संसद्को पहिलो अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न लागेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन मतदातासँग ‘नो भोट’को अधिकार हुनुपर्ने राजनीतिकशास्त्री बताउने गर्छन् । विद्यमान कानूनअनुसार मतदानका बेला जतिसुकै मतपत्र खसे पनि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । मतदातालाई ‘नो भोट’को सुविधा हुने हो भने राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियता थाहा हुन्छ ।

‘नो भोट’को अधिकारले मतदातालाई चुनावी मैदानमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझ्दा अर्कै व्यक्तिलाई चयन गर्न पाउने सुविधा दिन्छ । मतदातालाई मतपत्रमा उल्लिखित उम्मेदवार कोही पनि मन परेन भने ‘नो भोटमा’ मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । धेरै संख्यामा ‘नो भोट’को पक्षमा मत खस्यो भने दलहरूले नयाँ उम्मेदवार उठाएर पुन: निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई मनपर्ने उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

यसले गर्दा राम्रा व्यक्ति चुनिने सम्भावना बढ्छ । प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास भएका मुलुकमा नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार र जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया फरकफरक हो भनेर बुझ्ने गर्छन्, जसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१३ मा भएको आम निर्वाचनमा ६० लाखभन्दा बढी मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने विकल्पमा मतदान गरेका थिए ।

अहिले राजनीतिक दलहरूले मापदण्डविना शक्ति र पैसाको प्रभावमा उम्मेदवार चयन गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । गलत बाटो प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेका व्यक्ति नै निर्वाचनमा विजयी हुने भएकाले त्यस्ताबाट उपलिब्ध हात लाग्नुको सट्टा विकृति मौलाउँछ । जबसम्म क्षमतावान्, प्रतिस्पर्धी र इमानदार जनप्रतिनिधि चयन हुँदैन, तबसम्म आम सर्वसाधारणले लोकतन्त्रको उपलब्धि अनुभूत गर्न पाउँदैनन् । गलत व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा चयन हुँदा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास पनि टुट्दै जान्छ ।

त्यस्तै ‘राइट टू रिकल’ अर्थात् फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारले जनप्रतिनिधिलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । ‘राइट टू रिकल’ले जनप्रतिनिधिले चित्तबुझ्दो काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई चुन्ने अधिकार जनतालाई दिन्छ ।

२०७० सालमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा ‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्थाका लागि सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको थियो । तर, उक्त आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । उक्त आदेशमा संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायसम्बन्धी निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई स्थान दिई त्यसअनुरूप मतपत्र ढाँचामा समावेश गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र यसका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न भनिएको थियो । विज्ञहरू भने ‘राइट टू रिजेक्ट’ विकल्प राख्दा अनपेक्षित नतीजा आउनसक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चको आदेशबमोजिम काम गर्न डराइरहेको तर्क गर्छन् ।

‘राइट टू रिजेक्ट’मा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, टुरिस्ट भएर ५ वर्षमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा झुल्किने, पटकपटक चुनाव जितेर पनि क्षेत्रको विकासमा योगदान नगरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदाताले पाउँछन् ।

तर, अहिले नेपालमा यो व्यवस्था नहुँदा खराबमध्येकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने वा आफ्नो मताधिकार नै प्रयोग नगर्ने दुईओटा विकल्पमात्रै छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मङ्सिर ४ को निर्वाचपछि हुने सबै निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध व्यक्ति जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया पनि शुरू हुने जानकारी दिएका छन् ।