नेपालमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने तर त्यसको हिसाब फर्छ्योट भने ज्यादै कम हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष बेरुजु अंक देखाउँदै त्यसमा सुधारका लागि सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा यो समस्या भयावह बन्दै आएको हो । बेरुजु आफैमा भ्रष्टाचार नभए पनि बेरुजुको आडमा भ्रष्टाचार भइरहेको तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन नसकेको अवस्था छ ।
बेरुजु भ्रष्टाचार होइन भन्ने गरिए पनि फर्छ्योट हुन नसक्ने समस्याले राज्यशक्तिमा बस्नेहरूमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्ने मनसाय भने भेटिन्छ । यस्तोमा बेरुजु घटाउन बेरुजु फर्छ्योट समिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले निकालेको छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्र कार्यरत रहेकै अवस्थामा नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझावको औचित्य के हो स्पष्ट छैन ।
हो, नेपालमा बेरुजुको दर बढ्दो छ । कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु नै बेरुजुको प्रमुख कारण हो । सरकारले खर्चलाई नियमित र पारदर्शी बनाउनकै लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ मा कार्यविधि र प्रक्रिया तय गरेको छ । तर, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै यसको बर्खिलाप हुनेगरी खर्च भइरहेको छ ।
यसो हुनुको एउटा कारण प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरू अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको हुनु हो । त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली भए पनि त्यसको पालना नहुनु र त्यसमा अनुगमन नहुनु तथा महालेखाले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु पनि बेरुजुको कारण मानिन्छ । तर, कर्मचारीले हेलचेक्र्याइँ गर्ने र त्यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने तथा कर्मचारीलाई लेखाप्रणाली सिकाउने जस्ता कुरा नगरी बेरुजु कम गर्न सकिन्न ।
आर्थिक हिनामिना गरेको, हानिनोक्सानी पारेको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको, पेश्की फर्छ्योट नगरेको तथा असुलउपर नगरेको कारणले सरकारी बेरुजु बढेको हो । यस्तो बेरुजुले भ्रष्टाचारको आधार तय गर्छ । साथै आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा बजेट खर्चप्रति गैरजिम्मेवार पनि बनाउँछ । अतः बेरुजुलाई फर्छ्योट गर्नै पर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यालयले बेरुजुको हिसाब राख्ने र फछर्योटका लागि पत्राचार गर्नेलगायतका काम गर्दछ । यही कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन सके यस्तो प्रवृत्तिमा केही कमी ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्रभन्दा पनि भइरहेको संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न तथा साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनु पर्छ ।
प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । बेरुजुको आकार र बेरुजुको गम्भीरता हेरेर दण्ड दिने तथा बेरुजु कम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनुर्छ । बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकता नदिने र लेखाशाखाको जिम्मेवारी हो भनेर कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गर्नाले पनि यसो भएको पाइन्छ । लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई उचित तालिम पनि दिनुपर्छ । कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवाले पनि बेरुजु बढाएको देखिन्छ । त्यसैले यी कमजोरीहरूको सुधार नगरी बेरुजु कम गर्न सकिन्न ।
धेरैजसो मामिलामा अध्ययन समिति बनाउने र प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति छ । यस्ता अध्ययन समितिका निष्कर्षहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अतः भएकै संयन्त्रलाई परिचालित गरी बेरुजु कम गर्न र भएका बेरुजुको फर्छ्योट गर्न सक्नुपर्छ । जति बेरुजु बढ्दै जान्छ त्यति सरकारी खर्चमा मनपरितन्त्र हाबी हुन्छ र बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन । अतः महालेखाले औँल्याएका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै बेरुजु घटाउने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । काम गर्ने हो भने अहिलेकै संयन्त्रबाट बेरुजु फर्छ्योट गर्न समस्या देखिँदैन । तर काम नगर्ने हो भने अर्को समिति बनाउनुको पनि अर्थ देखिन्न । त्यस्तो समितिले राज्य संयन्त्रमा भार मात्रै थप्छ ।
