सन् १९३० को दशकमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको जग हल्लियो । सक्षम अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले खासै काम गर्न वा अर्थ व्यवस्थालाई समायोजन गरी सन्तुलनमा राखिराख्न सकेन । विश्वको सम्पूर्ण आर्थिक जगमा धमिरा लाग्न लाग्यो । किटेरभन्दा आर्थिक मन्दी सृजना भयो । पूँजी बजारमा पहिरो गयो । उत्पादक क्षेत्र सबै बन्द हुन पुगे । विश्व व्यापार ठप्प भयो । सरकारका आर्थिक नीतिहरू विफल भए । बैंकहरू घाटामा गई बन्द हुन पुगे । मुद्राप्रदाय हुन सकेन । समस्त मानिस बेरोजगार भए । आर्थिक जगत् चौपट भयो । विश्वभरका राष्ट्रको आर्थिक जग हल्लिन लाग्यो । मानिसहरू बिहान बेलुका हातमुख जोर्न नसक्ने भए ।

मानिसहरूको अवस्था दयनीय हुन लाग्यो । यसले मानव जीवनको दैनिकी कष्टदायी बनायो । परम्परादेखि चलिआएको आर्थिक सिद्धान्तले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकेन । सबै आर्थिक सिद्धान्त असफल भए ।

ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले आर्थिक मन्दीको निराकरण गर्न नयाँ आर्थिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा समग्र वा सम्पूर्ण खर्चमा कमी आउँदा आम्दानी र रोजगारीमा असामान्य ह्रास हुन्छ । यसले प्रभावकारी मागमा कमी ल्याउँछ । निजीक्षेत्रको लगानीमा कमी आउँछ । न्यून आर्थिक क्रियाकलापमा नै अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ । उच्च बेरोजगार हुन्छ । प्रभावकारी मागमा वृद्धिका निमित्त बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ । अर्थात् अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रोजगारमा कायम राख्नुपर्छ । यसले प्रभावकारी मागमा वृद्धि गराउँछ । यसका लागि सरकारले या त खर्च बढाउनुपर्छ या करशुल्कमा कटौती गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा समग्र खर्च बढाउन घाटा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यही वा अन्य विविध उद्देश्यका साथ नेपालले वर्षेनि घाटा बजेट ल्याउने गरेको छ । घाटा बजेटले नेपालको विकास गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ । निजीक्षेत्रले लगानी नगर्ने क्षेत्रहरू पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा खर्च आदिको विकास गर्न घाटा बजेटले मदत गर्छ । यही उद्देश्य प्राप्त गर्न पनि घाटा बजेटको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सरकारले घाटा बजेटको प्रथालाई वर्षेनि निरन्तरता दिइरहेको छ । तर पनि देश विकासले गति लिन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो : बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक विपन्नता । बेरोजगारीका कारण मानिसहरू रोजगारी खोज्न विदेशिन बाध्य छन् । देश विकासले गति लिन सकेको छैन । विपन्न वर्ग घट्दो होइन, बढ्दो अवस्थामा छ । घरघरमा रोजीरोटीका लागि संघर्ष चलिरहेको छ । देश अर्धविकसित मुलुकबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । प्राकृतिक सम्पत्तिको उपयोग हुन सकेको छैन । देशलाई स्थायी तवरले आम्दानी गराइराख्न सक्ने प्राकृतिक स्रोतको विकास हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । नेपालले हालसम्म जुन मात्रामा घाटा बजेटको कार्यान्वयन गरिरहेको छ त्यसको खर्च प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । वर्षेनि खर्चको मात्रा बढ्ने तर अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र (कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि) को विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले घाटा बजेटले कति फलदायी कार्य गरिरहेको छ भन्ने विषयमा खोज गर्न आवश्यक रहेको छ ।

यही उद्देश्यको लेखाजोखा गर्न विगत २१ वर्षको अवधिमा भएको घाटा बजेटको औसत रकम र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको अनुपात तालिकामा दिइएको छ । सन् २००० देखि २०२० लाइ तिन समूहमा विभाजित गरी घाटा बजेटको मात्रा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको अनुपात औसतमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसअनुसार २०००–२००६ को (पहिलो) समय अवधिमा घाटा बजेट औसतमा ७ दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको अनुपात १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २००७–२०१३ को (दोस्रो) अवधिमा आइपुग्दा घाटा बजेटको रकम करीब ३ गुनाले बढी १९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यस्तै सन् २०१४–२०२० को (तेस्रो) अवधिमा घाटा बजेटको मात्राले आकाश नै छोएको छ । यो रकम पहिलो अवधि र दोस्रो अवधिको रकमभन्दा क्रमशः १३ र ५ गुणा बढी छ । त्यस्तै सन् २००७–२०१३ को अवधिमा १ दशमलव शून्य ४ रहेको घाटा बजेटको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुपात ३ दशमलव १३ पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा विनाप्रगति यसरी घाटा बजेट बढ्दै जानुको कारण चुनावी खर्च र राजनीतिक दबाब हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सन् २००७–१३ को अवधिमा दुईपटक संविधानसभाको चुनाव भयो । यस कारणले पनि घाटा बजेटमा पहिलो अवधिमा भन्दा दोस्रो अवधिमा वृद्धि भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । पहिलो र दोस्रो अवधिको तुलनामा तेस्रो अवधिमा घाटा बजेटको रकमले छलाङ नै मारेको देख्न सकिन्छ । यसरी घाटा बजेट वर्षेनि बढ्दै जाने जसको उद्देश्य उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्नु हो । तर, देशमा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि हुँदै जानुको कारण राजनीतिक दबाब र चुनावी खर्चका कारणले नै हो भन्न सकिन्छ । सन् २०१६/१७ मा नेपालमा पहिलो आम चुनाव भएको थियो । यसको समय अवधि ५ वर्षको हुन्छ । सन् २०२२ मा पनि दोस्रो आमचुनाव हुन गइरहेको छ । यसले पनि घाटा बजेटको आकार बढाउनेमा शंका गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत आँकडाको ट्रेन्डले घाटा बजेटमा अझ वृद्धि हुने र देशको विकासले गति लिन नसक्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगत ३ वर्षको अवधिमा घाटा बजेटको अनुपात बढिरहेको छ । सन् २०१८, २०१९ र २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ८३, ४ दशमलव ९९ र ५ दशमलव ३६ रहेको छ । त्यस्तै गरेर सन् २०२२ मा यो अनुपात ५ दशमलव ७४ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घाटा बजेटको अनुपात बढ्नुमा फेरि पनि राजनीतिक कारण नै हुन सक्ने वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन । संघीयताको कार्यान्वयन र चुनावी खर्च नै प्रमुख कारक तत्त्व हुन भन्न सकिन्छ ।

घाटा बजेटको खाडल पुर्न विशेष गरेर नयाँ नोटको छपाइ गरिन्छ । नयाँ नोटको छपाइले मुद्राप्रदायमा वृद्धि हुन्छ । पूँजी बजारमा मुद्राको मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन्छ । यस अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन । अर्थात् उत्पादन स्थिर रहन्छ । अधिक मुद्राप्रदायको कारणले वस्तु तथा सेवाको माग मात्रामा वृद्धि हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको माग मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा आपूर्तिमा भने ह्रास हुँदै जान्छ । यो प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा अधिक मुद्रास्फीतिको सृजना हुन्छ । यसले मुद्राको मूल्य घटाउँछ र मानिसहरूको वास्तविक आयमा ह्रास हुन्छ । आज नेपालमा मुद्रास्फीति बढिरहेको छ झन्डै ८ प्रतिशतको बिन्दुले । यो प्रक्रियाको शुरुआत धेरै कारण मध्ये घाटा बजेटबाट अन्धाधुन्ध खर्च हुनु नै हो भन्न सकिन्छ । यो मुद्रास्फीति दर आउँदा दिनहरूमा अझ वृद्धि हुँदै जाने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन किनभने दोस्रो आम चुनाव हुँदै छ । चुनावको प्रचारप्रसार र यसको सञ्चालनमा देखिने वा नदेखिने तवरले ठूलै धनराशिको खर्च हुने हुनाले मुद्राप्रदायमा बिस्तार भई घाटा बजेट र मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले घाटा बजेटको रकम विकास निर्माणको कार्यमा परिचालन गर्ने वातावरणको सृजना गरौं  । यसले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारीको सृजना र मुद्रास्फीति दरमा ह्रास गराउन मदत गर्छ ।

लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।