काठमाडौँ\ किसानले वर्षभर मेहनत र पसिना बगाएर उब्जनी गरेको धान खरीदमा सरकार उदासीन देखिएको छ । किसानले आफूसँग भएको धानको आधा अंश व्यापारीलाई बेचिसकेपछि समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले मूल्य तोकेको ३ सातासम्म पनि धान खरीद गर्ने सुरसार गरेको छैन । सरकारी उदासीनताका कारण देशभरका किसान सस्तै मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धेरै उत्पादन हुने १० जिल्लाबाट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरीद गर्ने जिम्मा पाएको छ । संस्थाले सधैंजसो धान खरीद गर्ने कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, रूपन्देही, जनकपुर, झापालगायत जिल्लाका अधिकांश किसानले समर्थन मूल्य तोकिनुअघि नै आफूसँग भएको धानको ५० प्रतिशत प्रतिक्वीन्टल १ हजार रुपैयाँसम्म सस्तो मूल्यमा बेचिसकेका थिए ।

सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि बाँकी रहेको धान सही मूल्यमा बेच्न पाइने आशमा रहेका किसान खरीदको जिम्मा पाएको कम्पनीले धान किन्ने सुरसार नगर्दा निराश बनेका छन् । उचित समयमा खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न चुकेको कम्पनीले खरीदका लागि आइसकेको निर्देशन पनि आएको छैन भनेर ढाँटेको छ ।

बर्दियाका किसान रामलाल थारूले आफूसँग भएको १८ क्वीन्टल मकवानपुर (मोटा) धान प्रतिक्वीन्टल २२ सय ५० रुपैयाँका दरले स्थानीय व्यापारीलाई बेचिसकेको बताए । सरकारले यो धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । अझ उनीसँग बेच्नलाई १० क्वीन्टल धान बाँकी छ । तर, खाद्य कम्पनीले अझसम्म धान किन्ने सुरसार गरेको छैन ।

सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिन्दा बजारमा व्यापारी र बिचौलियाको एकाधिकार जस्तै चलेको राजापुर धान सुपरजोनका संयोजक अग्नि अर्याल बताउँछन् ।

व्यापारीले सस्तैमा किसानसँग धान किनेर त्यसबाट चामल उत्पादन गरी महँगो मूल्यमा बेच्ने गर्ने गर्छन् । कतिपय व्यापारीले त अहिले किसानसँग सस्तोमा किनेको धान पछि महँगो मूल्यमा खाद्यलाई नै बेच्ने गरेको पनि उनले बताए ।

धान खरीद प्रक्रिया लम्बिएको बारे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले ‘जानेर ढिलो नगरिएको, चुनावका कारण खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न ढिलाइ भएको’ बताइन् ।

उनका अनुसार चुनावको मुखमै सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको र कम्पनीका कर्मचारी पनि चुनावमा खटिनुपर्ने भएकाले धान खरीद शुरू नगरिएको हो । अब चाँडै खरीद कार्य शुरू हुने बताए पनि उनले मिति बताउन सकिनन् । धान खरीदका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निर्देशन नआएकाले पनि प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसी भने गत कात्तिक १६ गते नै मन्त्रालयबाट खाद्य कम्पनीलाई खरीद निर्देशनसहित पत्राचार भइसकेको दाबी गर्छिन् । ‘हामीले यताबाट पत्राचार गरिसकेका छौं तर खाद्यले खरीदमा किन ढिलाइ गरेको हो थाहा भएन,’ उनले भनिन् ।

यस वर्ष सरकारले कृषि सहकारीमार्फत पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा करीब ३ लाख मेट्रिकटन धान खरीद गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । खाद्यले पनि ३० हजार २ सय मेट्रिक टन धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

सरकारले जतिसुकै बजेट छुट्ट्याए पनि आफूले तोकेको मूल्यमा धान किन्न नसक्ने भए त्यसको कुनै औचित्य नहुने कृषि अभियन्ता बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कार्यान्वयन नहुने समर्थन मूल्यले सामान्य किसानलाई गिज्याइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारको नियत व्यापारी पोस्ने र किसान मार्ने जस्तो देखिन्छ ।