गत साता इजिप्टमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनले नोक्सानी र जोखिमको प्रतिरोध गर्ने विषयमा केन्द्रित ऐतिहासिक सम्झौता र घोषणापत्र पारित गरेको छ । मुख्यतया उल्लिखित सम्झौता र घोषणापत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, तापमान वृद्धि र ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी घटनाहरूको प्रतिरोध गर्न उच्च जोखिमका देशहरूलाई सहयोगको प्रारम्भिक प्रारूप तयार गरेको छ ।

गतवर्ष कोप २६ ले जलवायु परिवर्तनको विरुद्धमा १ सय बिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनले आंशिक मात्र सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सन्दर्भमा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन हुने समेतको विषयमा धेरै संशय पैदा भएको छ ।

यसलाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले समेत कार्बन उत्सर्जनलाई तीव्र रूपमा घटाउन विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू अनिच्छुक रहेकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । यसपटकको सम्झौता र घोषणाले समेत विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तत्काल, गहिरो, द्रुत र दिगो रूपले कार्बन कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको
छ ।

विशेषतः यो वर्षको सम्मेलनले सधैंझैं विश्वव्यापी औसत तापक्रमको वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरमा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पुनः प्रतिबद्धता गरेको छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताकोे यो शर्त वर्षेनि आयोजना हुने जलवायु शिखर सम्मेलनमा दोहोरिइरहने प्रतिबद्धता हो ।

त्यसैगरी यसपटकको सम्झौतामा अपरिष्कृत स्तरको कोइला ऊर्जा र खनिज इन्धनको प्रयोगलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ । विशेषतः कोइला प्रयोगअन्तर्गत यसवाट चल्ने पावर प्लान्टहरूबाट हुने कार्बनको उत्सर्जन रोक्ने वा त्यसको वायुमण्डल हुने प्रवेशलाई बन्द गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

स्वरूप धेरै देशहरूले तेल र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगलाई पनि सँगसँगै घटाउने विषयमा थप संकल्प जाहेर गरेका
छन् । ऊर्जाको उपयोगलाई विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गरी स्वच्छ र न्यायोचित बनाउने कार्यलाई गति दिन आह्वान गरिएको छ । साथै घोषणाले एउटा संक्रमणकालीन समिति समेत प्रस्ताव गर्दै सहयोग कोषको व्यवस्थापन र स्रोतहरूको परिचालनका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई समावेश गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस प्रकारको शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजना हुने भए तापनि अहिलेसम्म विशेषतः ठूला मुलुकहरूले निर्णायक विषयउपर चासो, वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका छैनन् । गतवर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनले सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनको विरुद्धमा १ सय बिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धतालाई तीव्र कार्यान्वयनमा लैजाने ध्येय लिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धको त्यस सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथाममा अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्न सक्षम देखिएका थिए । गतवर्षको सम्मेलन विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण पनि थियो, जसले कोप–२१ को सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । प्रत्येक ५–५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजना समीक्षासहित थप प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने बाध्यताले त्यसपटकको शिखर सम्मेलन केही विशिष्ट थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइअनुसार सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन सीमा सन् २०३० को अहिलेको समय मध्यावधि अवस्था हो । यसको अर्थ त्यो कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा आधा मात्र बाँकी छ तर कार्यान्वयनको स्तरमा अपेक्षित प्रगति छैन । तसर्थ जलवायु संकटको निवारणमा प्रकृतिविरुद्धको आत्मघाती युद्धलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्ने उच्च महत्त्वाकांक्षाले काम गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघले बताएको छ ।

साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले अर्को महीना आयोजना हुने जैविक विविधता सम्मेलनसमेत समग्र प्रकृतिको संरक्षणमा केन्द्रित हुने बताएको छ । यसमा संरक्षणका लागि समाधानको शक्ति र आदिवासी समुदायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अर्को दशकका लागि समेत उच्च महत्त्वाकांक्षामा समावेश गर्ने जानकारी दिएको छ । जलवायु संकटले समग्र मानिसलाई मात्र नभई पृथ्वीका सबै चराचर प्रजाति र वायुमण्डलीय परिस्थितिसमेत मारमा पार्ने निश्चित छ ।

गतवर्षको सम्मेलनले समेत कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट विश्वलाई बाहिर निकाल्ने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसैगरी मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्दै सबैका लागि परिस्थितिअनुकूल बनाउने भनिएको थियो । उल्लिखित उद्देश्य र घोषणाहरूमा यो वर्षको शिखर सम्मेलन खासै फरक नरहे पनि त्यसको कार्यान्वयनको स्तर र उपलब्धिमा भने केही मुलुकको चासो रहेको देखियो ।

नोक्सानी र जोखिम परिपूरणका लागि कोष खडा गर्ने सम्झौतासमेत १ दशक पुरानो मुद्दा हो । गत वर्षसमेत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहनसहितका प्याकेजहरू प्रदान गर्ने भनिएको थियो । त्यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण, पुनः स्थापना र जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षा प्रणालीको विकासका लागि कृषिमा बृहत्तर काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

यो वर्षको घोषणामा कोषको स्थापना, इन्धनलाई विस्थापन गर्ने र जलवायु अनुकूलनका कार्य लगायतको समीक्षा गर्दै यो लडाइँमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई एक साथ जुटाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण श्रेय नागरिक समाजलाई दिइएको छ । यो सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उपस्थितिको संख्या पनि थियो । यसमा सरकारी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र नागरिक समाजसहित ३५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । साथै, गैरसरकारी पक्षका प्रतिबद्धतालाई समेत स्थान दिएर शुद्ध–शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धतामा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूहको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विशेषज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा विशेषतः निजी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू जसले वातावरण संरक्षणको लागि व्यावसायिक मुनाफामा कटौती गरेका थिएनन्, उनीहरूको भ्रामक प्रचारको खण्डन गरिएको छ । प्रतिवेदनले कमजोर शुद्ध–शून्य प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभइरहेका क्षेत्रहरू उद्योग, वित्तीय संस्था, शहरी यातायातलगायतले त्यो प्रतिबद्धता कायम गर्न मार्गचित्र सिफारिश गरेको छ । सम्मेलनले सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मका लागि सबै प्रकारका प्रारम्भिक चेतावनीका लागि मात्र ३.१ बिलियन डलर लगानीको आह्वान गरेको छ, जुन उच्च महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत हो । सन् २०२० सम्मका लागि जलवायुविरुद्धको कुल खर्चमा १०० बिलियन डलरको लगानी प्रतिबद्धता रहे पनि ८० विलियन डलर मात्र प्राप्त भएको थियो । वित्तीय लगानीको विश्लेषण हेर्ने हो भने सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता अनुसारको वित्तिय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२.२ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८.६ बिलियन मात्र जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या जलवायु उत्थानमा ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२.२ विलियन कोषमा १९.८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४.५ विलियन ऋणको रूपमा जम्मा भएको थियो । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको थियो । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको हिस्सामा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६.७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो ।

विशेष गरी ठूला मुलुकले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका छैनन् र जोखिमपूर्ण राष्ट्रहरूप्रतिको सहयोग र सहानुभूतिलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । । नेपाल आफैमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिमयुक्त मुलुक पनि हो । तर, आफैमा विश्वभर सवैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । यसको अर्थ ठूला राष्ट्रहरूको प्रकृतिमाथि गरेको दोहनको परिणति हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

विशेषतः नेपालका अधिकांश हिमाल तातेर हिउँ पग्लने अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै जाँदा अबको केही दशकभित्र हाम्रा नदीहरू खहरेमा परिणत हुने परिस्थिति बन्छ । एक अर्थमा त्यो अवस्था समग्र नेपालको भौगोलिक विषमता मानव जीविकोपार्जन दृष्टिकोणले कठिन बन्दै जान्छ । तर, कोप–२७ मा नेपालले आफ्नो समस्याहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउने दृढता गरेको देखिएन, जुन उदासीनताले नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग र सहानुभूति कमजोर बन्छ ।

लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।