नेपाल राष्ट्र बैंकले २ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग गरेको सर्वेक्षणमा सर्वसाधारणले औसत मूल्यवृद्धिदर १० दशमलव ५ प्रतिशत र १ वर्षभित्र १३ दशमलव ४ पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । यो जनताको अपेक्षा भए पनि अर्थतन्त्रको अवस्था, माग र आपूर्ति तथा अन्य विविध कारणले मूल्यवृद्धि जनअपेक्षाभन्दा बढी वा कम हुन सक्छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो सर्वे गर्न थालेयता वास्तविक महँगीभन्दा जनअपेक्षाचाहिँ निकै नै बढी रहेको पाइएको छ । यसले जनतामा मूल्यवृद्धिको त्रास निकै रहेको संकेत गर्छ र सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा असफल हुने सोच आमनागरिकमा रहेको पुष्टि गर्छ ।

जनताले मूल्यवृद्धिका बारेमा के सोच्छन् भन्ने थाहा पाउन र त्यसअनुसार रणनीति तय गर्न यस्तो सर्वे महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यवृद्धि अपेक्षाका बारेमा सर्वे गर्दै आएका छन् । यस्तो सर्वेको नतिजाले आवश्यक नीति निर्माण गर्न र नीतिहरूमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारलाई सहयोग गर्छ नै । तर, नेपालमा भने यसबाट जनतामा त्रास बढ्ने गरेको छ । त्यसैले यस्तो अध्ययनको निष्कर्षले बजार थप बढाउन मनोविज्ञान तय गर्न सक्ने पनि देखिन्छ । अथवा, उपभोक्ताले खपत कम गर्न थाल्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

त्यसैले यस्तो सर्वे वा अनुसन्धान सानो दायरामा नभएर अलि व्यापक क्षेत्रमा हुनुपर्छ र यो बढी वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यपूर्ण हुनुपर्छ । यसो भएमा जनता पनि यस्ता सर्वेको निष्कर्षअनुसार आर्थिक नीति बनाउन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तर त्यसअनुसार नहुने हो भने यस्ता अध्ययनले केवल त्रास सृजना गर्ने मात्र पनि हुनसक्छ । मुद्रास्फीतिको अपेक्षा पनि उमेरसमूह अनुसार फरकफरक रहेको पाइन्छ । त्यसैले यो अनुभवाश्रित हो, तथ्यांकसँग यसको साइनो देखिँदैन ।

यद्यपि वित्तीय साक्षरता ज्यादै कम भएको नेपालजस्तो मुलुकमा खरीद, बचत र लगानीजस्ता कुरामा सर्वेले कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्न सकिँदैन ।

यो सर्वेले नेपालमा घरजग्गाको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेको देखाएको छ । यो अपेक्षाले भने साँच्चिकै घरजग्गा कारोबारमा प्रभाव पार्न सक्छ । घरजग्गा कारोबार उपभोग्य वस्तु जस्तो होइन । यसमा लगानी नगर्न वा ढिला गर्न पनि सकिन्छ । मूल्य घट्ने अपेक्षा गर्नेको संख्या बढ्नुको अर्थ मानिस अझै घरजग्गामा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने हो ।

मूल्य वृद्धि कुन क्षेत्रका जनताले बढी अनुभव गरेका छन् ती क्षेत्रमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेका छन् भने कि त उनीहरूको आय घटेको हुन सक्छ कि त खर्चको शीर्षक बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु निकै महँगो लागेको हुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यी पक्षलाई केलाएर थप अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, सर्वेको औपचारिक पूरा गर्ने, महँगीको त्रास छर्ने काम मात्र भएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ । जनताले मूल्य बढ्छ भने अपेक्षा गरेको अवस्थामा सम्भावित मूल्यवृद्धि रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के काम गरे त ? केही पनि थप काम गरेको देखिँदैन ।

त्यसैले नियामक निकायले यसरी त्रास बढ्ने खालको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुअघि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हो, यस्तो अध्ययनको निष्कर्षलाई लिएर नियामक निकायले आन्तरिक दृष्टिकोण बनाउन र थप नीति लिन सक्छ र लिनुु पनि
पर्छ । यसो भएमा मात्र यस्तो अध्ययन सार्थक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र, उपभोक्ताका विविध पक्षमा पर्याप्त अध्ययन
नै हुँदैन ।नेपालमा पनि यस्ता स्वतन्त्र अनुसन्धानहरू प्रशस्त हुनुपर्छ र प्राप्त निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।