३० असार २०८१, शनिबार

समस्या नीतिमा कि वा कार्यान्वयनमा ?
  • न्युज मानसराेवर

सरकारले आर्थिक विकासका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि तिनले अपेक्षित परिणाम दिएका छैनन् । त्यस्तै पूर्वाधार आयोजनाहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था पनि उस्तै छ । कागजातमा सबै ठीक तर परिणाम भने शून्य किन हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारी अधिकारीहरू पक्कै जानकार छन् तर पनि असफलताका कारणको चिरफार गरेर सुधार हुन सकेको छैन ।

के कुराले सरकारलाई यसो गर्न रोकेको छ त ? चाहे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् चाहे फलफूल आत्मनिर्भर दशक कार्यक्रम होस्, चाहे गौरवका आयोजना होऊन् वा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने यातायात विभागदेखि राहदानी विभागसम्म, यी सबैमा अनलाइन सुविधा दिने भनिए पनि र सुधार गरियो भने पनि जनतालाई हैरान पार्ने काम कहिल्यै रोकिएको छैन । यी सबै बेथितिका कारण खोतल्दै जाँदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने, विभिन्न पक्षको कमजोरी देखाउने र आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । अर्थात् कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिएको र उत्तरदायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । जबसम्म यो प्रवृत्ति रहन्छ तबसम्म सरकारी कामकारबाहीमा कुनै पनि सुधारको अपेक्षा नगरे हुन्छ ।

नेपालमा समस्याहरू गुजुल्टिएर बसेका छन् अर्थात् सरकारी संयन्त्रहरूबीच सामञ्जस्य र सहकार्य छैन । कतिसम्म भने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ताले मुलुकमा कति गाडी दर्ता भएका छन् भन्ने कुरासमेत आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् जब कि त्यो सरकारी अभिलेखमा स्पष्ट देखिने कुरा हो । अर्थात् नेपालमा जिम्मेवारीबाट सरक्क पन्छन पाउने सुविधा कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वलगायत सबैलाई छ । विदेशमा यस्तो हुँदैन, सरकारी कार्यक्रमको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिन्छन् । नेपालमा कार्यक्रम लागू गरिन्छ तर त्यसका लागि आवश्यक कानून संसद्मा अड्किएर बस्छ । कानूनी बाटो खुलाउन संसदलाई चासो हुँदैन, उल्टै सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर संसदीय समितिले निर्देशन दिइरहेको पाइन्छ । एकातिर आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर काम गरिरहेको पाइन्छ भने अर्कातिर अरूको कार्यक्षेत्रमा चाहिँ अनावश्यक हस्तक्षेप र चासो दिइरहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले योजनाहरू तर्जुमा गर्दा विनाअध्ययन हचुवाको भरमा गर्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीले पनि कुनै कार्यक्रमको फाइदाको लामो सूची तयार पार्छन्, के के गर्ने सबै थोक तयार पार्छन् तर कसरी निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने भन्नेमा चाहिँ मौन रहन्छन् ।

कर्मचारीले काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने, तिनलाई कारबाही र सम्मान केही नहुने हुँदा दिन कटाउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा पाइन्छ । त्यही भएर उनीहरू जोखिम लिएर केही पनि गर्न चाहँदैनन् । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । उसले नीतिगत स्थायित्वका लागि केही काम गर्न सक्छ तर त्यसो गरेको पाइँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, प्रक्रिया र पद्धतिलाई बलियो बनाउनतिर लागेको भए धेरै थोक ठीक हुने थियो । तर, क्षणिक लाभका लागि प्रक्रिया र पद्धति मिच्ने प्रवृत्तिले गर्दा राज्यका सबै अंगमा त्यसको नकारात्मक असर परेको छ । अर्थमन्त्री स्वयंले नीति ठीक भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । किन कार्यान्वयन भएन भनेर खोज्ने र तिनलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै यस्तो अभिव्यक्ति आउनु वास्तवमा लाचारी र निरीहता हो ।

उच्च व्यवस्थापन शक्ति भएको कर्मचारीतन्त्र नहुनु नेपालको एउटा ठूलो समस्या हो । त्यही कारण एकअर्कामा जेलिएका सरकारी संयन्त्र, तिनका बीचमा हुने असामञ्जस्य र असमन्वय घट्नुपर्नेमा बढ्दै गएको देखिन्छ । अत: नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ । नीति निर्माणमै पनि प्रशस्त प्वालहरू बन्छन् । त्यही प्वालले सबैलाई आफू अनुकूल काम गर्न र व्याख्या गर्न सक्ने तुल्याएको छ । यसमा सुधार नगरी मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र सही ढंगले काम गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सरकारी कार्यक्रममा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

  • २९ मंसिर २०७९, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech