नेपालमा विगत साढे ४ दशकदेखि राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो छ । स्रोतको कमी, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता, अवैज्ञानिक प्रक्षेपण, प्राथमिकतामा अस्पष्टता, जथाभावी परियोजना चयन र स्रोतको बाँडफाँटका कारण राजस्व र खर्चको दूरी बढ्दै गएको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

गत आवको पछिल्लो त्रैमास र चालू आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले सवारीसाधन, मदिरा, महँगा फोन आदि आयातमा कडाइ गरेपछि सरकारले लक्ष्यअनुसार भन्सार उठाउन सकेन । नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत नै आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार नै हो ।

त्यसमा पनि सवारीसाधनको आयातमा निकै बढी भन्सार लगाइन्छ । त्यही भएर गाडी आयात प्रभावित हुनासाथ सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । आयात खुला गर्दा उपभोग बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने हुन्छ भने नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा धक्का लाग्छ । अहिले भएको यही हो ।

सरकारले हरेक वर्ष असन्तुलित बजेट बनाउँछ । अहिले ऋण लिएर बनेका पूर्वाधार भोलिका पुस्ताले प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसका लागि ऋण लिनु उपयुक्त हो । तर, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन प्रयोग हुने खर्चको लाभ भोलिका पुस्ताले पाउने होइन । त्यसैले उनीहरूलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन निकै भद्दा र अनुत्पादक खालको छ । अनावश्यक आयोग, समिति, मन्त्रालय र विभागहरू रहेका छन् । सरकार आफैले गराएको अध्ययनले पनि तिनको संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो थन्क्याइयो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन उ्रत्तरदायी र जिम्मेवार पनि छैन । उनीहरूका लागि सरकारले जति नै खर्च गरेर पनि जनताले हैरानी र सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । त्यस्तै नेपालामा हुने भ्रष्टाचारको प्रमुख अड्डा पनि यी नै हुन् । त्यसैले यस्तो प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त नपारी हुन्न । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि यसमा भने कसैले चासो दिएका छैनन् ।

सरकारले पूँजीगत बजेट नै ज्यादै न्यून विनियोजन गर्छ । त्यसमा यसको खर्च निकै सुस्त छ । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, नाममात्रको काम गरेर भुक्तानी दिने गरिएको छ । त्यसैले नेपालको विकासको गति निकै सुस्त बनेको हो भन्न सकिन्छ । ढिला निर्माण हुने, निर्माणपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुने तथा आर्थिक लाभ दिन नसक्ने खालका आयोजना बन्दा मुलुकले लगानीको प्रतिफल लिन निकै कठिन हुन्छ ।

घाटा बजेट बन्नु नै समस्या होइन तर बजेटको खर्च कुन शीर्षकमा भएको छ र कसरी भएको छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । नेपालमा सरकारले ऋण लिएर बनाएका पूर्वाधार निकै कमजोर बनेका छन् । यसले गर्दा त्यस्तो ऋणको लागतअनुसार उपलब्धि प्राप्त नहुने निश्चित
छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न एकातिर आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनै पर्छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न निकायबाट लिइएका स्रोतको सही उपयोग हुन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।