राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि जोडघटाउमा लागिरह“दा मुलुकको अर्थतन्त्र भने निकै ठूलो समस्याको खाडलमा खस्नतिर उद्यत रहेको देखिन्छ । सरकारको चालू खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै समस्या पर्न थालेको
बताइन्छ । यही कारण सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामको ठेक्का पनि लगाइरहेको छैन र ठेक्का लागेका परियोजनामा मोबिलाइजेशनका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमसमेत निकासा भइरहेको छैन ।
यसले अर्थतन्त्र आगामी दिन अझै संकटमा फस्ने देखिन्छ जसलाई सम्बोधन गर्न पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइसकेको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । अन्य वर्ष भए यतिबेला धमाधम विकास निर्माणका काम ठेक्कामा लागिसकेको हुन्थ्यो र ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेशन रकम लिएर काम थालिसकेका हुन्थे । तर, विकास निर्माणको मुख्य सिजनमै काम हुन सकेको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले मोबिलाइजेशनको रकम दिएको छैन भने बैंकहरूले पनि कर्जा दिन सकेका छैनन् । त्यस्तै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताले उधारो पत्याएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ठेक्कामा लागेका कम्पनीहरूले काम गर्न सक्ने कुरै आउँदैन । त्यही भएर चालू आवको हालसम्म पनि पू“जीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । निर्वाचनका केही दिनलाई छाडेर अन्य समयमा सरकारलाई काम गर्न केहीले पनि छेकेको छैन । तर, अहिलेसम्म ठेक्का लगाउने कामसमेत नहुनुको अर्थ कि त कर्मचारी काम गर्न चाह“दैनन् भन्ने निक्लन्छ कि त सरकारी ढुकुटी रित्तो छ भन्ने बुझिन्छ । बजेट विनियोजन भइसकेका आयोजनाहरूका लागि नया“ सरकार कुर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
अहिले सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छ भनिन्छ । तथ्यांकले पनि चालू खर्चभन्दा अर्बौं रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ । त्यसैले सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यही भएर रकमान्तर गरेर भए पनि तलब खुवाउन विकास निर्माणका काम अघि नबढाइएको हुन सक्छ । यदि विकास निर्माणका काम यसै गरी ठप्प पारियो भने अर्थतन्त्रमा थप संकुचन आउ“छ र समस्या झनै भयावह बन्दै जान्छ । अतः सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नैपर्ने हुन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र निकै बढाइएको छ । अहिले संघीय सरकारले गर्ने धेरैजसो काम प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारको मातहतका धेरै विभागहरू खारेज गर्नु आवश्यक छ । तर, संघीय सरकारले आफ्नो संरचना चलाएको छैन । यसो गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा नया“ संरचनाका लागि खर्च बढ्यो भने संघीय सरकारको खर्च घटेन । प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्न सरकारले गठन गरेकै समितिले दिएका थुप्रै सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने केही महीना त तानतुन गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइएला । त्यसपछिका समय भने निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
त्यसैले नयाँ सरकारले राज्य पुनः संरचनालाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ जसका लागि थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बन्न लागेको गठबन्धन सरकारले बहुमत पु¥याउने नाममा सबैलार्ई रिझाउनुपर्दा नया“ काम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । त्यही भएर दुई ठूला संसदीय दलहरू मिलेर सरकार बनाएको भए क्रान्तिकारी काम गर्न पनि सम्भव हुन्थ्यो । धेरैले यो सुझाव दिए पनि ती दुई दलले यसलाई वास्ता गरेनन् । यसो नगर्नु भनेको मुलुकको समस्या निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको छ भन्ने नस्वीकार्नु हो । तर, तथ्यांकहरूले मुलुक निकै संकटमा फस्दै गरेको देखाएका छन् । सरकारी प्रयासले बैंकहरूको तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सुधार देखिए पनि त्यसले संकटलाई थेग्न सक्ने देखिँदैन ।
त्यसैले विदेश भ्रमण, छलफलका कार्यक्रम, सरकारी भोजभतेर आदि रोक्न सरकार निर्मम बन्नैपर्छ । सरकारले खर्चकटौतीको निर्णय गरे पनि यी कुनै काम रोकिएका छैनन् । त्यसैले अब आउने सरकार र अर्थमन्त्री निकै साहसी र समस्याप्रति संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । तत्काल अनुशासनमा बसेर खर्च गर्न सकियो र विभिन्न नाममा भइरहेको खर्च कटौती गर्न सकियो भने समस्यामा पर्न थालेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिएला । तर जे पर्ला त्यही गरौंला भन्दै कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने समस्याले विकराल रूप लिने खतरा बढेको छ ।
