भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो र यहाँ उपभोग हुने अत्यधिक वस्तु भारतबाटै आयात हुन्छन् । नेपाली मुद्राको विनिमय दरसमेत भारतीय रुपयासँग आबद्ध छ । यस्तोमा भारतमा हुने कुनै पनि आर्थिक परिवर्तनले नेपाललाई तत्कालै प्रभावित गरिहाल्छ, जुन स्वाभाविक देखिन्छ । भारतमा महँगी बढ्दा नेपालमा पनि बढ्छ । यो पनि स्वाभाविक हो तर भारतमा महँगी वृद्धिदर घट्दा नेपालमा घटेन । नघट्नुलाई सामान्य नै मान्न सकिए पनि उल्टै बढेको छ जुन स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनमा भारतको तुलनामा नेपालमा मूल्यवृद्धि १ दशमलव २६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी थियो । तर, कात्तिकमा आइपुग्दा नेपालको मूल्यवृद्धि भारतको भन्दा २ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ ।

चालू आवको साउनमा नेपालमा मूल्यवृद्धि ८ दशमलव २६ प्रतिशत हु“दा भारतमा ७ प्रतिशतमात्र थियो । भदौमा नेपालमा यो बढेर ८ दशमलव ६४ पुग्दा भारतमा ७ दशमलव ४१ प्रतिशत पुग्यो । कात्तिकमा नेपालमा मूल्यवृद्धि ८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झर्दा भारतको भने ५ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी साउनदेखि कात्तिकसम्म भारतमा भन्दा नेपालमा उच्च महँगी छ । त्यसअघिका चार महीना नेपालभन्दा भारतमा महँगी बढी थियो । साउनपछि पनि भारतभन्दा नेपालको महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । भारतबाटै आयात हुने सामानमा भारतमा मूल्य घट्दा नेपालमा किन घटेन भन्ने उपभोक्ताको भनाइ छ ।

हुन पनि स्रोत मुलुकमा नै मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि घट्नुपर्ने हो । तर, मूल्य नघट्नुमा नेपाल सरकारको नीति प्रमुख दोषी मानिन्छ । कुनै वस्तुको मूल्य निर्धारणमा ढुवानी खर्चको पनि भूमिका हुन्छ । भारतबाट बारम्बार मूल्य घटेर आउँदा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएन । भर्खरै रु. ३ रुपैया“ प्रतिलिटर घटाएको छ जुन नाममात्रको हो । यसले ढुवानी भाडामा असर गर्ने भएकाले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो ।

अर्को कुरा, मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला व्यापारीले भाउ बढाउने र यसरी बढेको भाउ नघट्ने प्रवृत्ति विगतका निर्वाचनमा पनि देखिएकै हो । अहिले पनि स्थानीय तह र हालै सम्पन्न प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका कारण नेपालमा महँगी बढेको हो भन्न सकिन्छ । यस्तो महँगी रोक्न सरकारी संयन्त्र सधैं असफल रहेको देखिन्छ ।

सरकारले नेपालको बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्ने गरी नीति निर्माण गरिदिएको छैन । त्यस्तै कृषि उत्पादन निकै सस्तो हु“दा सरकारले खरीद गरेर भण्डारण गर्ने र महँगी निकै बढ्दा त्यसलाई बजारमा पठाएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने परिपाटी नेपाल सरकारले बसाएको छैन ।

अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई सताउने र उल्टै कमिसन खाने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ । त्यही भएर नेपालको बजार मूल्य न त सरकारी हस्तक्षेपले नियन्त्रित छ न त स्वच्छ र पूर्ण प्रतिस्पर्धाकै आधारमा चलेको छ । त्यसैले बजार अर्थतन्त्रको पूर्ण मान्यताअनुसार सरकारले नियमनका पारदर्शी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

आयातकर्ताले कति परिमाणका वस्तु कतिमा आयात गरेको हो भन्ने रेकर्ड राख्ने र त्यसको विक्रीको च्यानल खोज्ने हो भने मूल्य बढ्नुमा एकले अर्कालाई दोष लगाउने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । अन्यथा आयातकर्ताले होलसेल व्यापारीलाई, खुद्रा व्यापारीले होलसेल व्यापारीलाई आरोपप्रत्यारोप मात्र लगाउ“छन्, मूल्यवृद्धि रोक्न सकि“दैन ।

त्यसो त अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई चर्को ब्याजदरस“ग जोडेर पनि हेर्न  सकिन्छ । अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा कर्जाको ब्याजदर अलि बढी नै छ । त्यसो हो भने ब्याजदर घटाउनुको विकल्प छैन । यसमा अन्य कारण पनि छन् भने सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । जतिसक्दो चा“डो वास्तविक कारण खोजेर सर्वसाधारणलाई राहत दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन  ।

उच्च महँगीलाई नियन्त्रण गर्दा अन्ततः अर्थतन्त्रमा सुधार आउ“छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक त्यति सकारात्मक पनि नभएकाले महँगी नियन्त्रणमा लाग्नु सरोकारवाला निकायको दायित्वभित्र पर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रनबाट बचाउन सक्छ ।