एउटा समय थियो– राजनीतिक दलहरूले आह्वान गर्ने बन्द, हडताल, धर्नाबाट निजीक्षेत्र आजित हुन्थ्यो । त्यतिखेर उद्योगव्यापार क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनुपर्ने प्रस्तावदेखि सरकार र सरोकारका पक्षलाई अनुनयविनयमा उद्यमीव्यापारीको अधिकांश समय खर्च हुन्थ्यो । आज परिस्थिति उल्टिएको छ, उद्योगीव्यापारी सडकमा उत्रिएका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू उनीहरूलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरिरहेका छन् । हेर्दा यो दृश्य सामान्य लाग्न सक्दछ तर देशले राखेको आर्थिक उन्नतिको लक्ष्यमा यसले दूरगामी अर्थ राख्दछ ।

चुनावअघि राजनीतिक आग्रहमै आन्दोलन स्थगित गरेका उद्योगीव्यापारी फेरि बन्दहडतालमा उत्रिएका छन् । उद्योग व्यापारसँग सम्बद्ध विराटनगरका ४ दर्जनभन्दा बढी संघ/संस्थाले वित्तीय क्षेत्रका समस्याको समाधान खोज्दै बन्द आह्वान गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सडकमा नारा लगाउनेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई   दिइएको अल्टिमेटमबाट ‘सामाधान’ ननिस्किएपछि बन्दको सहारा लिनुपरेको निजीक्षेत्रको तर्क सुनिन्छ ।

अहिलेमात्रै होइन, निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिन थालेको त करीब एक वर्ष बितिसक्यो । सधैंजसो बन्दहडतालको विरोध गर्ने र त्यसको विकल्प सुझाउने निजीक्षेत्र किन त्यही बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ ? आफ्नो उत्पादन र बजार अभिवृद्धिको उपायमा तल्लीन हुनुपर्ने उद्योगी व्यापारीले बन्दको बाटो किन रोजिरहेका छन् ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान खोज्न ढिला हुँदै छ ।

चुनावअघि निजीक्षेत्रले आशा गरेको थियो– चुनावपछि अर्थतन्त्रका समस्याले निकास पाउलान् । राजनीतिको ध्यान सत्ता खिचातानीबाट हटेर विकास निर्माणमा केन्द्रित होला र बजारले गति समात्ला भन्ने अपेक्षा स्वाभाविकै थियो । चुनावको प्रारम्भिक परिणामसँगै प्रमुख राजनीतिक दलबीच पदको भागबन्डामा देखिएको रस्साकस्सीले फेरि पनि अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको विषय ओझेलमै पर्ने संकेत देखापरेको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकार त पूरा आयु चल्न नसकेको देशमा मिलीजुली सरकारले स्थायित्व पाउने र त्यसले उद्योगव्यापारको वातावरणलाई बलियो बनाउने आशा नै अस्वाभाविक लाग्न सक्दछ । निजीक्षेत्रलाई यही तथ्यले आन्दोलनतिर उन्मुख गराएको हुन सक्दछ । यसो हो भने त्यो अब बन्ने सरकारप्रति निजीक्षेत्रको यो तहसम्मको अविश्वास एउटा गम्भीर ‘नैतिक चुनौती’ हो ।

उद्योगपति यापारीको अहिलेको आन्दोलन वित्तीय समस्याप्रति बढी केन्द्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले चुनावपछि मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने बताएपछि केही आशावादी र मत्थर देखिएका व्यावसायीले यति बेला राष्ट्र बैंकको नीतिगत समीक्षा र सुधारको प्रयास समस्याको निकासमा असफल भएको बताइरहेका छन् । सरकारले व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । तर, बजारले गति समात्ने छाँटकाँट कहीँकतै देखापरेको छैन, किन ? जस्तै, सरकारले गाडी आयात त खुला ग¥यो, बजारमा गाडीको माग नै छैन । गाडी व्यापारी शोरूमको भाडा र कामदार कर्मचारीको खर्च तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एउटा अध्ययनले अहिले करीब ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले नयाँ लगानीको योजना स्थगित गरेको देखाएको थियो । लगानीकर्ता अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु भनेको राजनीतिले समात्ने लयको पर्खाइ हो । निजीक्षेत्र राजनीतिप्रति विश्वस्त नदेखिएको अवस्था हो । राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा केही अन्योल स्वाभाविक पनि मान्न सकिएला । तर, सत्ता परिवर्तनजस्तो सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाले समेत लगानीकर्ता अन्योलमा पर्नु लगानीकर्ताको कमजोर मनोविज्ञान हो । लगानीको सुरक्षाप्रति आशंका बढ्नु भनेको लगानीको कमजोर वातावरणको प्रमाण पनि हो । सत्तामा कुन विचारधाराको वर्चस्व हुन्छ र त्यसले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा अन्योल कायम रहनु भनेको प्रकारान्तरले लगानीको अवरोध हो ।

स्मरण गरौं, नयाँ संविधान आएपछि समृद्धिले गति समात्ने आशा तीव्र सञ्चार भएको थियो । संविधान जारी भएसँगै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि त यो अझ बलियो बन्यो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत हुन समय लागेन । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सरकार सधैं पथप्रदर्शक बन्नु पर्दछ । सत्ता सञ्चालकले लिने नीतिका आधारमा अर्थतन्त्र अघि बढ्ने हो । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक हो । निजीक्षेत्रले अगुवाइ गरेको अर्थतन्त्र उन्नत सावित भएका उदाहरणहरूको कमी विश्व अर्थराजनीतिमा छैन । तर, हामीकहाँ यही समयमा सरकारी नीति नियमबाट निजीक्षेत्र नै किन सबैभन्दा बढी हतोत्साही भयो ? शुरूआतमा निजीक्षेत्रले नै आशलाग्दा ठानेका नेताको बहिर्गमनको कामना किन हुन थाल्यो ?

हो, निजीक्षेत्रमा समस्या नभएका होइनन् । राज्यले लिएका नीतिहरूको छिद्र समातेर बेथिति मौलाएको छ भने त्यसको रोकथाम खोजिनु पर्दछ । तर, नियन्त्रणका नाममा औसत उपक्रमलाई समस्यामा हालेर सीमित व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पोस्ने काममा सरकारी प्रयास केन्द्रित हुनु हुँदैन । यतिसम्म कि, जनताले कोरोना महामारीमा जीवन रक्षाको याचना गरिराख्दा सत्ता सञ्चालकहरूले त्यसलाई पनि कमिशन आर्जनको मौका बनाउन छोडेनन् । सरकार नामको संयन्त्र
सुशासनको संवाहक होइन, भ्रष्टहरूको ‘मतियार’ र यसका सञ्चालकहरू भ्रष्टाचारका ‘साझेदार’जस्ता देखिए ।

राज्यको स्रोतसाधनमा केही माफियाहरूको कब्जादेखि, सार्वजनिक खरीद, आपूर्ति र बजेटमा चलखेलसम्मका पहेली पुराना भइसकेका छैनन् । यस्तो सरकारी रवैयाको विरोधमा व्यापारीहरू नै सडकमा आउनुप¥यो । सरकारले अन्ततः त्यस्ता नीतिगत चलखेललाई घुमाउरो बाटोबाट सच्याउन बाध्यमात्र भएन, यो प्रपञ्चका नाइकेलाई चोख्याएर पुनः पदमा फर्काउने काम ग¥यो । बोलीमा समाजवाद तर व्यवहारमा ‘आसेपासे पूँजीवाद’का प्रश्रयकर्ताले चलाएको र चलाउने सरकारमा आमलगानीकर्ताको विश्वास नहुनु निजीक्षेत्रको समस्या होइन ।

निजीक्षेत्रको अध्ययनले अहिले बजारमा माग घटेर २५ देखि ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा नयाँ लगानी ८५ प्रतिशत रोकिएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्र धराशयी हुने अवस्थामा छ । फुटवेयर र औषधी उद्योगमा समेत नयाँ लगानी ल्याउने पक्षमा निजीक्षेत्र देखिएको छैन । निर्माण सामग्रीको बजारमा अहिले केही हदसम्म सुधारको संकेत देखिए पनि यो लामो समय जानेमा लगानीकर्ता ढुक्क देखिँदैनन् । सिमेन्ट, स्टील, तयारी पोशाक, एफएफसीजी, प्लाष्टिक, सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा नयाँ लगानी आएको छैन, भएकै लगानी संकटमा परेका विवरण छन् । घरजग्गा र शेयरबजार बजारको दयनीय हविगत त नयाँ विषय रहेन । बिक्री हुन नसकेर खेर जाने मालसामान सस्तैमा फाल्न ‘सेल’ लगाएजस्तै घरजग्गाको बिक्रीका पनि बजारमा ‘सेल स्किम’ ल्याइन थालेको छ ।
कोरोना महामारीयता बिथोलिएको उत्पादन र मागको शृंखला लयमा आउन सकेको छैन । अहिलेको बजार सङ्कुचन, उत्पादनको कमी, पूँजीको समस्या, ब्याजदर अभिवृद्धिजस्ता कुरा सतही समस्या हुन् । समस्याको चुरो त बजार र आपूर्तिको मनोविज्ञानमा छ । यो अस्थिर र आर्थिक सरोकारप्रति उदासीन राजनीतिक चरित्रले जकेडिएको छ । अस्थिर राजनीति, आर्थिक नीतिमा स्थायित्वको अभाव र सत्तामा निजीक्षेत्रप्रति अनुदार विचारको दबदबा समकालीन अर्थ व्यवस्थाका लागि मूल समस्या हुन् ।

यो अवस्था किन आयो ? सतहमा देखिएको तरलता अभाव र ब्याजदर उतारचढाव नयाँ समस्या हो र ? अवश्य होइन, कोरोना महामारी आउनुअघि पनि ब्याजदर १५÷१६ प्रतिशतसम्म पुगेकै हो । कोरोना महामारीकै बीचमा पनि ७÷८ प्रतिशतमा झरेको हो भने समस्याको जड कहाँ छ ? यो पत्ता नलाई दीर्घकालीन निकास सम्भव छैन ।

बैंकको ब्याजदर घटाउन सरकारले तत्कालीन नीतिगत उपकरण उपयोग गर्न सक्दछ । राष्ट्र बैंकमार्फत सापेक्ष र सकारात्मक हस्तक्षेप एउटा उपाय होला । अब टालटुले निकासले काम चल्दैन । यसको स्थायी निकासका लागि तरलताको भरपर्दो स्रोतमा जानु पर्दछ । सरकारी खर्च क्षमतामा सुधारदेखि बाह्य लगानी आकर्षण यसका उपाय हुन् । तर, राजनीतिप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास प्रमुख चुनौती बनेर उभिएको छ । आगामी नयाँ सरकारले यसको निकास दिनेमा यतिखेर आशावादी मात्रै बन्न सकिन्छ, ढुक्क हुने आधार भने देखापरेको छैन ।