गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कानूनी स्रोतबाट आएको देखाउन गरिने कुनै पनि कामकारबाहीलाई सम्पत्ति वा मुद्रा शुद्धीकरण भनिन्छ । अर्को शब्दमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यहाँ सम्पत्ति भन्नाले भौतिक, अभौतिक, चल, अचल, मूर्त, अमूर्त सम्पत्ति वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण भन्ने बुझिन्छ । यस शब्दले त्यसउपर हकहित, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै कागजात, निस्सा, प्रमाणपुर्जा वा अन्य उपकरणलाई समेत बुझाउँछ ।

आज सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वमा गरीबीपछि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र कुनै पनि किसिमको सम्पत्ति आतंककारी कार्यमा लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरू अत्यधिक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले यस्तो अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २ देखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको बताएको छ । सामान्यतया यस्तो सम्पत्ति हातहतियार तथा लागू पदार्थ तस्करी, ठगी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, आतंककारी गतिविधिजस्ता गैरकानूनी कार्यबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

यसको शुरुआत जगत्को सृष्टिसँगै भए गरेको मानिए तापनि यूरोपेली समुद्रहरूमा डकैतीको मात्रा बढ्ने र अमेरिकामा कुनै अभिलेख राख्न नसकिने मोटर वा लुगा धुनेजस्ता पसल खोली सम्पूर्ण गैरकानूनी सम्पत्ति सोही कामबाट आर्जन भएको देखाउने प्रवृत्ति बढेपछि सन १९२० तिर यसको नामकरण मनी लाउन्डरिङ भएको हो । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी मात्रात्मक र गुणात्मक हिसाबले बढ्न थालेपछि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलै चासो देखापरेको छ । यस्ता कार्य रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकलगायत अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, यूरोपेली संघ, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले विशेष पहल गरेका छन् भने यसैलाई मात्र कार्यक्षेत्र बनाएर धेरै क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय संस्थासमेत स्थापना भइसकेका छन् ।

यस अपराधले राज्य, समाज र विश्वमा पार्ने प्रभावको मापन गर्न सकिने अवस्था छैन र दिनप्रतिदिन यसको निवारणमा चुनौतीहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । यसले पारदर्शिता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त पार्ने, विश्वास गुमाउने, विदेशी मुद्रा विनिमय दर अस्थिर बनाउने, अपचलन बढाउने, बजारमा अस्थिरता ल्याउने, विदेशी तथा स्वदेशी लगानी विकर्षण गर्ने, व्यापारघाटा बढाउने, पूँजी पलायन गराउने, नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षणलाई कमजोर पारी अन्त्यमा अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउनेछ ।

परिणामतः राष्ट्रिय सुरक्षालगायत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा आँच आई राज्यको वित्तीय प्रणाली, कानूनी प्रणाली र समस्त सुरक्षा प्रणाली नै तहसनहस हुने खतरा निम्त्याउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध कुनै भौगोलिक सीमा, व्यक्ति र संस्थामा सीमित नरही जहाँ जुनसुकै अवस्थामा जसले पनि गर्न सक्ने भएकाले विश्वकै आर्थिक तथा सामरिक संरचनामा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी समग्र विश्वले नै आज यसलाई एक गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधका रूपमा लिइएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने व्यक्तिले सामान्यतया त्यस्तो सम्पत्तिको यथार्थ स्रोत लुकाउने, बदल्ने, छल्ने, छुटाउने वा अन्य कुनै कानूनी तरीकाबाट आर्जन भएको देखाउने जस्ता जटिलतम र बहुचक्रीय विधिको प्रयोग गर्छ । शुद्धीकरण गर्ने क्रममा अपराधीले सर्वप्रथम कानूनी स्रोत देखाउन नसक्ने सम्पत्ति बैंक वित्तीय संस्थामा राख्ने वा कुनै वस्तु वा सेवा खरीद गर्नेजस्ता कार्य गरी गैरकानूनी सम्पत्तिलाई कानूनी क्षेत्रमा स्थापित गर्छ ।

दोस्रो चरणमा उसले एकपछि अर्को कानूनयोग्य वस्तुको किनबेच वा स्थानान्तरणको कार्य गर्दै यस्तो बहुचक्र सृजना गर्छ कि कोही पनि सजिलै सम्पत्तिको प्रारम्भिक स्रोतमा पुग्न सक्दैन । बहुचक्रले उसको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोत प्रदान गरेपछि अन्त्यमा त्यस्तो सम्पत्ति अर्थव्यवस्थाको मूलधारमा ल्याउँछ र राज्यलाई झुक्याउँदै सम्पत्ति प्राप्त गरी आपूmलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुई छुट्टाछुट्टै आपराधिक कार्यको संयोग रहेको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो चरणको अपराध हो । त्यसभन्दा पहिले उसले कुनै गैरकानूनी कार्य गरी सोबाट गैरकानूनी सम्पत्ति कमाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनले दोस्रो प्रकारको अपराधविरुद्ध मात्र कानूनी कारबाही चलाउँछ र पहिलो अपराधका लागि जुन कानून विरुद्ध उसले कार्य गरेको हो सोही कानूनअन्तर्गत छुट्टै कानूनी कारबाही चल्न सक्छ । तर, पहिलो अपराधविरुद्ध कानूनी कारबाही नचलेको वा कारबाही नभएको कारणबाट मात्र ऊ निर्दोष रहन वा दोषबाट उम्कन भने सक्दैन ।

नेपालमा यस्तो गतिविधि वा कार्यलाई रोक्न बनाइएको प्रचलित कानून नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ संशोधनसहित हो । नेपालमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेबापत वा आतंककारी कार्य गरेबापत कानूनी कारबाही गर्ने कानूनी संयन्त्र नभएको होइन तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा अधिकांशको बुझाइ ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । विश्वको हरेक राज्यमा यस्तो संयन्त्र रहेको थियो र छ । तर, समस्या गैरकानूनी आर्जनबाट सृजित सम्पत्ति मात्र होइन । यो ऐनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि किसिमले संलग्न हुने, लाभ लिने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, त्यस्ता कार्यमा उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने यावत् कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी उक्त कार्यलाई वर्जित गरेको छ ।

गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, उक्त सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरू राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली, कानूनी प्रणाली र सामाजिक न्यायका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । यस विषयमा निहित गाम्भीर्य, जोखिम, नेपालको भूराजनैतिक अवस्था, विदेशी विनिमयको वस्तुगत आवश्यकता, अपेक्षित वैदेशिक लगानी र उक्त कुरालाई विश्वास दिन सक्ने वातावरण र नियमन नियन्त्रण गर्न सक्ने नेपालको आधारभूत संरचनालाई हेर्दा नेपालले तत्काल नै केही गम्भीर र ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । फलस्वरूप हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्दै ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रावधान पालना हुन नसक्ने व्यक्तिको हकमा खाता नखोल्ने वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना नगर्ने वा खाता खोलेको भए व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न तथा कुनै व्यक्ति वा ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शंका लागेमा तुरुन्त वित्तीय जानकारी एकाइमा जानकारी दिन कडा निर्देशन दिएको छ ।

तर, नेपालको विगत हेर्दा ठूला व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्तिसँग पहुँच राख्छन् उनीहरूलाई यससम्बन्धी कुनै कारबाही नहुने र छिटै उन्मुक्तिसमेत पाउने गरेका छन् । जसको राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच छैन उसलाई कारबाही हुने परिपाटीले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था आइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न आगामी २०७९ माघ १ देखि कार्यान्वयनमा जाने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापनाको समेत निर्णय हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । तथापि नीति निर्माण एवं निर्देशनभन्दा पनि नियमित हुने अनुगमन, यससम्बन्धी

जनमानसलाई साक्षर तुल्याउने लगायत कार्यान्वयनमा हुने प्रगतिले मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
गैरकानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरू निरुत्साहित गर्ने सिलसिलामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खुला सीमा व्यवस्थापन र नगदमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापको न्यूनीकरण हो । जो कोहीले जतिसुकै नगद बोकेर हिँड्न सक्ने र अधिकांश कारोबार नगदमा हुने वर्तमान परिस्थितिमा गैरकानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई सफलतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । समग्र आर्थिक, सामाजिक र कानूनी प्रणालीमा नै एकीकृत र समन्वयकारी कदम चाल्न नसकेसम्म अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न निश्चय नै कठिन हुनेछ ।

भूराजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारणले समेत नेपाल यस विषयमा बढी नै संवेदनशील र गम्भीर अवस्थामा छ र रहनुपरेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय चासो, सरोकार र चुनौतीको विषय बनेको यो समस्यासँग जुध्नुको कुनै विकल्प छैन । समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार पार्न यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी आन्तरिक सुव्यवस्था कायम गर्नु र अन्तरराष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।