काठमाडौँ\इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ठगबहादुर केसी पुस ११ गते ३५ तोला सुनसहित पक्राउ परे। बर्दीको आडमा ३५ तोला सुन ‘लुटेका’ डीएसपी केसीले सुन फिर्ताका लागि समेत रकम लिएका थिए।

रकम दिँदा समेत सुन फिर्ता नपाएपछि उक्त कुराको जानकारी प्रहरी हेडक्वार्टरसम्म पुग्यो। प्रहरी हेडक्वार्टरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएपछि डीएसपी तपन दाहालको कमाण्डमा खटिएको टोलीले केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

लुटिएको ३५ तोला सुन र नगद, चेक गरी २५ लाख रुपैयाँ उनीबाट बरामद भयो। ‘सुन फिर्ताका लागि व्यवसायीसँग २५ लाख रुपैयाँ लिएपछि भने सुन फिर्ता दिने तयारीमा थिए। आधा घण्टामात्रै ढिलो हुँदा सुनसहित उनी पक्राउ परे,’ प्रहरी स्रोतले न्यूज मानसरोबरलाई  भनेको छ ।

सुन, पैसा र चेकसहित पक्राउ परेका उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बनका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै उनलाई निलम्बन गरेको गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए।

बर्दीको आडमा लुटिएको सुन र पैसा (प्रमाण तथा दसी) सहित पक्राउ परे पनि उनीमाथि भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभागीय कारबाही प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएको छ। बर्दीको आडमा व्यवसायीको सुन नै नियन्त्रणमा लिएर नदिने विषय फौजदारी कानुन आकर्षित हुनुपर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई चोख्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

फौजदारी कसूर आकर्षित हुने अपराध गरेको प्रष्ट देखिनु र प्रमाण, दसी नै बरामद हुँदा समेत प्रहरीले भने विभागीय कारबाही मात्रै अघि बढाएको छ। हिरासतमा हुनुपर्ने डीएसपी केसी भने अहिले खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलालाई प्रहरी हेडक्वार्टरको चुनौती
२०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारी (हवल्दार तेजबहादुर शाही र जवान तारानाथ घिमिरे) को साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन १३ ग्राम बरामद भएपछि सशस्त्र हेडक्वार्टरले विभागीय कारबाही गर्दै दुवै जनालाई बर्खास्त गरेको थियो।

बर्खास्तीमा परेपछि दुवै जनाले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७८ फागुन १० गते कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको इजलासले दुवै जनाको रिट खारेज हुने फैसला सुनाउँदै सुरक्षा निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

जसमा बर्दीको आडमा गरिने फौजदारी कसूरमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गरेर मात्रै उन्मुक्ति नदिन सुरक्षा निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो।

‘चारवटै सुरक्षा निकायहरु (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का कर्मचारीहरु फौजदारी कसूरको मुद्दामा जोडिएको अवस्थामा विभागीय कारबाही गरेर मात्रै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। त्यस्तो मुद्दामा उनीहरुलाई फौजदारी कसूर अन्तर्गतकै कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।

तर, सर्वोच्चले दिएको उक्त निर्देशनात्मक आदेशविपरीत अहिले डीएसपी केसीमाथि प्रहरी हेडक्वार्टरले विभागीय कारबाही मात्रै अघि बढाएको छ।

उनीमाथि तीन–तीन वटा फौजदारी कसूर आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ। बर्दीको आडमा सुन लिएर फिर्ता नदिएकाले उनलाई लुटपाट अन्तर्गत, सुन फिर्ता लिनका लागि रकम लिएकाले भ्रष्टाचार अन्तर्गत र उक्त सुन राजश्व छली गरेर ल्याएको अवस्थामा राजश्व छलीको कसूर गरी तीन वटा फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर, अहिलेसम्म केसीलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै अघि बढाइएको छ। डीएसपी केसीलाई त फौजदारी कसूर अन्तर्गत अदालतबाट म्याद लिएर हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन र? भन्ने न्यूज मानसरोबरको  प्रश्नमा प्रवक्ता राईले भने, ‘आन्तरिक छानबिनपछि जे देखिन्छ त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित भए उतै पठाइन्छ। अख्तियारको क्षेत्र पर्ने भए अख्तियारमै पठाइन्छ।’

सुन र नगदसहित डीएसपी केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी भने अबको प्रक्रिया बारेमा हेडक्वार्टर जानकार हुने बताउँछ। सीआईबीका प्रवक्ता कमल थापाले भने, ‘सूचना आएपछि हामीले एक्सन लिएको हो। कारबाहीको प्रक्रिया भने हेडक्वार्टरले गर्ने हो।’

यता, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीआईजी टेकप्रसाद राईले पनि केसीमाथिको छानबिन हेडक्वार्टरमै रहेको उजुरी तथा छानबिन शाखाले गरिरहेको बताए। ‘अब उजुरी छानबिन शाखाले डीएसपी केसीलाई हेडक्वार्टर बोलाउँछ। सोधपुछ गर्छ। त्यसपछि कस्तो कारबाही आकर्षित हुने हो सोही अनुसार कारबाही हुन्छ।’