चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो त्रैमाससम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब नाघेको छ । विगत केही वर्षयता यस्तो ऋण निकै बढ्दै गएको छ । बढ्दो ऋणलाई लिएर केहीले चिन्ता गरेको पाइन्छ, खासगरी वैदेशिक ऋणका सम्बन्धमा ।
श्रीलंकाले बढी वैदेशिक ऋण लिँदा आर्थिक संकटमा फसेकाले कतै नेपाल पनि त्यही बाटोमा त छैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर, अर्थशास्त्रीहरूले श्रीलंकाको र नेपालको अवस्था निकै अन्तर रहेको बताएका थिए । तर पनि नेपालले लिने सार्वजनिक ऋणबारे स्पष्ट दृष्टिकोण भने आवश्यक देखिन्छ ।
आव २०७४/७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू. ९ खर्ब थियो । यो बढ्दै गएर आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको थियो भने गत आव २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कुल बाह्य ऋण रू. १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको आकारको दाँजोमा ठूलो छैन । त्यसमा पनि नेपालले अहिलेसम्म लिएको सबैजसो ऋण सहुलियत ब्याजदरको हो । महँगो भनिएको चिनियाँ बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर पनि २ प्रतिशतको मात्रै रहेको छ । नेपालले व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । अधिकांश वैदेशिक ऋण करीब १ प्रतिशत ब्याजदरको रहेको पाइन्छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकले जीडीपीको आकार बराबर नै विदेशी ऋण लिएकाले नेपालको अहिलेको ऋण त्यति धेरै चिन्ताको विषय हुन नसक्ला । तर, केही वर्षयता वैदेशिक ऋण लिने जुन क्रम बढेको छ, त्यसमा भने सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालले अहिले छिटो परिणाम दिने तथा दीर्घकालीन पूर्वाधारहरूका लागि ऋण लिनु आवश्यक छ । यस्तो ऋण जीडीपीको शतप्रतिशत नै भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर, नेपालले लिएको आन्तरिक ऋण चालू खर्चका लागि प्रयोग हुने देखिन्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि सही ठाउँमा उचित ढंगले प्रयोग भएको देखिँदैन । हात धुने, जनचेतना फैलाउने, प्रशासनिक सुदृढीकरणजस्ता काममा वैदेशिक ऋण लिने गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विषयमा पनि सरकारले ऋण लिएको छ । यस्तो शीर्षकमा लिइने ऋणले वितरणमात्रै गर्ने हो । साथै घुमाउरो पाराले चालू खर्चका लागि पनि विदेशी ऋण लिन थालिएको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । त्यही भएर अहिले वैदेशिक ऋणप्रति चिन्ता बढ्न थालेको हो ।
यसरी लिइएको ऋणको औचित्य पुष्टि हुँदैन किनभने यसले दिगो विकासमा टेवा पुर्याउँदैन । अतः नेपालले वैदेशिक ऋणको मात्रा जीडीपीको अनुपातमा कतिसम्म लिने र कस्तो कस्तो शीर्षकमा ऋण लिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । यसो नगर्ने हो भने चालू खर्च धान्नकै लागि ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्नेछ, जुन भोलि तिर्न कठिन हुन सक्छ र मुलुक ऋणको पासोमा फस्न पनि सक्छ । चीनले बनाइदिने अन्तरदेशीय रेल यही कारण ऋणमा लिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको हो । बजारको सम्भावना नहेरी बनाइएको पूर्वाधार मुलुकका लागि धान्नै नसक्ने बोझ बन्न पनि सक्छन् । गौरवका आयोजना मानिएका भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि कतै त्यस्तै बन्ने त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
अतः सार्वजनिक ऋण कति धेरै छ भन्नेले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन जति यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्नेले राख्छ । विश्वका सबैजसो देशले सार्वजनिक ऋण लिएका छन् र कतिपयको त जीडीपीको शतप्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । त्यसैले सार्वजनिक ऋणको खर्च कहाँ भएको छ भन्ने पारदर्शिता आवश्यक छ । साथै ऋण लिएपछि केमा प्रयोग गर्ने हो भन्नेमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ ।
