बुटवल\पाँच वर्षअघि शून्य संरचनाबाट काम थालेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नामकरण, स्थायी राजधानीबाट सेवा शुभारम्भलाई पहिलो उपलब्धि मानेको छ । बुटवलस्थित अस्थायी मुकामबाट काम थालेको तत्कालीन प्रदेश ५ सरकार अहिले लुम्बिनीका नामले परिचित छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा कायम भएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भएको र ३० नियमावली पारित गरी सरकारले कार्यान्वयनमा अघि बढाएको छ ।कानून निर्माण, नामकरण, स्थायी राजधानी कार्यान्वयनलगायतका उपलब्धिले लुम्बिनीलाई देशकै नमुना बनाउन सकिएको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी बताउँछन् ।
‘स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा तोक्नुका साथै सोही स्थानबाट काम सुरु गर्नु नै पाँचवर्षे कार्यकालको मुख्य उपलब्धि हो, यसका धेरै चुनौती थिए । सबैको समन्वयमा यो काम गर्न सकियो, प्रदेशसभाको दुईतिहाइको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले पास गरेका ७२ कानूनसहित अन्य धेरै उपलब्धि प्रदेशका सम्पत्ति हुन् ।’
प्रदेशसभा भवन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । अन्य मन्त्रालयका लागि संरचनाको खोजी भइरहेको छ ।
प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पहिलो कार्यकालमा प्रदेशलाई बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले सबैभन्दा उत्तम बनाउन सकेको र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्न पाएकोमा गौरव लागेको बताउँछन् ।
‘सबै प्रदेशमा संघीय सरकारले तोकेको राजधानी कायम भयो, यहाँ प्रदेशले नै नयाँ र सबैलाई पायक पर्ने स्थान छनोट गर्यो’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको यो नमुना उदाहरण बन्यो । त्यसैगरी पहिलो कार्यकालमा धेरै कर्मचारीको रोजाइमा हाम्रो प्रदेश पर्यो, बजेट कार्यान्वयनमा पनि हामी सधैं अगाडि भयौं र कानून बनाउने विषयमा पनि हामीले नै पहिले धेरै काम गरेर देखायौं ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा ७४९ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । ९८८ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा ४३५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । त्यस्तै ७४ वटा सडक पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
यो बीचमा तीन हजार २९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइएको, ६०८ वटा स्यालो ट्युबेल, एक हजार ८०५ वटा सिंचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै १२२ किलोमिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कार्य भएको छ । यसबाट दुई हजार ११५ हेक्टर जमिन नदीबाट उकास भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले कानून निर्माणसँगै विकास निर्माणका हिसाबले प्रदेशले फड्को मारेको दाबी गरे ।
प्रदेश सरकारले ११ हजार १४७ वटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना र एक हजार २३१ वटा खानेपानीका आरसीसी ट्याङ्की निर्माण गरेको छ । त्यस्तै एक हजार ७१७ किलोमिटर ट्रान्समिसन पाइप लाइन जडान भएको, चार हजार ८७२ किलोमिटर डिस्ट्रिब्युसन पाइप जडान भएको छ । प्रदेश सरकारले सात हजार १६१ कमैया, मुस्लिम र दलित छात्रालाई छात्रवृत्ति, तीन हजार ८८७ विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको जनाएको छ ।
तत्कालीन जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै मुटु, मृर्गौला र क्यान्सर पीडित विपन्न नागरिकको उपचारका लागि रु दुई लाख दिने कार्यक्रमबाट ६ सयभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै चारवटा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको, चार स्थानमा सवारी यात्रु र चालकका लागि रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न १०९ वटा कृषि स्मार्ट गाउँको निर्माण, १९ वटा शीतभण्डार, १९ वटा खाद्यान्न भण्डार, १० वटा बीउ भण्डारणगृह निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।
नयाँ संरचनाको रुपमा स्थापित प्रदेश सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा आवश्यक नीति तथा कानूनको निर्माण, संस्थागत तथा संरचनागत प्रबन्ध, जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह एवं सुशासन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको सरकारको भनाइ छ ।
समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रथम आवधिक योजनामार्फत् योजनाबद्ध विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको दावी सरकारको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्न जटिलता थपिएको छ । अर्कोतर्फ जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । प्रदेशसभाले प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानून र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सकेको छैन ।
चार वटा गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रुपमा राजधानी विकास र व्यवस्थापन, बुटवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण, बाँकेमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनका साथै पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नेसम्मको सडक आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रममार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना र मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत् १०९ वटै स्थानीय तहका विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि विशेष अनुदान दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ सांसदहरुको शपथ ग्रहणसहित संसद अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । अबको १५ दिनभित्र नयाँ सरकार दोस्रो कार्यकालका लागि बन्नेछ ।
