बुटवल\लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेसँगै नेकपा एमाले-नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले  दौडधुप सुरु गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते बुधबार ४ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि  दलहरूको दौडधुप सुरु भएको हो।

शेरचनले प्रदेशसभामा कुनै दलको बहुमत नआएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सो समयभित्र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्न सूचना जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जनाएका छन्। केन्द्रीय सत्ता सहकार्यमा रहेका नेकपा एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनले लुम्बिनीमा सरकार बनाउन आन्तरिक रूपमा छलफल अगाडि बढाएका छन्।

एमाले र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै लबिङ थालेका छन्। राजधानी कार्यान्वयनको सवालमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच मतभेद कायमै रहेकाले एमालेभित्रैबाट मुख्यमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय चर्चा छ। माओवादीकै नेतृत्वमा स्थायी राजधानी दाङ सारेर कार्यान्वयन भएकाले यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

दाङमा राजधानी कार्यान्वयन गरेकाले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले महासचिव पोखरेल सकारात्मक रहेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। केन्द्रीय सत्तासहकार्यअनुसार ७ वटै प्रदेशमा अहिलेकै सत्तागठबन्धनले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित छ। तर आफूले मुख्यमन्त्री पाउनका लागि एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताहरूले पार्टीभित्र लबिङ थालेका छन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पोलिटब्युरो सदस्य एवम् प्रदेश सह-इन्चार्ज लीला गिरीले मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीका साथ पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर पार्टीभित्र लबिङ थालेका छन्।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले समेत महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेताहरूलाई दबाब दिएका छन्। राजधानी कार्यान्वयन गर्न माओवादी नेतृत्वकै सरकार गठन हुँदा सहज हुने आकलन गरेर केसीले महरालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका हुन्। यद्यपि एमालेले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री नछाड्ने दाबी गरेको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवम् सांसद चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा एमाले ठूलो दल भएकाले आफूहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठोकुवा गरे। ‘एमालेको २९ सिट छ, माओवादीको जम्मा १० सिट हो,’ उनले भने, ‘ठूलो पार्टी भएकाले स्वभाविक रूपमै एमाले नेतृत्वको सरकार बन्छ।’

सत्तासहकार्यका हिसाबले लुम्बिनी मुख्यमन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउँछन् माओवादी नेता एवम् लुम्बिनीका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल। ‘लुम्बिनी मुख्यमन्त्रीमा हामीले दाबी गरेका छौं। केन्द्रीय समीकरणअनुसार नै सहमति अघि बढ्छ,’ उनले भने। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत पाएसँगै लुम्बिनीमा सरकारबारे निर्णय हुनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ३ स्वतन्त्रसहित १० दलका ८७ जना सांसद छन्। जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ३-३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ जना छन्। सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। रोल्पाबाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भई विजयी भएका दीपेन्द्र कुमार पुन मगर फेरि माओवादीमै फर्किएका हुन्।

विभिन्‍न विकल्प खोज्दै कांग्रेस

एमाले-माओवादीको नयाँ समीकरण भत्काउन लुम्बिनीमा कांग्रेस लागिपरेको छ। लुम्बिनीमा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको एमालेभन्दा २ सिटमात्रै कम छ। केन्द्रीय राजनीतिमा कतिपय दलहरू अझै पनि मौनजस्तो देखिएकाले त्यसलाई लुम्बिनीमा क्यास गर्ने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस लागि परेको हो।

संघीय सरकारलाई समर्थन जनाएका एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र जनमत पार्टी जोड्दा ५२ सांसद पुग्छन्। तर नेपाली कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धनमा रहेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र जनमतलाई रोजेका मन्त्रालय दिएर फकाउने प्रयास गरिरहेको छ।

कांग्रेस २७, नेकपा एस र राजमो १/१, लोसपा ३ र २ सांसद गर्दा ३४ सांसद विपक्षमा छन्। यसमा १० सांसद कसरी चोर्न सकिन्छ भनेर कांग्रेसले तयारी गरेको छ। यसमध्ये राप्रपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४ र जनमत पार्टीको ३ सांसद फकाउनका लागि आन्तरिक रूपमा कांग्रेसले छलफल तीव्र पारेको छ।

यदि यी ३ पार्टीलाई फकाउन सकेमा ४५ सांसद पुग्नेछ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले वर्तमान गठबन्धनमा भर नभएकाले आफुहरूले सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको बताए। ‘सरकार गठनका लागि विभिन्न अप्सनमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिमसम्म हामीले प्रयास गर्नेछौं।’

कांग्रेसले तयारी गरे पनि वर्तमान गठबन्धन टुट्ने सम्भावना न्यून छ। तर केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण पुस २६ गतेले निर्धारण गर्ने भएकाले लुम्बिनीको सत्ताराजनीति पनि त्यहिअनुसार अघि बढ्ने देखिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको तेस्रो बैठक माघ ३ गते बस्ने भएको छ। सोमबार पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठक सकिएपछि अध्यक्षता ग्रहण गरेका जेष्ठ सदस्य डिल्लीराज भुसालले तेस्रो बैठकको मिति तोकेका हुन्।

कांग्रेसले डिल्लीबहादुर चौधरीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। मुख्यमन्त्री गठन आह्वानसँगै सभामुख र उपसभामुख चयनको बाटो खुलेको छ। पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्रसभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। पुस १७ गते सांसदहरूको शपथ ग्रहण तथा १८ गते प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भइसकेको छ।