कुनै पनि मुलुकको जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु त्यस देशको सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकारसँग सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता नहुन सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा लगानी र जोखिमको बाँडफाँट गरी विभिन्न क्षेत्रको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै सार्वजनिक निजी साझेदारी हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी विशेषगरी लामो अवधिका योजनाहरू जुन आर्थिक रूपले न्यायोचित छन् तर छोटो अवधिमा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थाका छन्, त्यस्ता परियोजनामा लागू गरिन्छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार, सडक, बन्दरगाह, रेलमार्ग, विमानस्थल, ऊर्जाजस्ता ठूला परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रयोग गरिन्छ । यस्ता आयोजना तथा विकास निर्माण आयोजनाहरूले एकातिर प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्छन् भने अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसले सार्वजनिक स्रोतको निजीक्षेत्रले व्यवस्थापन गरेर रोजगारी सृजना तथा अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ भने सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत विकास गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको छ । स्तरोन्नतिपश्चात् गरीब राष्ट्रको हिसाबले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुनेछन् । यद्यपि यसका लागि केही समयसीमा समेत दिइएको हुन्छ । बढ्दो बजेट घाटालाई परिपूर्ति गर्न आन्तरिक राजस्वको सीमा बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासको अवस्था भने कमजोर पक्षका रूपमा रहेको छ । पूर्वाधार विकास तथा अन्य ठूला विकास परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई पनि साझेदारका रूपमा अगाडि सार्ने नीति सरकारले लिएको भए तापनि यसमा उल्लेख्य प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

नीतिगत स्थायित्व कायम नहुनु, एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन कमजोर हुनु, लगानीमैत्री वातावरणको सृजना सरकारले निर्माण गर्न नसक्नु, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, जग्गाप्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट मुआब्जा वितरणको अभाव हुनु, परियोजनामा राजनीतीकरणजस्ता समस्याहरूले सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा रहेको नेपालका लागि सार्वजनिक नीति साझेदारी एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यसका लागि सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न परियोजनाका लागि आएका विदेशी निजी कम्पनीहरूलाई देशको आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण गुमाउनु परेको छ । निजीक्षेत्रबाट आउने यस्ता परियोजनालाई राजनीतिक कारणले अड्काउनुले नीतिगत अस्थिरताको संकेत गर्छ, जसले निजीक्षेत्रलाई सरकारसँग सहकार्य गर्न अनुत्प्रेरित गर्छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले मात्र वहन गर्न नसक्ने क्षेत्रहरूमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हुन त सरकारले सार्वजनिक साझेदारी नीति २०७५ मार्फत सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको व्यवस्था गरेको छ तर यो पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको जोड हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी परियोजना सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत लाग्ने खर्च सम्बद्ध संस्था आफैले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले नि:शुल्क रूपमा परियोजनाहरूको सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै परियोजनाहरू सुरक्षित छन् भन्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमात्र निजीक्षेत्र लगानीको लागि प्रेरित हुन्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक मानिन्छ । सरकार आफैले निर्माण तथा सञ्चालन गरेका कतिपय आयोजना अलपत्र परेको अवस्था छ भने निर्माण सम्पन्न कैयौं परियोजनाको लागत बढेको अवस्था पनि छ । तर, निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने गर्छ किनकि निजीक्षेत्रले आफूले गरेको लगानीले जतिसक्दो छिटो प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने चाहना राख्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत बनेको अरुण तेस्रो परियोजना समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ । उक्त परियोजनाको २२ प्रतिशत विद्युत् नेपालले तत्काल प्रयोग गर्न पाउँछ भने २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परियोजना निर्माण क्रममा भएका अन्य संरचना जस्तै सडक, प्रसारण लाइन, रोजगारी सृजना आदिले अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको गुणात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । तसर्थ सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत बन्ने परियोजनाहरूमा लागत कम पर्ने, समयमै सम्पन्न हुने र कम जोखिममा परियोजना सम्पन्न गर्ने अवसर सरकारले प्राप्त गर्छ ।

लेखक शेयरबजारका लगानीकर्ता हुन् ।