लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी यसअघि प्रदेशकै मन्त्रालय सम्हालेका अनुभवी हुन् । पहिले उनी मन्त्री हुँदा पार्टीको एकल सरकार थियो । तर, अहिले मुख्यमन्त्री हुँदा ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र सांसदको चित्त बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमा स्थायी राजधानी राख्न नसकेको अपजस पाएका गिरी अहिले स्थायी राजधानीबाटै प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयको कटौती, नयाँ संरचनामा स्थायी राजधानीबाट सरकार सञ्चालन र मन्त्रालयको व्यवस्थापन, असन्तुष्ट कर्मचारीको खटनपटन, ७ दलका नेता–सांसदहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने मात्रै होइन आम्दानी कम र खर्च बढी भएको प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालन गर्दैछन् भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँग गरिएको कुराकानी

नयाँ सरकारका प्राथमिकता के के छन् ?

म नेतृत्वमा आएकै दिनदेखि हामीले सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न थालेका छौं । विगतमा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका कामहरु र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति संघीय सरकारले गरेको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका काम अघि बढेका छन् । प्रदेश सरकारले रामपुर कपुरकोट सडकलाई अगाडि सारेको छ । संघीय सरकारका योजना समन्वय गरेर अगाडि बढाउने, सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारका योजना महत्व दिएर पूरा गर्ने योजनामा छौं । यो सँगै जोडिएर उत्तर दक्षिण सडक स्तरोन्नतिलाई विशेष ध्यान दिनेछौं ।

साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्यका स्थानहरु तय गर्ने, हिल स्टेशनहरुमा पुथा, सिस्ने हिमाल, रिडी, रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, पाणिनि तपोभूमि, रानीमहललगायतका क्षेत्रहरुमा विशेष योजना बनाउनेछौं । पर्वतीय श्रृङ्खलाहरुमा पदमार्ग निर्माण गर्ने र धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रिडी रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी र वागेश्वरीसम्म जोडेर बनाउने योजना छ । यो हाम्रो पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले प्राथमिकतामा राखेका योजना हुन् ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा दिने कृषि क्षेत्रको प्रमोशन गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, आधुनिक तरिकाले आयआर्जनको माध्यम बनाउने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रो प्राथमिकताका योजना छन् ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना के बनाउनुभएको छ ?

कृषि, अर्थतन्त्र सुधारलाई हामीले दीर्घकालीन योजनामा राखेका छौं । जसको नतिजा तुरुन्त देखिँदैन । यसैको जगमा उभिएर उद्योग पर्यटनलाई अगाडि बढाउने र पछि पर्यटनमा आधारित प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएका छौं । अल्पकालीन रुपमा कृषि क्षेत्रको प्रमोशन, विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी समृद्ध बनाएर जाने नै हो ।

हामीसँग पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ । सीमा जोडिएका भारतको युपी र बिहार छन् । जहाँ आर्थिक विकास तीव्र गतिमा भएको छ । त्यहाँका मान्छेहरुलाई गर्मीको समयमा घुम्न जाने उपयुक्त नजिकको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई आकर्षण गरेर लुम्बिनी हुँदै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम, रोल्पाका पहाड तथा हिमालमा पु¥याउन सक्छौं । त्यो आधार बनाउने गरी अगाडि बढ्नेछौं । यो योजनाले प्रदेशलाई धेरै सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना छ ।

 गठबन्धन दलहरुमा भागबन्डा नमिलेर असन्तुष्टि बढेको कुरा के साँचो हो ?

विगतमा जस्तो अहिले सजिलो छैन । धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनेको सबैलाई थाहा छँदैछ । हामी छलफल गर्ने र सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छौं । गठबन्धन दलभित्र समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारमा सहभागी सबै दलले मागदाबी बढी गरेको विषय हो नै । त्यसलाई मैले स्वाभाविक लिएको छु । तर, प्रदेशसभामा भएको दलगत सहभागिताका आधारमा हामीले जिम्मेवारी बाँड्ने हो । त्यो विधिअनुसार बाँड्दा समस्या समाधान हुन्छ । हामीले कसैलाई काखापाखा गर्दैनौं ।

 मन्त्रालय घटाउने विषय प्रचार हो कि साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ ?

हामी १३ बाट घटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने योजनामा छौं । मुख्यमन्त्रीसमेत गरी १० हुन्छन् । योभन्दा घट्ने सम्भावना छैन । अहिले राजनीतिक हिसाबले नै त्यो समझदारी गरेर जानेछौं । यसमा सत्तारुढ दलको सहमति हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसअघि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । त्यसलाई यो आकारमा त्यतिवेलाको भन्दा धेरै दलको सहभागितामा बनाउन सुरु गर्नुलाई सामान्य रुपले लिनुहुँदैन ।

– प्रदेशको आम्दानी कम, खर्च बढी छ । आन्तरिक स्रोतका विषयमा के छन् योजना ?

हामीले यहाँ रहेको वन र वनसँग जोडिएको विभिन्न क्षेत्र (जडीबुटी, वनपैदावार, खानीजन्य पदार्थ गिटी-ढुंगा सदुपयोग गर्र्ने) काम विगतमा अगाडि बढाएका थियौं । अब पनि त्यसलाई उचित हिसाबले प्रयोग गर्ने योजना छ । अलि व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गरेर त्यहाँबाट राजस्व बढाउन सकिन्छ । योसँगै राजस्वका विभिन्न क्षेत्रहरु व्यवस्थित गरेर विस्तार गरेर नागरिकलाई कर तिर्ने वातावरण बनाएर आम्दानी बढाउने र अन्य स्रोतहरु पहिचान गरेर जाने योजनामा छौं । खर्च केही घटाउने र स्रोत बढाउने नै हाम्रो योजना छ ।

– प्रदेश सरकार र संरचनाकै विषयमा आलोचना बढेको छ ? आलोचकहरुलाई आश्वस्त पार्ने के छ रणनीति ?

जनताका निजी समस्या धेरै छन् । बेरोजगारीदेखि दैनिक समस्याका धेरै विषय छन् । यी समस्यालाई आधारभूत तरिकाले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित छौं । स्थापनाकालमा केही योजना भए पनि पछि सरकार कसरी चलाउने भन्नेमा धेरै ध्यान गएकाले पनि यस्तो भएको हो ।

यो स्थापनाकालमा छोटोछरितो बनाएर चलाइएको थियो । ७ वटा मन्त्रालय बनाएर ६ मन्त्रीले चलाएको प्रदेश हो । पछि सत्ता परिवर्तन
भयो । धेरै पार्टीहरु मिलेर चलाउँदा १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाउनुभयो । त्यसबाट खर्चका धेरै क्षेत्रहरु बढेकाले धेरैले नरुचाएको सबैलाई अवगत छ । त्यो हामीले महसुस गरेका छौं । त्यही कारणले मन्त्रालय घटाउने र विगतमा भएका अन्य कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने, बेथितिहरुलाई रोक्ने, मितव्ययी भएर पूँजीगत खर्च बढाउने र प्रशासनिक खर्च घटाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता मैले गरेको छु । सबै समस्यालाई केलाउने, नागरिकका समस्यामा सरकारले सुन्ने वातावरण बनाउन विशेष ध्यान दिन्छौं । प्रादेशिक संरचना संघीयता कार्यान्वयनको आधार हो । यसलाई नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गरेर देखाउने योजना छ ।

 प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगको समन्वय, विपक्षी दलको रणनीति र अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

विश्वासको मत लिने समयमा हामीले उहाँलाई आग्रह अनुरोध गरेका हौं । सहयोग गर्ने, मिलेर जाने भने पनि व्यवहारमा त्यो देखाउनुभएन, जुन संघ र अन्य प्रदेशमा भएको थियो । त्यो उहाँहरुको आफ्नो कुरा हो । सहकार्यको वातावरण बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब पनि प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास छ । त्यसका लागि सरकारले समन्वय गर्नेछ । गलत अभ्यासमा लाग्नु हुनेछैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।

तपाईंको कार्यकालमा प्रदेशवासीले के के पाउँछन् ?

अब आउने ५ वर्षमा प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने, कुनै न कुनै रुपमा संघीयताको अपनत्व गराउने हाम्रो लक्ष्य रहनेछ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सूचकहरु तपाईंहरुमार्फत नै सार्वजनिक हुनेछ । जीवनस्तर परिवर्तन भएको महसुस गराउने दृढ संकल्पका साथ काम गर्नेछौं ।