नेपालमा कुल ६८ लाख घरपरिवारमध्ये ४१ लाख घरपरिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि कार्यमा संलग्न रहेको पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ । कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत रहेको र कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न माथिको अधिकार अर्थात् खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकलाई संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कुपोषण तथा खाद्यान्नको अपर्याप्तता अर्थात् खाद्य असुरक्षाबाट गुज्रिरहेकोे अवस्था छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७.८ प्रतिशत मानिस चरम खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । त्यस्तै पन्ध्रौँ योजनाको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा हरेक एक सय जनामध्ये २१ जना मानिसमा पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच छैन र केवल ४८.२ प्रतिशत घरधुरी मात्रै आधारभूत रूपमा खाद्य सुरक्षित छन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार, देशका सयमा ४७ जनाले मात्र पर्याप्त आहार पाएको अवस्था छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त पोषण पाउने मानिस सयमा तीन जना मात्र छन् । देशका आधाभन्दा बढी जिल्लामा खाद्यान्नको न्यूनता छ भने ४१ प्रतिशतले दैनिक निर्धारित क्यालोरी खाद्यान्नको न्यूनतम मात्रा समेत उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

हालै सार्वजनिक भएको विश्व भोकमरी सूचकाङ्कले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको र भोकमरीको जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ । भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वका १२१ देशमध्ये नेपाल ८१औँ स्थानमा झरेको छ, जबकी गत वर्ष नेपाल ११६ देशमध्ये ७६औँ स्थानमा थियो । उक्त सूचकाङ्कअनुसार नेपालले १९.१ अङ्क पाएको छ, जुन मध्यम खालको भोकमरीको स्थिति हो । एक सयमा ६० जना कृषि पेसामा संलग्न रहेको अवस्थामा आधाभन्दा बढी मानिसले पोषिलो खाने कुरा पर्याप्त नपाउने र सयमा करिब आठ जना भोको पेट रहनुपर्ने अवस्थाले हामी कति चरम खाद्य असुरक्षाबाट गुज्रिरहेका छौँ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थमा सबै मानिसको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच स्थापित हुनुलाई खाद्य सुरक्षाको रूपमा लिइन्छ । मानिसका आधारभुत आवश्यकता अर्थात् खाना, छाना र नानामध्ये खाना अर्थात् खाद्यपदार्थ सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । मानिस बाँच्नकै लागि समेत खाद्यान्नको अनिवार्यता हुने भएकाले खाद्य सुरक्षा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित छ र यो आफैँमा भोकमरीविरुद्धको सुरक्षा हो । यद्यपि खाद्य सुरक्षा आधारभूत मानवीय आवश्यकता हो । तथापि विश्वका एक अर्बभन्दा बढी मानिस अहिले पनि पर्याप्त खान नपाउने अर्थात् खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । पोषणयुक्त खाना पर्याप्त मात्रामा खान नपाउने वा कुपोषणको सिकार हुनेहरूको सङ्ख्या उत्तिकै छ । गरिबी, भोक र कुपोषणको दुस्चक्रबाट प्रताडित हुनेमध्ये एसिया तथा अफ्रिका महादेशका मानिसको सङ्ख्या उच्च छ । तथ्याङ्कअनुसार, विश्वमा प्रत्येक दिन भोक तथा कुपोषणबाट १६ हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाउँछन् । अतिकम विकसित देशमा हरेक पाँच जनामा एक जना मानिस कुपोषणका सिकार भएको तथ्याङ्क विश्व खाद्य सङ्गठनको छ ।

देशको भौगोलिक विषयमताको कारण कृषियोग्य भूमि कम हुनु, जमिनको असमान वितरण हुनु तथा सामन्ती भूस्वामित्व, कृषि जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, परम्परागत कृषि प्रणाली, उन्नत जातका बाली तथा आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन हुन नसक्नु, मौसमको प्रतिकूलता यस क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् । साथै कृषिमा सरकारी लगानी, प्राथमिकता तथा अनुसन्धानको कमीजस्ता कारणले गर्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा झन्डै दुइ तिहाइ जनसङ्ख्याले अँगालेको कृषि पेसाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अपेक्षित योगदान आर्जन गर्न सकेको छैन भने कृषकको जीवनस्तर दयनीय हुनुका साथै देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।

झन्डै ५ प्रतिशत घरपरिवार भूमिहीन रहेको र ४ प्रतिशत ठूला किसानसँग २२ प्रतिशत भूमिको स्वामित्व रहेको अवस्थाले कृषिभूमिको असमान वितरणलाई दर्शाउँछ । जनसङ्ख्याको बढ्दोे चाप, जलवायु परिवर्तन तथा उष्णीकरणका कारण बढेको मौसमी प्रतिकूलता तथा रोगब्याधी, बढ्दो जलसङ्कट, खाद्यान्नको विविधीकरण हुन नसक्नु, कृषिमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भूउपयोगको अभाव, कृषिमा पर्याप्त व्यावसायीकरणको अभाव, बीउ, मल तथा कृषि उपकरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बढ्दो हैकम, धनी देशमा खाद्यान्नलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने र खाद्यान्न खेर फाल्ने प्रवृत्ति तथा खाद्यान्न उत्पादन तथा वितरणमा असन्तुलनजस्ता कारण विश्वमा खाद्य असुरक्षाका मुख्य कारकका रूपमा रहेका छन् ।

यता विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार, विकासशील खाद्य असुरक्षाका लागि खाद्यान्नको अपर्याप्त उत्पादन, अप्रभावकारी वितरण तथा कमजोर सञ्चय प्रणाली मात्र नभई विद्यमान लैङ्गिक विभेदसमेत मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैङ्कको एक अध्ययनले लैङ्गिक समानता र खाद्य सुरक्षाबीच दह्रिलो सम्बन्ध रहेको र लैङ्गिक असमानता न्यून गर्न सकेमा खाद्य असुरक्षाको जोखिमलाई कम गर्न सकिने देखाएको छ । विज्ञका अनुसार, लैङ्गिक विभेद खाद्य असुरक्षाको कारण र परिणाम दुवै हो । एकातर्फ खाद्य असुरक्षाका कारण लैङ्गिक विभेद बढ्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ लैङ्गिक विभेदले खाद्य असुरक्षालाई झनै बढाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले खाद्य असुरक्षाको आर्थिक तथा सामाजिक आयामसँगै लैङ्गिक आयामलाई पनि अब बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नेपालमा गर्भवती महिलालाई पर्याप्त पोषिलो खानाको अभावमा कम तौल भएका बच्चा जन्मिने तथा जन्मिएका बच्चा पनि उमेरअनुसार नबढ्ने अर्थात् पुड्कोपनाको सिकार हुने दर एक तिहाइभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क छ । यसले के देखाउँछ भने खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण र भोकमरीको मारबाट सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नेमा महिला तथा बालबालिका अग्रस्थानमा छन् । विश्वमा भोकमरीबाट गुज्रिरहेका मान्छे मध्ये एक सयमा ६० जना महिला तथा बालबालिका रहेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) का अनुसार विश्वमा खाद्यान्न उत्पादनमा आधाभन्दा बढी योगदान महिलाको छ । विकासोन्मुख देशमा खाद्यान्नको उत्पादनमा महिलाको भूमिका ६० देखि ८० प्रतिशत हुने गरेको छ जुन पुरुषको योगदाको तुलनामा निकै धेरै हो । नेपालमा कृषि पेसामा संलग्न महिला ७२.८ प्रतिशत र पुरुष ६०.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा कृषि श्रममा महिलाको हिस्सा ७० प्रतिशत, घरायसी काम जस्तै घाँस, पानी, दाउरा सङ्कलनमा ९० प्रतिशत, खाद्यबाली भिœयाउने तथा सञ्चयलगायतका काममा ८० प्रतिशत तथा बजार व्यवस्थापनमा ६० प्रतिशत काम महिलाले गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । कृषि क्षेत्रमा पुरुषले बढी बलग्राह्य तर कम परिमाणका काम गर्ने गरेको पाइन्छ भने बाली लगाउने, गोडमेल गर्ने, बाली भिœयाउने, सिँचाइ, स्याहार, बस्तुभाउको घाँसपानीको जोहो गर्ने, खाद्यपदार्थ सञ्चय, दैनिक खानपान तथा खाद्य उपजलाई बजारसम्म पु¥याएर अर्थोपार्जन गरी परिवारको गर्जो टार्ने सम्मका अधिकांश काम महिलाले नै गर्नुपर्छ । यस अर्थमा महिलाहरू खाद्यान्न उत्पादनको मेरुदण्ड नै हुन् र खाद्य सुरक्षाका पहरेदार हुन् भन्दा फरक नपर्ला । महिलाको भूमिका खाद्यान्नको उत्पादनमा मात्र होइन खाद्य सुरक्षाका चारवटै पक्ष अर्थात् उत्पादन, वितरण, पहुँच र स्थायित्वमा समेत निकै महìवपूर्ण हुने गरेको छ । तथापि उत्पादनमै मात्र महिलाको भूमिकालाई सीमित गर्ने अनि खाद्यान्न तथा कृषिस्रोत माथिको पहुँच, यसको वैज्ञानिक वितरण प्रणाली तथा भूमि व्यवस्थापनलगायतमा महिलाको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको अहिलेको तितो यथार्थका रूपमा रहेको छ । कृषिमा महिलाको श्रम योगदान अत्यधिक हुने गरेको भए पनि उनीहरूको श्रमको मूल्यीकरण हुन सकेको छैन ।

विश्वमा कृषि भूमिको जम्मा २० प्रतिशत मात्र स्वामित्व महिलाको नाममा छ । नेपालमा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए पनि कृषिभूमिमा महिलाको स्वामित्व १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कृषि उत्पादनका सेवा तथा स्रोतजस्तै, भूमि, कृषि ऋण, प्राविधिक सहायता, तालिम र विकासजस्ता विषयमा महिलाको पहुँच निकै न्यून भएको हुँदा कृषिमा उत्पादकत्व बढ्न सकिरहेको छैन । विज्ञका अनुसार, उहीँ जमिन र खर्चमा महिलाले पुरुषले भन्दा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छन् । यसले के देखाउँछ भने कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न सकियो र महिलालाई जमिनका मालिक बनाएर स्रोत र साधनमा पहुँच स्थापित गर्न सकियो भने कृषिको उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ । त्यसैले दिगो खाद्य सुरक्षाका लागि महिलाको स्रोतमाथिको पहुँचको सीमितता र कमजोर क्रय क्षमतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

कृषिमा महिलाको श्रमको सम्मान र भूमिकामा वृद्धि, शिक्षा र चेतनामा वृद्धि, भूमिमाथिको स्वामित्वमा समानता, कृषिजन्य स्रोतमाथि पहुँच, कृषिमा उपयुक्त प्रविधि तथा कम श्रममूलक विधिको अवलम्बन र व्यावसायीकरण गर्दै महिला तथा बालबालिकाको पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच र उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । महिलालाई कृषि पेसाबाट पर्याप्त आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । खाद्य असुरक्षाबाट महिला तथा बालबालिका धेरै जोखिममा पर्ने र लैङ्गिक विभेदले गर्दा खाद्य असुरक्षा झनै बढाउने भएकाले दिगो खाद्य सुरक्षा र लैङ्गिक समानता, सशक्तीकरणलाई सँगै लैजानु आवश्यक छ ।