बाँके\संघमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार फेर्ने प्रयास सुरु भएको छ । अहिले लुम्बिनीमा एमालेका नेता लिला गिरीको नेतृत्वमा सरकार छ । जहाँ एमाले नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास सुरु भएको हो ।
बैठकमा ८ दलका संसदीय दलका नेता सहभागी हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर पुनः विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाँदा थप २ महिना सरकार लम्बिने भएकाले छोटो समयमा सरकार परिवर्तन गर्न कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल कांग्रेस र माओवादीबीच भइरहेको छ ।
त्यसलाई सामूहिक छलफल गर्ने गरी बुधबारको बैठक आह्वान गरिएको हो । बुधबार नै प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेकाले त्यसअघि नै ठोस निर्णयमा पुग्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको पाण्डेले बताए ।
विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल हो । त्यसैले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले थप एक महिना सरकारमै रहन सक्छ । त्यही अवस्थालाई विश्लेषण गरेर कांग्रेस, माओवादी कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा जुटेका हुन् ।
बुधबारको ८ दलका संसदीय दलका नेताहरुको बैठकमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमती जुटेमा मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी नभएका लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुधबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठक बस्नुअघि नै सरकार गठनको स्वरुप तयार गर्न साना दलहरुले दबाब दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा ८ दलको बैठक राखिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने गरी केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सरकार गठनमा अग्रसर भइरहेका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अहिले सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘बुधबारको बैठक १९ गते प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रित हो ।’ राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा १९ गते प्रदेशसभा सदस्यको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १/१ र स्वतन्त्रका २ प्रदेशसभा सदस्य छन् । तीमध्ये कांग्रेस र जनमोर्चाले बाहेक अन्य सबैले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एस सरकारमा सहभागी छैनन् ।
