बाँके\मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक स्थगित भएको हो । सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित गरेपछि गठबन्धन दलबीच नै आशंका बढेको छ । अर्को बैठक पनि टुंगो नभएकाले मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी नभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमार्फत समर्थन फिर्ता गराउने कांग्रेसले पहिलो प्रयास फागुन १७ मा गरेको थियो । त्यसका लागि नयाँ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमत, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित ८ दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सबै दलले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने सहमति माओवादी र साना दलबीच भएपछि कांग्रेसको प्रयास असफल भएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले मंगलबारको बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा स्थगित गरिएको बताए । लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयले समर्थन फिर्ता लिनकै लागि बैठक आह्वान गरिएको भए पनि दोस्रो पटक पनि त्यो प्रयास सफल नभएको बताए । ‘हामीले अघिल्लो बैठकमै समर्थन फिर्ता लिन खोजेका थियौं, सबैले एकैसाथ लिने भनियो,’ उनले भने, ‘अहिले बैठक नै स्थगित गरियो, खै के हुन खोज्दै छ म पनि बुझ्दै छु ।’ समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नै अर्को सरकार गठन गरेर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अझै २ महिना एमालेकै सरकार रहन सक्ने उनले बताए ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका छन् । तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर कांग्रेस र माओवादीले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए । त्यसको पहिलो नेतृत्व माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले गरेका थिए । ८ महिनापछि उनले कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो । तर, लगातार चुनावसम्म नै माओवादी नेतृत्व रहेपछि अहिले कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीबाट पनि संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । एमालेसँगको गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका उनी यस पटक तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका र मुख्यमन्त्री बन्ने सर्तसहित रोल्पाबाट चुनाव लडेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने केन्द्रबाटै टुंगो नलागेकाले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिन अलमल भइरहेको हो । माओवादी सकेसम्म कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिने प्रयासमा छ । त्यही अनुसार सोमबार मुख्यमन्त्री गिरी र सभामुख घर्तीसँगको परामर्शपछि प्रदेशसभाको बैठक नै स्थगित गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट बिजनेस नभएकाले बैठक स्थगित गरिएको बताए । ‘अहिले सरकारका तर्फबाट कुनै विधेयक नै छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैठक राखेर के छलफल गर्ने भन्ने भएपछि बैठक स्थगित गर्ने समझदारी बनेको हो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिइसकेपछि अब कोर्स नयाँ चरणमा जाने बताए । प्रदेशको नेतृत्वको विषमा कांग्रेसको दाबी सशक्त भए पनि माओवादीले पनि दाबी गरेकाले केन्द्रबाटै केही दिनभित्रै समझदारी हुने उनले बताए । ‘पहिला पनि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने थियो, राष्ट्रपतिको चुनावपछि भन्ने भयो र सारियो,’ उनले भने, ‘मंगलबारको बैठक पनि मलाई कुनै जानकारी नदिई स्थगित गरिएछ, थप बुझ्न पाएको छैन ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले एमालेका २९, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र २ प्रदेशसभा सदस्यसहितले मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेका छन् । कांग्रेस भने राप्रपा र एमालेबाहेक अन्य दललाई सहमत गराएर सरकार गठन गर्ने प्रयासमा छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सदस्य छन् ।