सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।  सरकारले गरेको संशोधनको केही समय बित्न नपाउँदै विश्व बैंकले संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पनि पूरा नहुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ । एशियाली विकास बैंकले पनि त्यस्तै खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक वृद्धिमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई पनि असर पारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भए पनि छिमेकी अर्थतन्त्र भारतको भने उच्च वृद्धिदर हुने देखिएको छ । उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने निकै पछाडि परिरहेको देखिन्छ । तैपनि यसमा सरकार, राजनीतिक, नीतिनिर्माता कोही पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।

चाहे विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण होस् चाहे एशियाली विकास बैंकले गर्ने प्रक्षेपण, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा टेकेर नै उनीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने हुन् । अर्थात् उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण यथार्थको नजिक हुन्छ । तैपनि नेपाल सरकार भने उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्न छाड्दैन । यो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्तो दाबी गरेको हुन सक्छ तर त्यसो गर्नु वास्तवमा बेइमानी हो ।

अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् त्यसको सही विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै बैंकले कारणसहित नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले दिइएका सुझावलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने हो भने अहिले प्रक्षेपित दरलाई बढाउन सकिन्छ ।

सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएकै कारण विश्व बैंकले आफ्नो पहिलाको प्रक्षेपण ४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटाएर नयाँ प्रक्षेपण गरेको
हो । नेपालले सुधार गर्न नसके यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई झनै कठिन हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले आयात पनि घटेको छ । यसो भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले बजारमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पठाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विस्तारकारी नीति लिनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचनको नीति लिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्दैन ।

नेपालले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विकास खर्च बढाएर तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएर बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउन सक्छ । अहिले सरकारले लिएको नीति भने उल्टो छ । आन्तरिक ऋणका नाममा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ र पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ, निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ ।

त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलून्, आयात घटोस् भनी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीमा विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आशा जगाउने कुरा त गर्नुभएको छ तर अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको गति त सुस्ताउँछ नै, जनतामा व्याप्त निराशाले विस्फोटको रूप लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।