सरकारले सधैंभरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सक्दैन भनी सरकारी अधिकारीबाट आएको भनाइले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई स्वीकारेको छ । राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न मुश्किल भएको र कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोडले ऋणात्मक भएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका लक्ष्य र सूचकहरूमा भने चुनौती थपिदै गएको छ । नीतिगत कडाइका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए तापनि बिस्तारै नीतिगत कडाइलाई खुकुलो बनाउँदै जाँदा यसको स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा भने चुनौती छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब सृजना भएकाले मूलत: यही नै हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हो । बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रको लक्ष्य र वित्त व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने देखिन्छ भने आन्तरिक लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी नीति र कार्यक्रम बनाइँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई ट्रेड अफ पनि भन्ने गरिन्छ ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण राजस्व संकलनका लागि आयातमा र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विप्रेषणमा निर्भर रहनु हो । वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिच तादात्म्य नमिल्नु नीतिगत कारण हो । बजेट निर्माण गर्दा वस्तुगत यथास्थितिको अध्ययन नगरीकनै स्वविवेकको आधारमा लोकप्रिय कार्यक्रम र अति महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउँदा प्रशासनिक खर्चको भार बढेर बजेट घाटा बढेको हो । कुल खर्चको १४ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र पूँजीगत खर्च जम्मा १९ प्रतिशत हुनुले सरकारको प्राथमिकता के रहेको छ भन्ने देख्न सकिन्छ ।

राजस्वको ५० प्रतिशत आयातबाटै उठ्ने संरचना भएकाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समस्या आएको हो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको समयमा घरजग्गा र शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरको साथै व्यक्तिगत र व्यावसायिक आयकर घटेको हुँदा अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो । विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँदा तरलता सहज हुने, ब्याजदर घट्ने र लगानीको लागत घट्ने हुँदा आयात बढ्न गई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त पूरा गर्न सकिन्छ तर व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्छ । यसले बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बनाउँछ । मौद्रिक नीति अलि कसिलो बनाउँदा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्न गई आन्तरिक लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । यही हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ हो र यसमा सुधार नभएसम्म दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना र गरीबी निवारणजस्ता अरू धेरै आर्थिक सामाजिक लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।

निजीक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले कोभिडकाल पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने नाममा उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको पनि दुरुपयोग भयो । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्दै गयो ।

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चोरी निकासी बढ्दा राजस्व चुहावट बढेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि मौलाउँदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण नगरेसम्म राजस्वको चुहावट रोकिने स्थित पनि छैन । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुको साथै नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी मुद्रा बलियो हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारी स्रोतमा चाप पर्न जान्छ ।

साथै विकासका पूर्वाधारको निर्माणमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने पर्ने हुन्छ । यसर्थ सरकारले अहिले भइरहेको उच्च प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै विकास खर्चको अंश बढाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ सरकारले चाहेर होस् वा नचाहेर वित्तीय नीति भने विस्तारकारी नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसको सुधारका लागि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्छ । वास्तवमा सरकारी नीतिहरू आयातमैत्री हुँदा मुलुकलाई झन्झन् परनिर्भर बनाउँदै गएको हो, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई अस्थिर र असन्तुलित बनाउँदै लगेको हो । अब विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि मुलुकभित्रका सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी तिनको प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात बढाउने गरी नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । आईटी सेक्टरलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै करको दायराभित्र ल्याउनसक्नुपर्छ ।

त्यस्तै लगानीमैत्री वातावरण हुनु जरुरी छ । लगानीको सुरक्षा नभएमा आन्तरिक वा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी न्यून ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको प्रसारमाध्यम बनाउनुपर्छ । अति उदार र अति कसिलो मौद्रिक नीतिभन्दा पनि ब्याजदरको माथिल्लो सीमा एकल अङ्कको अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी एकोमोडेटिभ मौद्रिक नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले विस्तारकारी बजेटबाट हुनसक्ने ब्याजदर वृद्धिलाई न्यून गर्छ र ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्छ ।

यसका लागि अरू धेरै आर्थिक, प्रशासनिक, संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । मूलत: निजीक्षेत्रमा अहिले प्रवाह भइरहेको अस्वाभाविक कर्जालाई राष्ट्र बैङ्कले प्रभावकारी ढङ्गले नियमन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो राज्य सञ्चालनको दक्षता र क्षमतामा नै प्रश्न उठेको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता सफल कार्यान्वयन हुने कि नहुने हो भन्ने अर्को प्रश्न पनि तेर्साएको छ । तसर्थ आर्थिक कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गरी कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र आईटी क्षेत्रमा व्यापक आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र आन्तरिक उत्पादनलाई विश्वव्यापी आपूर्ति र मूल्य शृंखलामा जोड्ने गरी नयाँ नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक अर्थशास्त्रका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।