बाँके\ मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन GDP (जीडीपी)मा करीब २४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्र (Economy) को एउटा मुख्य आधारको रूपमा रहेको छ । सरकार (Government)ले पनि यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । वर्ष २०७९ मा समग्र कृषि क्षेत्र कस्तो रह्यो त ?

वर्षको शुरुआतमै फौजी कीराले तराई र पहाडका करीब १५ सय हेक्टर जमीनमा लगाइएको मकैबालीमा क्षति पुर्‍यायो । तर, स्थानीय निकाय, कृषि ज्ञानकेन्द्र, प्रदेश सरकार र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी पहल भएन ।

३ लाख ५० हजार घरपरिवारलाई प्रतिनिधिमूलक घरका रूपमा छनोट गरी १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सरकारले राष्ट्रिय कृषि गणना गर्‍यो । प्रत्येक १० वर्षमा गरिने यस्तो गणनाले कृषिको वास्तविकता बुझ्न र थप प्रभावकारी रूपमा योजना अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

तरल दूधको उत्पादन घट्यो । साथै धूलो दूध र बटर मौज्दात नहुँदा दैनिक २ लाख लिटरसम्म दूध नपुग भयो । भारतबाट आयात गर्नुपर्‍यो ।कृषि क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन । यो रकम कुल बजेटको २ दशमलव ७४ प्रतिशत हो ।

सधैंका वर्षमा झैं रासायनिक कृषिको अभाव भयो । सरकारी अनुदानको मल गोदाममा भए पनि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले बेलैमा पर्याप्त मल आयात गर्न नसक्दा किसानले पाएनन् । भारतबाट ठूलो मात्रामा तरकारी आयात भई नेपाली किसानको तरकारी बारीमै कुहिने अवस्था आयो । चितवनका किसानले सडकमै तरकारी फालेर आन्दोलन गरे ।

आत्मनिर्भर घोषणा भएको पोल्ट्री उद्योग भारतीय सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा कुखुराका चल्ला, अण्डा र तयारी मासु भित्रिँदा संकटमा परेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भए । ह्याचरीबाट ६५ रुपैयाँ लागतमा उत्पादन भएका चल्ला २५ रुपैयाँमा पनि विक्री हुन नसकेको र अण्डाको लागतअनुसार मूल्य नपाएको भन्दै किसानले सडकमै कुखुरा र अण्डा फालेर प्रदर्शन गरे ।

किसानले धान रोप्नुअगावै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान भए पनि अधिकांश किसानले धान बेचिसकेपछि कात्तिक दोस्रो साता सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो, जसअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

ढिलो गरी धानको समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले किसानबाट धान खरीद गर्न सकेन । सहकारी र खाद्य कम्पनीमार्फत ३ लाख २१ हजार टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सहकारी मार्फत २२ हजार टन र खाद्य कम्पनीमार्फत १३ हजार ४०० टन अर्थात् लक्ष्यको १० प्रतिशत मात्रै खरीद गर्न सक्यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्ष २०७९ मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर जमीनमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

उखु सुकिसकेपछि सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६ रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोक्यो । उक्त मूल्यले उत्पादन लागत समेत नउठ्ने भन्दै किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । गत फागुन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ १० पैसा बढायो । दूधको उत्पादन लागत बढेकाले किसानलाई राहत हुनेगरी मूल्य बढाइएको भनिए पनि त्यसबाट किसानलाई भन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा भएको किसानको गुनासो छ ।

रासायनिक मलको अभाव कम गर्न सरकारकै लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने योजनाले गति लिन सकेन । यद्यपि निजीक्षेत्रबाट भने सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । साखः समूहले कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापना गरेर त्यसलाई देशव्यापी बनाउने बताएको छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंक र गोल्छा समूहले पनि कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेका छन् ।