भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवर्द्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको  क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय यस नीतिमा समेटिएका छन् । यसरी  पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू. २० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा जिल्लाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । परन्तु नेपालको संविधान २०७२ मा पनि तीन तहका संघीय संरचनाको व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू नगर र गाउँ पालिकाहरूमा अन्तरनीति भए तापनि स्थानीय तहको माथिल्लो एकाइका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई आफ्नो जिल्लाअन्तर्गतका नगर र गाउँ पालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने, आफ्नो जिल्लाअन्तर्गत भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र संघ, प्रदेश, स्थानीय निकायका बीच समन्वय तथा प्रदेशको कानूनमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्यहरू गर्ने चारओटा अधिकार तोकिएका छन् ।

नेपालको शासकीय स्वरूपको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको अहिलेको भूमिका  समन्वयकारी कार्यमा मात्र सीमित रहेको छ । यसरी सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको जनशक्ति र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।  यस अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको वर्तमान संरचना र उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग गरी देहायका कार्यहरूमा परिचालन गर्न सकिने देखिएको छ ।

निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान
हरेक जिल्लामा निर्यात गर्न सकिने अनेकथरी वस्तु र सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन् नै । ती वस्तुमध्ये बढी सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान गरी उचित वस्तु र सेवा छनोट गर्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्रिय तुल्याउने रणनीति अंगीकार गरिनु आवश्यक देखिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी जिल्लामा विकास गर्न सकिने निर्यातयोग्य वस्तुको  पहिचान गर्ने विधि जिल्ला समन्वय समितिले अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहको समेत सहभागिता हुने गरी जिल्ला समन्वय समितिले व्यवस्थित र नियमित अध्ययन गर्ने र प्रतिवदेनहरू तयार गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले नेपालमा तथ्यमा आधारित निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गर्ने संस्थागत प्रयासको थालनीसमेत हुने देखिन्छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनको रूपरेखा निर्धारण
निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले ती वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, लगानी र कार्यान्वयन मोडालिटी तयार गर्ने कार्य पनि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन र स्थानीय तहको सुझावलाई समावेश गरी जिल्ला समन्वय समितिबाट तयार गरिने यस्ता मोडालिटी यथार्थपरक र कार्यान्वयनमैत्री समेत हुने देखिन्छ । यसरी संघीय सरकारको सोच र स्थानीय तहको सुझावमा समेत तयार गरिने यस्ता मोडालिटीले नीतिनिर्माणमा बटमअप अप्रोचलाई अझ व्यवस्थित गर्न देखिन्छ । साथै हरेक जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो जिल्लाका लागि निर्यात लक्ष्य निर्धारण गर्ने, निर्यात लक्ष्य प्राप्ति गर्न कार्ययोजना बनाउने जस्ता क्षेत्रमा पनि आफूलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास
जिल्लामा निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान र विकासको उपयुक्त मोडालिटीसमेत तयार भएपश्चात् नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकासमा जिल्ला समन्वय समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । यसमा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक प्रविधि स्थापना, उत्पादनका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन, वस्तुलाई निर्यातयोग्य बनाउन अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम लेबलिङ प्याकेजिङ तथा निर्यातयोग्य डकुेमन्टेशन, प्रक्रियागत पक्षहरू तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारका बारेमा व्यवस्थित र ताजा सूचना प्रवाह र बजार अनुसन्धानमा आफ्नो जिल्लामा अवस्थित निर्यातकर्ता र अनुसन्धानकर्तालाई सहजीकरण जस्ता कार्यमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ ।

भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन
जिल्ला तहमा स्थानीय निर्यातकर्ताले भोग्नुपरेको भौतिक संरचनाको कमी तथा लजिस्टिक क्षेत्रमा विद्यमान बाधाहरूलाई पनि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएको छ । संघले अनुभव नगरेको, स्थानीय निकायहरूले सम्बोधन गर्न नसक्ने तर निर्यातकर्ताहरूले भोगिरहेका भौतिक संरचनागत र लजिस्टिक जस्ता बाधाहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिले सम्बोधन गर्नुका साथै यस्ता बाधा निवारणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । भौतिक संरचना र लजिस्टिकको समस्या आफैमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जेलिएको विषयका रूपमा रहेको छ । यस्तो जेलिएको समस्यालाई संविधानत: संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीच समन्वय गर्ने भूमिका रहेको जिल्ला समन्वय समितिले यस्तो जालोलाई हटाउन सक्छ र निर्यातकर्ताले भोगिरहेका समस्याहरू सहज रूपमा समाधान गर्न सक्छ । विशेष गरी स्थानीय तहले व्यवसायमा लगाउने कर, नियमनकारी निकायबाट हुने चेकजाँच र अनुमति प्राप्त गर्न चाहिने प्रक्रियागत पक्षहरूमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयात्मक भूमिका खेली निर्यातमा रहेका अवरोधहरू कम गर्न सक्छ । यसरी जिल्ला समन्वय समितिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रहरूवीच समन्वय गरी निर्यात क्षेत्रको सहजीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार नीतिमा उल्लेख भए जस्तै गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा सक्रिय गराउन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान जडतालाई अन्त्य गर्दै तीव्रगतिको निर्यात वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । एउटा जिल्लाले कम्तीमा एउटा वस्तु र एउटा सेवा पहिचान गरी आफ्नो जिल्लालाई ती वस्तु र सेवाको गतिशील हबका रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा जिल्लामा सम्भावना भएका तर उजागर हुन नसकेका, केन्द्रको आँखाबाट ओझेल रहेका कम्ती ७७ ओटा नयाँ वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले स्थानीय कच्चापदार्थ, श्रम, शीप, पूँजी र प्रविधिको समेत सदुपयोग हुन गई जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा जिल्लालाई विकास गर्दा र जिल्ला समन्वय समितिलाई यस प्रकारको भूमिका प्रदान गरिँदा जिल्ला स्तरमा नै सम्बद्ध उद्योगहरूको कच्चापदार्थ, जनशक्ति, उत्पादन, सहायक उद्योग, मर्मतसम्भार र अनुसन्धान र विकासको समेत कोरिडोर स्वत: स्थापित हुने र यसले उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै लागत न्यूनीकरणमा समेत योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।

उपर्युक्त सबै पक्षलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले जिल्लालाई निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा विकास गर्न वर्तमान अवस्थामा समन्वयकारी भूमिकामा मात्र सीमित रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धन अभियानको सक्रिय अंगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यस कदमले कम्तीमा हाल काठमाडौं र केही सीमित शहरहरूमा केन्द्रित रहेको साँघुरो निर्यात दायरालाई नेपालका सबै क्षेत्र र भूगोलमा विस्तार गरी निर्यातको वर्तमान आयतनमा भारी दरको वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना
छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बद्ध सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले आवश्यक पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ ।

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।