संसारभरि नै कृषिलाई जोखिमको पेशा मान्ने गरिन्छ । धेरैजसो पेशालाई राम्रो बनाउने वा नबनाउनेमा व्यक्तिको धेरै हात रहेको हुन्छ । तर, कृषिका लागि व्यक्तिको हात भनेको बीउलाई जमीनमा राख्नेसम्म मात्रै हो । बीउलाई जमीनमा राखिसकेपछि उत्पादन हुने/नहुने सबै कुरा प्रकृतिमा निर्भर रहन्छ । प्रकृतिले साथ दियो भने उत्पादन हुनसक्छ, नभए लगानी नै डुब्न पनि सक्छ ।
त्यही भएर संसारभरि नै कृषिका लागि अनुदानलगायत सहायता दिने चलन छ । सोही चलनलाई सिको गर्दै नेपाल सरकारले पनि कृषि तथा बालीबीमामा अनुदान दिने नीति लिएको छ । शुरूमा नियामक निकायले बनाएको ढाँचाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले शुरू गरेको बालीबीमाका लागि बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न पोलिसी ल्याइरहेका छन् । यस्ता पोलिसी आएपछि बीमा गराउनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यो बीमालेखाबाट १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । ३ अर्बसम्म बीमा शुल्क संकलन हुने दाबी कम्पनीहरूको रहेको छ । निकै ठूलो संख्यामा बीमा गर्नेको संख्या नबढे पनि हरेक वर्ष यसको संख्या बढ्दै जानु सकारात्मक छ र यसका लागि गर्नुपर्ने काम पनि थुप्रै बाँकी रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा कृषि र बालीको बीमा गर्ने अभियान शुरू गरेको १ दशक पुग्दै छ । यस अवधिमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिन थालेदेखि त्यसमा सुधार ल्याउँदै ८० प्रतिशतसम्म बीमामा अनुदान दिन थालिएको छ । आँकडामा बीमा गर्नेको संख्या बढेको देखिए पनि सरकारी सुविधाको दाँजोमा भने निकै कम हो ।
उदाहरणका लागि २ वर्षअघि बेमौसममा परेको पानीका कारण किसानका धान भिजेर ठूलो क्षति भयो । क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग सहयोग मागे पनि उनीहरूले क्षतिअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । यसरी क्षति बेहोरेका किसानहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने खालका पनि छन् । बीमाबारे जानकारी नपाएर कैयौं किसानले बीमा गरेका छैनन् । सजिलै क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि धेरै किसानहरूसँग रहेको पाइँदैन । बीमा गरेपछि क्षति भएमा दाबीका लागि सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्छ । यस्ता समस्याले अपेक्षित संख्यामा किसानले अझै बीमा गरेको पाइँदैन । बीमा गरेको भए किसानले सहजै क्षतिपूर्ति पाउने थिए ।
बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषि तथा बालीबीमा गर्न निर्देशिका जारी गरे पनि उनीहरू खेतीको बीमा गर्न हिचकिचाइरहेका पाइन्छन् । पशु बीमा बढी सुरक्षित हुने, प्राकृतिक घटनाले अकस्मात् क्षति पुर्याउने सम्भावना कम भएको हुँदा यस शीर्षकमा बीमा बढी भएको पाइन्छ । तर, धान, मकै, गहुँ उखुजस्ता खेती भने अझै बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । बाढी वा अन्य कुनै कारणले क्षति पुगेमा बीमाबाट क्षतिपूर्तिको माग गर्नेभन्दा सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने प्रवृत्ति बढी छ । सरकारले पनि बीमामा अनुदान दिएपछि आफूले क्षतिपूर्ति नदिने तर बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाइने जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ ।
साना किसानहरू कृषिबीमा गराउन त्यति सहज मान्दैनन् । यो झन्झटिलो छ र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि कम छ । त्यही भएर क्षतिपूर्तिको दाबी पनि कमै भएको पाइन्छ । सरकारले अनुदान दिएर किसानहरूलाई क्षतिको न्यूनीकरण गर्न खोजे पनि अनुदान अझै प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ ।
कृषिबीमामा क्षतिको सर्वे गर्दा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । अहिले यसका लागि थुप्रै प्रविधि पाइन्छ । त्यस्तै मौसम भविष्यवाणी पनि अहिले निकै मिल्न थालेको छ । त्यसैले दाबी गर्न सहजै पाउने र सर्वे पनि तत्कालै गरिहाल्ने र दाबी भुक्तानी तुरुन्तै दिने गरिएमा यसप्रति किसानहरू थप आकर्षित हुने देखिन्छ ।
नेपालमा कृषिप्रति युवाको आकर्षण घट्दै गएको पाइन्छ । खासगरी कृषिलाई यन्त्रीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउन ढिला भइसकेको छ । यो जति व्यावसायिक हुन्छ त्यति नै कृषिबीमा पनि बढ्छ । अत: सकेसम्म सबै किसानलाई कृषिबीमामा समेट्न यसबारे पर्याप्त जानकारी र विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा किसानको कुनै क्षति भएमा सरकारको मुख ताक्नुपर्ने तथा जुलुस प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
